‘खिचडी’ मिळते, म्हणून मुले शाळेत येतात का? - तर, हो!

स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरसुद्धा उपासमार टळते, चांगलं पोटभर खायला मिळतं म्हणून शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आजही लक्षणीय आहे.

- स्नेहल बनसोडे-शेलुडकर, (‘संपर्क’ या लोककेंद्री संस्थेच्या सदस्य)

‘स्कूल चले हम’ अशी  आरोळी आनंदाने ठोकत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जुनी जाहिरात तुम्हाला आठवतच असेल. शाळेत दररोज जायलाच हवं, असं वाटण्यामागची प्रेरणा काय असेल या विद्यार्थ्यांची? - तर चांगलं शिक्षण, त्यायोगे खुणावणारा उज्ज्वल भविष्यकाळ, चांगले गुरूजन आणि जीवाला जीव लावणारे यार-दोस्त यांच्यासोबतच “साळंत किमान एकवेळ पोटभर खायला मिळतं” हीदेखील महत्त्वाची प्रेरणा असते!!  स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरसुद्धा  चांगलं पोटभर खायला मिळतं म्हणून शाळेत येणाऱ्यांची संख्या आजही लक्षणीय आहे.  विद्यार्थ्यांच्या पोषणाची काळजी घेणाऱ्या या योजनेचं नाव आहे - शालेय पोषण आहार योजना.

देशात सर्वात प्रथम  १९३० साली पाॅंडिचेरीत तत्कालीन फ्रेंच प्रशासनाच्या सहाय्याने ही माध्यान्ह भोजन योजना शाळकरी मुलांसाठी लागू केली गेली, मग टप्प्याटप्प्याने तामिळनाडूत आणि १५ ऑगस्ट १९९५पासून देशभरात ही माध्यान्ह भोजन योजना लागू झाली. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सर्व सरकारी, निमशासकीय, स्थानिक प्रशासनांच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू आहे.  पहिली ते पाचवीपर्यंत प्रति विद्यार्थी ४५० कॅलरीज आणि १२ ग्रॅम प्रोटिन तर सहावी ते आठवीपर्यंत प्रति विद्यार्थी ७०० कॅलरीज आणि २० ग्रॅम प्रोटिन मिळावे, अशी या आहाराची रचना केलेली आहे.

या योजनेमागची सर्वात महत्त्वाची उद्दिष्टे : शाळेत मुलांची उपस्थिती वाढावी, विद्यार्थी मध्येच शाळा सोडून जाण्याचे प्रमाण घटावे, कुपोषण थांबावे आणि योग्य पोषण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा शाळेतून चांगला बौद्धिक विकास व्हावा. - ही उद्दिष्टे साध्य झाली का? याचे १०० टक्के होय, असे ठाम उत्तर आपण देऊ शकत नसलो तरी या योजनेचा गरजू, गरीब स्तरातील मुलांना उत्तम फायदा झालाय, हे नाकारता येणार नाही. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीची तुलना याबाबत बोलकी आहे. - उदा. NFHS सर्व्हे ५ नुसार (२०१९-२०२१) देशभरात वयानुसार कमी उंची असलेली मुलं - ३५.५ टक्के आहेत, (आधी ३८.४ टक्के), कमी वजनाची मुलं - ३२.१ टक्के (आधी ३५.८ टक्के होती) म्हणजे आकडेवारीत सुधारणा होताना दिसतेय.

पण तरीसुद्धा याच  सर्वेक्षणात चिंता दाटून यावी, अशा बाबीही आहेतच. उदा. उंची आणि वजनाचा मेळ न बसणाऱ्या मुलांच्या देशस्तरीय यादीत महाराष्ट्रातील दोन जिल्हे खालून तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर आहेत, ते आहेत धुळे (३८.९ टक्के) आणि चंद्रपूर (३८.५ टक्के), तर कुपोषित अर्थात कमी वजनाची मुलं असण्यात देशात खालून दुसऱ्या क्रमांकावर नंदुरबार आहे (५७.२ टक्के). महाराष्ट्रात ६ महिने ते ५ वर्षांपर्यंतच्या अशक्त मुलांची आकडेवारी आहे ६८.९ टक्के, मुळात महाराष्ट्रातील १५ ते ४९ वयापर्यंतच्या गर्भवती महिलाच पुरेसे पोषण नसलेल्या (ॲनिमिक) असल्याचे प्रमाण ४५.७ टक्के आहे.

ही सगळी आकडेवारी काळजी वाढविणारीच आहे. म्हणूनच ‘सही पोषण तो देश रोशन!’ ही पोषण अभियानाची घोषणा रास्तच आहे आणि त्याच्याच अनुषंगाने केंद्र शासनाने आता या योजनेचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना’ असे केले आहे.   १,३०,७९४ कोटींच्या तरतुदीतून  देशभरातील साधारणपणे ११.८० कोटी विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होईल, असा अंदाज आहे. या योजनेचा ६० टक्के खर्च केंद्र शासनाने तर राज्य सरकारांनी ४० टक्के खर्च उचलणे अभिप्रेत आहे.

योजनेच्या नामबदलाबरोबरच काही नवीन तरतुदीही आल्या आहेत. उदा. या योजनेत मुलांना फक्त पोषण आहार देण्यापेक्षा त्यांचे खरोखर पोषण होतेय का?  त्याचा त्यांना फायदा होतोय का, हे पाहण्यासाठी शाळास्तरावर एका पोषणतज्ज्ञाची नेमणूक करण्याची योजना आहे. पोषणतज्ज्ञाने विद्यार्थ्यांचा बीएमआय, वजन, हिमोग्लोबिन इत्यादीची वेळोवेळी नोंद ठेवणे अपेक्षित आहे. ज्या जिल्ह्यात रक्तक्षय (ॲनिमिया) मोठ्या प्रमाणात आहे, तिथे विशेष शक्तीवर्धक पोषण आहार दिला जाणार, परसबागेतून अर्थात पोषण उद्यानातून पोषक भाज्या शाळांनी पिकवाव्यात यावरही भर, पोषण आहाराच्या पाककृती स्पर्धांचे स्थानिक पातळीवर आयोजन अशा तरतुदी आहेत. सलग तीन दिवस विद्यार्थ्यांना पोषण आहार न मिळाल्यास संबंधितांवर कारवाईचे अधिकारही २०१५ च्या नियमावलीनुसार दिलेले आहेत.

(लेखातील आकडेवारी संकलनासाठी संपर्क संस्थेच्या मीनाकुमारी यादव यांनी मदत केली आहे.)