‘फेक न्यूज’वर चर्चा व्हावी

नरेंद्र मोदी सरकारच्या कारकिर्दीची पहिली तीन वर्षे अगदी सहज पार पडली. साधारणत: गत दीड वर्षांपासून मात्र मोदी सरकार पावलोपावली अडखळत आहे. गत काही दिवसातच सरकार दोन मुद्यांवर असेच चाचपडले. पहिल्यांदा अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यासंदर्भात आणि कालपरवा ‘फेक न्यूज’च्या मुद्यावर! ‘फेक न्यूज’ ही एक प्रकारची पीत पत्रकारिता आहे. मुद्रित अथवा दूरचित्रवाणीसारख्या प्रसार माध्यमांमधून आणि अलीकडे समाज माध्यमांमधूनही, जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरविणे म्हणजे ‘फेक न्यूज’! थोडक्यात बनावट बातम्या! एखादी व्यक्ती, संस्था, संघटना किंवा राजकीय पक्षास हानी पोहचविण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. अशा बातम्यांमध्ये एक तर अजिबातच तथ्य नसते किंवा थोड्या फार तथ्यासोबत खोट्याची अशी काही बेमालूम भेसळ केली जाते, की भले भले त्यावर विश्वास ठेवतात. तद्दन खोटी गोष्ट अगदी खरी वाटावी अशारीतीने सादर केली म्हणजे ती झाली ‘फेक न्यूज’! हा रोग आजचा नाही. अगदी ऐतिहासिक कालखंडातही ‘फेक न्यूज’चा वापर झाला आहे. इसवी सनापूर्वी तेराव्या शतकात, म्हणजे आजपासून सुमारे साडेतीन हजार वर्षांपूर्वी, रामसेज द ग्रेट या इजिप्तच्या इतिहासप्रसिद्ध सम्राटाने, हारजीत न होता संपलेले युद्ध त्यानेच जिंकल्याचे दाखविण्यासाठी ‘फेक न्यूज’चा वापर केल्याचे पुरावे आहेत. आधुनिक कालखंडात अ‍ॅडॉल्फ हिटलरचा साथीदार जोसेफ गोबेल्सने ‘फेक न्यूज’चा एवढा प्रचंड आणि परिणामकारक वापर केला, की ‘गोबेल्स नीती’ हा शब्दप्रयोगच रूढ झाला. तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे एकविसाव्या शतकात तर ‘फेक न्यूज’ची व्याप्ती अधिकच वाढली. ‘फेक न्यूज’ ही वस्तुस्थिती आहे, हे कुणीही नाकारू शकत नाही; मात्र त्यास आळा घालण्याच्या नावाखाली मोदी सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने थेट प्रसारमाध्यमांचाच गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी असे काही मोहोळ उठले, की स्वत: पंतप्रधान मोदींना हस्तक्षेप करून, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला मार्गदर्शक तत्त्वे मागे घेण्यास सांगावे लागले. ‘फेक न्यूज’ची तक्रार जरी झाली, तरी संबंधित पत्रकाराची अधिस्वीकृती पत्रिका आधी निलंबित आणि पुढे कायमस्वरूपी रद्दबातल करण्याचा घाट, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने घातला होता. प्रत्यक्षात तसे झाले असते, तर ज्यांना सच्च्या पत्रकारितेपासून भीती आहे, अशी तत्त्वं पत्रकारांना भीती दाखवून त्यांची तोंडं बंद करू शकली असती. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी हस्तक्षेप केला ते योग्यच झाले; पण म्हणून ‘फेक न्यूज’ हा प्रकार अस्तित्वात असल्याची वस्तुस्थिती काही बदलत नाही. तथ्य नसताना बदनामी केल्यामुळे संवेदनशील व्यक्तींनी आत्महत्या केल्याची उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला असतात. अगदी मृत महान व्यक्तींसंदर्भातही ‘फेक न्यूज’ पसरवून त्यांची बदनामी करण्याचे प्रकार नित्य सुरू असतात. त्यामुळे या समाजविघातक प्रकारास आळा घालणे गरजेचे आहे, याबाबत दुमत असू शकत नाही; मात्र आळा ‘फेक न्यूज’ला घालायला हवा, प्रसारमाध्यमांना नव्हे! माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ज्या पद्धतीने हा मुद्दा हाताळला, त्यामुळे सरकारच्या इराद्याबाबत शंका घेण्यास वाव मिळाला. ‘फेक न्यूज’चा वापर न करणारी प्रसारमाध्यमे ‘फेक न्यूज’ला आळा घालण्याचे समर्थनच करतील; पण त्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून प्रसारमाध्यमांवर दबाव निर्माण करण्याची संधी, सरकार वा इतर कुणालाही मिळू नये, याची खातरजमा करून घेणेही अगत्याचे ठरते. त्यामुळे या विषयावर सखोल व साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी आणि त्यामध्ये प्रसारमाध्यमांचांही सहभाग असायला हवा.