अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांप्रति भेदभाव, हा गुन्हाच!

अधिक संरक्षण कोणाला हवे असते? दुर्बलाला की बलवानाला? सामान्यतः अन्याय करणारे कायद्याचा गैरवापर करतात, ज्यांच्यावर अन्याय होतो ते नव्हे.

डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग

२००० मध्ये देशातल्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी एकापाठोपाठ एक आत्महत्या केल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाला ‘यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स’ नामक नियम करावा लागला. उच्च शिक्षणात अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांप्रति केला जाणारा भेदभाव, दिल्या जाणाऱ्या शिक्षा रोखण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली.  १२ वर्षे उलटून गेल्यानंतर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आयोगाला या नियमात सुधारणा करावी, असे वाटले. आपल्या संकेतस्थळावर आयोगाने सुधारित नियमांचा मसुदा ठेवला आणि संबंधितांची मते मागितली. अनेकांना हा सुधारित मसुदा वाचून आश्चर्य आणि धक्का बसला. अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना संरक्षण देण्याच्या २०१२ च्या नियमांना त्यात हरताळ फासण्यात येत आहे असे त्यांच्या लक्षात आले. त्यातील काही सुधारणांचा उल्लेख केला पाहिजे.

पहिली गोष्ट म्हणजे अनुसूचित जाती-जमातींच्या जात आणि वंशावर आधारित भेदाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. एससी-एसटीसाठी पर्यायी संबोधन आणले गेले. ‘कमकुवत समूह’ सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत समूह, सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत समूह असे शब्द वापरण्यात आले. त्याचप्रमाणे ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट’ असा एक नवा वर्ग समाविष्ट करण्यात आला. या सुधारित मसुद्यात तीन घटनाबाह्य, बेकायदा आणि अनधिकृत नावे वापरली आहेत. संबोधन वापरताना या जातींची जी मूळची ओळख आहे ती बाजूला ठेवण्यात आली. दुसरे म्हणजे भेदभावाचे स्वरूप निश्चित करण्याचा प्रयत्न या मसुद्याने केला ही सर्वांत घातक गोष्ट होय. भेदभाव म्हणजे कोणतीही अवाजवी, वेगळी किंवा पूर्वग्रहदूषित वागणूक किंवा अशा प्रकारची कृती जी केवळ जात आणि इतर ओळख सांगणाऱ्या निकषांवर आधारित आहे, असे या सुधारित मसुद्यात म्हटले आहे. 

मात्र, कशी आणि कोणत्या बाबतीतली वागणूक याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले. मूळ ओळखीवर आधारित भेदभावाशी २०१२ च्या  नियमात अनुसरण्यात आलेल्या पद्धतीच्या हे पूर्णपणे विरुद्ध आहे.  २०१२च्या  नियमात उच्च जातीचे विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी यांच्या वागणुकीचे २० प्रकार उल्लेखिण्यात आलेले होते. प्रवेश, मूल्यमापन, शिष्यवृत्ती, बळीचा बकरा करणे, वेगळे पाडणे, रॅगिंग असे हे प्रकार होते.  अस्पृश्यता   हा गुन्हा ठरवणाऱ्या १९५५ च्या कायद्याने १७  आणि अत्याचारविषयक कायदा २०१५ ने ३७ प्रकारच्या वर्तणुकीचा उल्लेख केला आहे. सुधारित मसुद्यात भेदभावाचे स्वरूप निश्चित न केल्याने ज्याच्याप्रति असा भेदभाव होईल त्यालाच आपल्याला मिळणारी वागणूक भेदभाव करणारी आहे किंवा कसे हे ठरवावे लागेल. हे कायद्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेच्या  विरुद्ध आहे.

तिसरे म्हणजे खोट्या तक्रारीविषयी एक नवीन तरतूद नव्या नियमात दिसते. समानता समितीचे आलेल्या तक्रारीबद्दल ‘ती खोटी आहे’ असे मत पडले तर तक्रारदाराविरुद्ध दंडात्मक किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद सुचविण्यात आली आहे. सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता उच्च जातीच्या लोकांमध्ये जास्त पूर्वग्रह आणि समाजविरोधी वृत्ती असते. त्यामुळे कथित खोट्या तक्रारीवर शिक्षा होणार असेल तर अनुसूचित जाती-जमातीचे विद्यार्थी तक्रार करायला पुढे येऊच धजणार नाहीत. एकतर ही तरतूद कायदेशीर नाही, तिचे नैतिक समर्थनही होऊ शकत नाही. खोट्या तक्रारीसंबंधीची तरतूद कायद्याच्या निकषावर टिकणारी नाही. ज्याला संरक्षण देण्यासाठी नियम करावयाचा आहे त्याच्याविरुद्ध अशी तरतूद कशी करता येईल? 
शिवाय यात एक नैतिक प्रश्नही आहे. अधिक संरक्षण कोणाला हवे आहे? दुर्बलाला की जो बलवान आहे त्याला? सामान्यतः अन्याय करणारे कायद्याचा गैरवापर करतात, ज्यांच्यावर अन्याय होतो ते नव्हेत. गैरवापर हाच जर चिंतेचा विषय असेल तर भारतीय दंडसंहितेमध्ये त्यासाठी तरतुदी आहेत. म्हणून कोणत्याही कारणांनी गैरवापर हे कलम समर्थनीय होत नाही.  अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न त्यातून रोखला जातो.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने  खरे तर २०१२ चा नियम त्याचे कायद्यात रूपांतर करून अधिक बळकट केला पाहिजे. जसा रॅगिंगविषयी कायदा आहे, त्याप्रमाणे भेदभाव हा गुन्हा ठरविण्यात यावा.