लोकशाहीच्या वारशाची ‘बोलाचीच कढी’!

लोकशाही तंत्राने न चालणाऱ्या देशांत झपाट्याने निर्णय घेतले जात असले तरी त्यांचा पायाच ठिसूळ असल्यामुळे त्यांचे निर्णयही तकलादूच असतात.

- पवन के. वर्मा, राजकीय विषयाचे विश्लेषकसंसदेसाठीच्या नव्या  इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्यात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील लोकशाहीच्या ऐतिहासिक परंपरांकडे निर्देश करतानाच आधुनिक भारतानेही लोकतांत्रिक धारणा आणि कार्यशैलीवर विश्वास दाखवल्याचे जे विधान केले ते उत्साहवर्धक होते. स्वतंत्र भारतातील कथित विसंगतींमुळे लोकशाही फार काळ जगणार नसल्याची भाकिते वर्तवणाऱ्यांचे शब्द त्यांच्याच घशात घालत आपली लोकशाही आज जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवते आहे. 

मात्र, पंतप्रधानांनी केलेली लोकशाहीची भलावण आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील सरकारचे प्रत्यक्षातले आचरण - जिथे प्रत्येक निर्णय आजकाल फर्मानाच्या स्वरूपात लादला जातोय- यात फार मोठी विसंगती आहे. देश अजूनही जिच्यातून सावरलेला नाही, अशा प्रचंड आर्थिक उलाथापालथीस कारणीभूत ठरलेला निश्चलनीकरणाचा निर्णय तर पंतप्रधानांनीच घणाघात घालावा तसा जाहीर केला होता. त्याचप्रमाणे कोविड महामारीच्या दरम्यान केवळ चार तासांची पूर्वसूचना देत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आणि कोणतेही पूर्वनियोजन नसल्यामुळे करोडो फिरस्त्या कामगारांची गैरसोय झाली.

सापत्नभावाचा अतिरेक असलेल्या एनआरसी प्रक्रियेशी नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्त्या जोडल्या जातील, असे कोणत्याही चर्चेविना परस्पर जाहीर करणारे गृहमंत्री अमित शहा यांनी तर देशभरातून निषेधात्मक प्रतिक्रिया ओढवून घेतल्या होत्या. अगदी हल्लीची घटना आहे ती संसदेत आवाजी मतदानाने तीन कृषीविषयक विधेयके संमत करून घेण्याची. या विधेयकांवर हवी तितकी चर्चा तर झाली नाहीच, शिवाय हितसंंबंधीयांचा अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी संसदेच्या प्रवर समितीकडेही ती पाठवण्यात आली नाहीत. परिणामी आज शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे शस्त्र उपसले आहे. 

लोकशाहीत हेतू आणि प्रक्रिया यांच्यादरम्यान सततचे द्वैत असते. एकाधिकारशाहीत प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करत सत्ताधारी आपला हेतू साध्य करत असतात. लोकशाही तंत्राने न चालणाऱ्या देशांत झपाट्याने निर्णय घेतले जात असल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी त्यांचा पायाच ठिसूळ असल्यामुळे त्यांचे निर्णयही तकलादूच असतात. कारण, त्यांना चर्चा, वाद-विवाद यांचे अधिष्ठान नसते. मूळ हेतू कितीही प्रामाणिक असो, त्याला लोकतांत्रिक प्रक्रियेची साथ मिळाली नाही तर त्यातून अस्वस्थता, साशंकता आणि सामाजिक अस्थैर्याकडे नेणारे परिणाम उद्भवतात.

भूमिपूजन सोहळ्यातले पंतप्रधानांचे लोकशाही स्तवन आणि सनदशीर संवादाच्या अनिवार्यतेवरले निरुपण श्रवणीय असले तरी राजधानी नवी दिल्लीची प्रचंड प्रमाणात पुनर्रचना होऊ घातली आहे तिच्यासंदर्भातल्या अपारदर्शी वर्तनावर ते काही पांघरूण घालू शकले नाही. जनतेचे हित कशात आहे हे परस्पर आपणच ठरवायचे आणि जनतेचेही म्हणणे लक्षात न घेता आपल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करायची, हेच सरकारचे धोरण याबाबतीतही राबवले गेल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. वस्तुस्थिती बोलकी आहे. नवी दिल्लीतल्या महत्त्वाच्या वारसा स्थळांच्या पुनर्निर्माणाच्या योजनेचा संसदेसाठीची नवी इमारत हा एक लहानसा भाग आहे. या योजनेनुसार सध्याची संसदेची इमारत मोडीत काढून तिथे एक संग्रहालय उभारण्यात येईल. केंद्रीय सचिवालयाचे नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकही तोडून तेथे संग्रहालये निर्माण केली जातील. ‘सेंट्रल व्हिस्ता’चा देखणा परिसर तोडून तेथे पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपती यांच्यासाठी निवासस्थाने बांधली जातील. सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी नव्या केंद्रीय सचिवालयाचे निर्माण करण्यात येईल. या भागातील अनेक महत्त्वाच्या इमारती पाडल्या जातील. अधिक स्पष्टपणे सांगायचे तर नवी दिल्लीसाठीचा सध्याचा आराखडा पूर्णत: कचरापेटीत टाकला जाईल.

शहरांनी कालानुरूप कात टाकणे, आवश्यकतेनुसार बदलणे गरजेचे असते. त्यामुळे सरकारच्या मूळ हेतूबद्दल त्याला आपण संशयाचा फायदा देऊ शकतो. नव्या दिल्लीची उभारणी करणारा लुट्येन्स हा प्रच्छन्न वंशविद्वेशी होता आणि त्याने आपल्यासाठी जे काही मागे सोडलेय ते काही परमपावन नाही. मात्र, प्रकल्पाविषयीची एकंदर प्रक्रिया नि:संशय अपारदर्शी व लोकशाही  तत्त्वे नाकारणारी होती.महाप्रचंड व्याप्ती असलेल्या या प्रकल्पाच्या मूळ कल्पनेविषयीच्या मजकुरात केवळ ‘नवी दिल्ली हे नव्या भारताच्या मूल्यांचे प्रातिनिधिक प्रारूप असले पाहिजे आणि त्याची पाळेमुळे भारतीय संस्कृती व सामाजिक परस्थितीशी साधर्म्य राखणारी हवीत,’ इतकाच जुजबी उल्लेख आहे. यातून संबंधितांना काय अभिप्रेत आहे, हे  तज्ज्ञ आणि सांसदांच्या लोकतांत्रिक व्यवस्थेतील चर्चेतून स्पष्ट व्हायला नको का?  तर मग आरेखनाची खुली स्पर्धा का? आली नाही? न्यूयॉर्क येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नव्याने उभारताना, पॅरिसच्या नॉत्र डँमचे नूतनीकरण करताना किंवा नवी दिल्लीतले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र साकारताना हीच कार्यपद्धती आचरणात आणली गेली होती. तसेच या प्रकरणात  कंत्राटदाराची निवड म्हणे आलेल्या निविदांतून ८० टक्के दर्जा आणि २० टक्के मूल्य या निकषांच्या आधारे करण्यात आलीय; पण दर्जा चांगला असल्याचे ठरवणारे कोण?  तर, केंद्र सरकार! त्यामुळे कंत्राट दिले गेले ते सर्वाधिक मूल्य लावणाऱ्या गुजरातच्या कंपनीला. या कंपनीला मिळालेले तांत्रिक गुणही जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. सध्याची संसदेची इमारत ढासळत असून तिचा भविष्यात कोणताही उपयोग होऊ शकणार नाही, हे विश्वासार्हरीत्या सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. सेंट्रल व्हिस्ताची बैठक बिगर सरकारी सदस्यांच्या अनुपस्थितीत घेण्याची घाई का करण्यात आली? संपूर्ण प्रकल्पासाठी सामायिकपणे पर्यावरणीय दाखले प्राप्त न करता एकेका इमारतीसाठी अलगपणे का  आले? वारसा जतन समितीची मान्यता अजूनपर्यंत का आलेली नाही? आता दिसते आहे ती या आत्मप्रौढीला कोणत्याही परिस्थितीत मार्च २०२२ पर्यंत पूर्णत्वाकडे नेण्याची व सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक याचिका प्रलंबित असतानाही काम सुरू करण्याची घाई. चर्चा आणि संवादाची लोकतांत्रिक प्रक्रिया अवलंबिण्याची तयारी लोकशाही तत्त्वांप्रतीची सरकारची निष्ठा अधोरेखित करत असते. तशी तयारी जर नसेल तर लोकशाहीच्या ऐतिहासिक वारशाविषयीचे गौरवोद्गारही आश्वासक वाटत नाहीत.