डांभेवाडी गावच्या जमिनीची चाळण

एकविसाव्या शतकात तिसरे महायुद्ध पाण्यासाठी होईल, असे वारंवार सांगितले जाते. म्हणजेच प्रगतीचे सर्व दरवाजे उघडल्यानंतरही निसर्गातून निर्माण होणाऱ्या पाण्यासाठी महायुद्धासारखा प्रसंग ओढवण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, हेच सांगण्यात येत आहे. मात्र, त्याचवेळी शेती, पाणी, जमीन, नागरीकरण, औद्योगिकरण, आदींच्या नियोजनाकडे किती दुर्लक्ष करतो आहोत, हेच पुन्हा पुढे येत आहे. यासाठी दोन उदाहरणे देता येतील. सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यात डांभेवाडी हे केवळ ९०० लोकसंख्येचे गाव आहे. वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळात शेती बागायती करण्यासाठी तब्बल ३५०० कूपनलिका खोदण्यात आल्या आहेत. किमान सरासरी ५०० फुटांपेक्षाही अधिक खोलवर कूपनलिका खोदूनही पाण्याचा पत्ता नाही, अशी अवस्था डांभेवाडीकरांची झाली आहे. एका एकरात दहा-वीस कूपनलिका खोदण्यात आल्या तरी पाणी लागत नाही. पाणी लागेल या आशेपायी कूपनलिका खोदणारे शेतकरी मात्र कर्जबाजारी झाले आहेत.
या गावात १९८३ मध्ये पहिली कूपनलिका खोदण्यात आली. तेव्हा केवळ अकरा फुटांवर चार इंची पाणी लागले होते. एक-एक करीत असंख्य कूपनलिका खोदण्यात आल्या. तसेच जमिनीखालील पाण्याची पातळी खालावत गेली. हा प्रयत्न शेतकरी करीत असताना शासनस्तरावरील कृषी, जलसंधारण, भूजल विभाग, आदींनी कसे लक्ष दिले नाही? शासनाच्या कोणत्याच खात्याने गावा-गावात काय चालते, याची नोंदच घेतली जात नाही, हेच यातून स्पष्ट दिसते आहे. भूजल सर्वेक्षण करणाऱ्या खात्यातर्फे डांभेवाडी गावच्या परिसराचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करायला हवे. गावातील लोकप्रतिनिधी, तालुका व जिल्हा पातळीवरील लोकप्रतिनिधी, आमदार तसेच खासदार, आदींपैकी कोणाच्याही ही कूपनलिकांची चाळण लक्षात आली नाही. जमिनीखाली पाणी नसेल तर कूपनलिका काढून फायदा काय? पाणी कोठे लागते हे सांगण्याचा अशास्त्रीय पद्धतीने धंदा करणाऱ्या लोकांनीही (पाणाडे) डांभेवाडीच्या शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे.
दुसरे पाण्याच्या नियोजनाचे उदाहरण देता येईल. लातूर शहरासाठी आता मराठवाड्यात कोठेच पाणी नसल्याने सांगली जिल्ह्यातील मिरज जंक्शनवरून रेल्वेने पाणी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यासाठी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि ग्रामीण विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मिरजेला भेट देऊन नियोजन केले आहे. रेल्वेने पाणी वाहून लातूरला देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याची गरज आहे. त्याचवेळी मिरजेपासूनच्या पूर्व भागातील तीन तालुक्यांतील शेतीसाठी म्हैसाळ उपसा जलसिंचन योजना शेतकऱ्यांनी पैसे भरले नाहीत म्हणून ती सुरू करण्यात आली नाही. त्यामुळे रब्बीच्या पिकांना फटका बसून सुमारे ६०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. वास्तविक कृष्णा नदीत पुरेसे पाणी असताना ही योजना सुरू करून टंचाईग्रस्त असलेल्या मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगाव आणि जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पाणी देण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतीला फार मोठा फटका बसला. शेतकरी आणि प्रसार माध्यमांनी आवाज देऊन दबाव वाढविल्यानंतर म्हैशाळ योजना तीन महिने उशिरा सुरू करण्यात आली. अशा परिस्थितीत मिरजेहून सरकारी खर्चाने लातूरसाठी पाणी देता, मग शेतकरी पैसे मोजत नाहीत, म्हणून या चार तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पाण्यापासून चार महिने वंचित का ठेवले, असा सवाल आता विचारला जात आहे. त्यामुळे पाण्यापायी कशा प्रकारचे संघर्ष लोक करीत आहेत याचे वास्तव भयानक आहे. याचे नियोजन वेळीच झाले नाही, तर महायुद्धासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते. - वसंत भोसले