मागास विद्यार्थ्यांना जेवण द्यायचे की जेवणाचे पैसे?

ती हौस नसते तर नियतीने लादलेली अपरिहार्यता असते.

आयुष्यातील सर्व रस्ते पोटातून जातात आणि त्या पोटाची धडपड जेव्हा कायम नशिबी असलेल्या गरिबीची पाठ सोडविण्यासाठी व नव्या उमेदीसह प्रगती करण्यासाठी असते तेव्हा तर त्या पोटाची अत्यंत आपुलकीने काळजी घेतली गेली पाहिजे. राज्यातील दलित, आदिवासींसाठीच्या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या हजारो मुलांना मिळणारे जेवण आणि त्याचा दर्जा हा नेहमीच टीकेचा विषय ठरला आहे.
खरेतर सरकार हेच त्यांचे पालन-पोषणासाठीचे मायबाप आहेत. दारिद्र्याच्या संगतीत आपली मुलं खितपत पडून राहतील म्हणून त्यांना काही मैलांवरील वसतिगृहांमध्ये त्यांच्या जन्मदात्या मायबापांनी पाठविलेले असते. ती हौस नसते तर नियतीने लादलेली अपरिहार्यता असते. आपल्या मुलामुलीने शिकून मोठे व्हावे ही आस त्यामागे असते. समाजाच्या शेवटच्या घटकातील या वंचित मुलांचा नीट सांभाळ करून त्यांना दर्जेदार जेवण द्यावे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. आदिवासी वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना जेवणाऐवजी पैसे देणे हा शासनाने पळ काढण्याचा प्रकार आहे. वसतिगृहांमधील जेवणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी काही ठोस करण्याऐवजी मुलांच्या अंगावर पैसे फेकण्याचा हा निर्दयीपणा आहे. जे अधिकारी या निर्णयामागे आहेत ते उद्यापासून आपल्या मुलांना घरी जेवण देण्याऐवजी महिन्याकाठी जेवणाचे पैसे देणार आहेत का? पैसे देण्याचा निर्णय योग्य असल्याची त्यांची भूमिका असेल तर त्यांनी त्याची सुरुवात आपल्या घरापासून करावी. संबंधित मंत्री, अधिकाºयांची भावना व भूमिका ही वसतिगृहांमधील मुलांच्या पालकत्वाची असती तर ते असे पैसे फेकण्याचा निर्णयाप्रत आलेच नसते.
अधिकारी आणि अन्न पुरविणारे कंत्राटदार आणि सत्ताधाºयांच्या संगनमतातून वर्षानुवर्षे भ्रष्टाचार होत आला हे वास्तव आहेच पण त्यावर अन्नाला पैशात मोजण्याचा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकत नाही. भ्रष्टाचाराची ही शृंखला तोडण्याचे धाडस आघाडी सरकारनेही दाखविले नाही आणि आताच्या सरकारमध्येही ती हिंमत नाही. सामाजिक न्याय विभागात या सरकारमधील एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार ऐकण्यात आला. मुंबई, ठाण्यातील दलित विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांमध्ये जेवणावर हा विभाग जेवढा खर्च करतो त्यापेक्षा निम्म्या किमतीत आणि दहापट अधिक चांगले भोजन पुरविण्याचा प्रस्ताव वर्ष दीड वर्षापूर्वी आला होता. पण त्याला वाटाण्याचा अक्षता लावण्यात आल्या. संबंधित पुरवठादाराने सरकारकडून निम्मी रक्कम घेऊन निम्मी रक्कम सीएसआर फंडातून देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, खाबूगिरीची सवय जडलेल्या विभागाने हा प्रस्ताव डब्यात टाकला. इस्कॉनसारखी नामवंत संस्था पालघर जिल्ह्यातील २६ गावांमधील मुलांना ताजे व उत्तम जेवण देते आणि तेही सरकारपेक्षा कमी खर्चात. हे सरकाला का जमू नये? हजारो अंगणवाड्यांमध्ये ‘टेक होम रेशन’चा पुरवठा नीट होतो की नाही याची ‘मॉनिटरिंग सिस्टीम’ न आणणारे अधिकारी व पुरवठादार उघडे पडलेच पाहिजेत.
सरकारबरोबरच वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांची पण काही जबाबदारी आहे. कुठल्याही अभ्यासक्रमात नसलेले विद्यार्थी हे वसतिगृहांमध्ये अनधिकृतपणे राहत आहेत. त्यांची त्या ठिकाणी दादागिरी असते. वसतिगृहात राहतच नाहीत पण जेवायला बरोबर हजर राहतात, असेही काही जण आहेत. त्यामुळे १०० मुले असलेल्या वसतिगृहात १५० जणांच्या जेवणाची सोय पुरवठादारास करावी लागते. त्यामुळे जेवणाचा दर्जाही घसरतो. असे अनधिकृत विद्यार्थी/गुंड कुठलाही मुलाहिजा न ठेवता हुडकून हाकलले पाहिजेत.