दिल्लीचे लोण पुण्यात?

पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात उद्भवलेल्या वादाचा अर्थ दिल्ली आणि हैदराबादचे लोण आता महाराष्ट्रात आणले जात आहे, असाच लावायला हवा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या ‘जेएनयु’तील नेत्याला महाराष्ट्राच्या विविध विद्यापीठात व महाविद्यालयात फिरवले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून फर्ग्युसनमध्ये सभा घेतली जाणार होती. पण सध्या वार्षिक परीक्षा असल्याने सभेला महाविद्यालयाने परवानगी नाकारली होती. तरीही या नेत्याची विद्यार्थ्यांशी चर्चा ठेवली गेली. नेमका हाच परवानगीचा मुद्दा उचलून भाजपाच्या या विद्यार्थी संघटनेने हैदराबादचे व ‘जेएनयु’चे प्रकरण पेटवले होते. साहजिकच फर्ग्युुसनमधील दलित विद्यार्थ्यांनी चर्चेला आक्षेप घेतला व अटीतटी सुरू झाली. त्या प्रसंगी ‘देशविरोधी’ घोषणा दिल्या गेल्या, असे पत्र महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी पुणे पोलिसांना पाठवले आणि मग राजकारण सुरू झाले. राष्ट्रवादी काँगे्रसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड तेथे जाऊन पोचले. त्याच्या विरोधात भाजपाने आपल्या विद्यार्थी संघटनांना उभे केले. दरम्यान ‘घोषणा दिल्या गेल्या असल्यास चौकशी करा’, असे पत्र लिहावयाचे होते, पण प्रत्यक्षात टंकलेखनात चूक झाल्याने, ‘देशविरोधी घोषणा देण्यात आल्या’, हा वाक्यप्रयोग पत्रात केला गेला’, असा बाष्कळ खुलासा प्राचार्यांनी केला. उघडच आहे की, राजकीय दबावाखाली त्यांना तक्रार करण्यास भाग पाडण्यात आले आणि त्यामागे दिल्लीसारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा बेत होता. पण दिल्लीसारखे बनावट व्हिडीओे तयार करून प्रकरण पेटवत नेणे शक्य नसल्याचे आणि सारे प्रकरण अंगाशी येण्याची चिन्हे दिसू लागल्यावर प्राचार्यांना कोलांटउडी मारण्यास भाग पाडण्यात आले. या घटनेच्या निमित्ताने ‘शिक्षणक्षेत्रातील राजकारण’ या विषयावरही चर्चा छेडली जात आहे. ‘विद्यापीठे व महाविद्यालयात राजकारण नको’, असा शहाजोगपणाचा सूर लावला जात आहे. प्रत्यक्षात भाजपाचे आजचे जे मोठे नेते आहेत, त्यातील अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्यासह अनेक जण विद्यार्थी चळवळीच्या राजकारणातूनच केंद्रीय मंत्रिपदापर्यंत पोचले आहेत. महाराष्ट्रातील शरद पवार यांच्यासारखे मान्यवर नेते आपल्या तरूणपणात विद्यार्थी चळवळीतच होते आणि ते दिवस कसे होते, याचे वर्णन पवार यांनी नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या आठवणींच्या पुस्तकात केले आहे. शैक्षणिक क्षेत्रासबंधीचे धोरण सरकार ठरवत असते आणि ते कसे असावे, याबाबतचे आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना असायलाच हवा. जगभर हे मान्य झाले आहे. शिवाय विद्यार्थी हे भारताचे नागरिक आहेत आणि देशातील प्रत्येक घटनेवर भाष्य करण्याचा हक्क त्यांना राज्यघटनेने दिला आहे. शेकडो भारतीय तरूणांनी शिक्षण सोडून स्वातंत्र्य चळवळीत उडी घेतली नव्हती काय? व्हिएतनाम युद्धाच्या विरोधात अमेरिकी विद्यापीठातून निषेधाचा प्रखर सूर निघालाच होता ना? इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत जयप्रकाश नारायण यांनी जे आंदोलन सुरू केले, त्यात तरूणच सहभागी झाले होते ना? आणि या तरूणात केंद्रातील आजच्या भाजपा नेत्यांपैकी अनेक जण नव्हते काय? तेव्हा विद्यापीठे व महाविद्यालयात राजकारण नको, हा मुद्दा पूर्णत: गैरलागू आहे. राजकारण हे समाजाच्या सर्व थरातच असणार. फक्त असे राजकारण आपल्या हिताच्या विरोधात जात असल्यास ते नको, असा खरा युक्तिवाद आहे. मात्र पुण्यातील घटना किंवा दिल्लीतील ‘जेएनयु’ प्रकरण अथवा त्या आधीची हैदराबादच्या केंद्रीय विद्यापीठातील रोहित वेमुलाची आत्महत्त्या या नुसत्या वेगवेगळ्या घटना म्हणून बघता येणार नाहीत. भाजपा म्हणजेच संघ परिवाराने राष्ट्र, त्याच्यावरील भक्ती आणि राष्ट्राचे विरोधक या त्रिसूत्रीद्वारे विचारविश्व ढवळून काढून ध्रुवीकरण घडवून आणण्याची जी नवी रणनीती येत्या दोन वर्षांतील विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून आखली आहे, त्याचे दृश्य स्वरूप म्हणजे या घटना आहेत. ‘जेएनयु’ प्रकरणातही मुद्दा उठवला गेला, तो देशभक्ती व देशद्रोहाचाच. त्याआधी हैदराबाद येथील केंद्रीय विद्यापीठात जो वाद उद्भवला, त्यातही दलित विद्यार्थ्यांची संघटना राष्ट्रविरोधी कारवायात गुंतली असल्याचा आरोप करणारे पत्र बंडारू दत्तात्रेय या केंद्रीय मंत्र्यांनी मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांना पाठवले होते. या घटना गाजल्या व आता त्यांचा भर ओसरत असताना लगेच ‘भारतमाता की जय’ या मुद्यावरून वाद सुरू होतो, हा निश्चितच योगायोग नाही. फर्ग्युुसन महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या दोन गटातील अटीतटी ही नजीकच्या भविष्यात काय घडणार आहे, याचीच झलक आहे. ध्रुवीकरणाच्या रणनीतीपायी कदाचित निवडणुकीत मते जास्त पडतील व सत्ताही भाजपाच्या पदरात पडेल. मात्र समाज इतका तणावग्रस्त असताना, पंतप्रधान ‘विकास, विकास, विकास’ हा जो मंत्र जपत आहेत, त्याची फलश्रुती चहुबाजूने घडून येणाऱ्या देशाच्या प्रगतीत कशी होईल?