दिल्लीच्या दंगलीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची अडचण झाली आहे. ही अडचण मोदी सरकारने ओढवून घेतली आहे. सीएए कायदा आणण्यामागे मोदी सरकारचा हेतू वरकरणी उदात्त दिसला तरी मुस्लिमांना वगळण्याचा त्यातील उल्लेख हा मोदी सरकारचा हेतू स्पष्ट करणारा होता. मोदी यांचे सरकार हे हिंदुत्वनिष्ठांचे सरकार असल्याची प्रतिमा असल्याने हा कायदा मुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्व देण्याची प्रथम पायरी आहे, असे वातावरण तयार झाले. भाजपचे अनेक नेते व खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विविध वक्तव्यांमुळे मुस्लिमांच्या मनातील ही धास्ती अधिक वाढली. या धास्तीपोटी दिल्लीत शाहीनबाग आणि देशात अनेक ठिकाणी मुस्लिमांनी धरणे धरले वा निदर्शने केली. या आंदोलनांची सहिष्णू दृष्टीने दखल घेण्याचे मोदी सरकारने टाळले. उलट शाहीनबाग येथील धरण्याचा दिल्ली निवडणुकीत जहाल प्रचार करण्यासाठी उपयोग करण्यात आला. यातून दिल्लीत दंगल उसळली.
या दंगलीत दोन्ही बाजू सामील होत्या व नुकसान दोन्हीकडील नागरिकांचे झाले. तरीही ही दंगल मुस्लिमांना धडा शिकविण्यासाठी झाली, असे जनमत जगात तयार होत आहे. बांगलादेश, मलेशिया यांच्यापाठोपाठ इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबद्दल शंका उपस्थित केली. युनोच्या मानवाधिकार शाखेच्या प्रमुख मिशेल जेरिया यांनी सीएएच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमित्र म्हणून हस्तक्षेप करण्याची तयारी दर्शविली आहे. ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्ये झालेल्या चर्चेत लेबर पक्षाने मोदी सरकारवर टीका करताना मानवाधिकारापेक्षा व्यापार महत्त्वाचा नाही, असे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना सुनावले. अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीतील डेमोक्रेट पक्षाचे संभाव्य उमेदवार सैण्डर्स यांनी दिल्ली दंगलीवर मौन पाळल्याबद्दल डोनाल्ड ट्रम्प यांची हजेरी घेतली व सीएएलाही विरोध केला. जगातील अन्य राष्ट्रांतूनही अशाच प्रतिक्रिया उठत असून भारताची धर्मनिरपेक्ष, उदार प्रतिमा काळवंडली आहे. अशा प्रतिक्रिया उठण्याचे एक कारण स्थानिक राजकारण व वैचारिक घडण हे आहे.
मोदी व ट्रम्प यांची मैत्री अमेरिकेतील अनेक उदारमतवाद्यांना खुपते. इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना भारत-अमेरिका मैत्री आवडणारी नाही. ब्रिटनमधील लेबर पक्षाला तेथील पाकिस्तानी वंशाच्या मतदारांची चिंता आहे. युनोच्या मिशेल जेरिया या कायम काश्मीरवरून भारतावर टीका करीत आल्या आहेत. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान येथील अल्पसंख्याकांची बाजू घेऊन तेथील न्यायालयात त्या कधी गेल्या नाहीत. हे सर्व खरे असले, तरी सीएएबद्दल जगातील प्रमुख देशांना भारताची बाजू समजावून सांगण्यात मोदी सरकार कमी पडले हेही वास्तव आहे. अमित शहा यांना मोकळे रान देताना या कायद्यामुळे देशात व जगात काय प्रतिक्रिया उठतील, याचा अंदाज मोदी सरकारला आला नाही. जयशंकर यांच्यासारखे हुशार परराष्ट्रमंत्री असताना असे व्हावे, हे आश्चर्य आहे. बहुदा जयशंकर यांना विश्वासात न घेताच मोदी-शहा यांनी हा कायदा रेटून नेला. वस्तुत: अशी महत्त्वाची धोरणे मांडल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला त्यामागची भूमिका समजून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. काँग्रेस सरकारकडून असे प्रयत्न नेहमी केले जात. या वेळी तसे प्रयत्न दिसले नाहीत. दिल्ली दंगलीकडेही दुर्लक्ष केले गेले. मोदी-शहा यांच्या मौनामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल संशय वाढत गेला.
जगभरातील राष्ट्रप्रमुखांच्या गळाभेटी घेण्यात मोदी आघाडीवर असले, तरी संवेदनशील मुद्द्यावर भारताची बाजू मांडण्यात ते कमी पडतात, हे पुन्हा एकदा दिसून आले. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणातील ही लंगडी बाजू आहे. युनोच्या मिशेल जेरिया यांनी दाखविलेल्या जादा उत्साहाचा काँग्रेस पक्षाने निषेध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार युनोला नाही, अशी रास्त भूमिका घेऊन काँग्रेसने भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आदर ठेवला आहे. परंतु युनोला अशी संधी मिळाली कोणामुळे? हा काँग्रेसने उपस्थित केलेला प्रश्न मोदी सरकारच्या त्रुटींवर नेमके बोट ठेवतो.