ध्रुवीकरण टाळा, विद्वेषी राजकारण गाडा; दिल्लीच्या निकालातून देशाला धडा

भाजपने या निवडणुकीत विषारी प्रचाराची सीमा गाठली होती. हिंसाचाराला खुलेआम प्रोत्साहन दिले होते. एकूणच धार्मिक आधारावर मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचे ठरविले होते. तरीही दिल्लीच्या मतदारांनी आपच्या उमेदवारांनाच पसंती दिली.

- पवन के. वर्मा, राजकीय विश्लेषकदिल्ली विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा खाली बसल्याने, या निवडणुकीच्या निकालांचे पृथक्करण करून त्याच्या देशाच्या राजकारणावरील परिणामांचा अंदाज वर्तविणे शक्य झाले आहे. आपली लोकशाही व्यवस्था जगात सर्वात मोठी असल्याने होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीतून राजकारणाचे बदलते स्वरूप स्पष्ट होते. काहींचे म्हणणे असते की, विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुका यांचे स्वरूप निरनिराळे असते. त्यांचा एकमेकांशी कोणताच संबंध नसतो. पण या मताशी मी सहमत नाही. लोकांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत निरनिराळे कौल दिले, हे खरे आहे. दिल्ली विधानसभेचे निकाल ही बाब स्पष्टपणे दर्शविते. २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील याच लोकांनी मतदान करून नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या बाजूने कौल दिला होता. त्यावेळी आम आदमी पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला जाऊन त्यांचा एकही उमेदवार लोकसभेवर निवडून आला नव्हता. मतदानाचे हेच स्वरूप अन्य राज्यांतही पाहायला मिळाले होते. विशेषत: मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांचे निकाल निरनिराळे लागले होते.

राज्याच्या निवडणुकीत स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे असले तरी, मतदारांना राष्ट्रीय प्रश्नांविषयीही तितकीच आस्था असते. तेव्हा या दोन्ही निवडणुकांना वेगवेगळ्या फूटपट्ट्या लावणे योग्य नाही. उदाहरणार्थ, दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे प्रशासनातील यश हा लोकांसाठी महत्त्वाचा घटक असला तरी, राष्ट्रीय स्तरावर विकासदर कमी असणे, नोकऱ्यांचा तुटवडा, व्यवसायात मंदी, असंघटित क्षेत्राची दुर्दशा आणि भाववाढीने उच्चांक गाठणे, हेही घटक तितकेच महत्त्वाचे होते. याशिवाय दिल्लीच्या निवडणुका या इतर राज्यांच्या तुलनेत नेहमी वेगळ्याच असतात. कारण दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. येथे भारताच्या सर्व भागांतून आलेले लोक राहतात. त्यामुळे येथे जे घडते त्याचे निनाद देशभर उमटत असतात. येथील प्रत्येक घटनेवर मीडियाची नजर असते. त्यामुळे येथील निवडणुका साऱ्या देशाला प्रभावित करतात. त्यामुळे दिल्ली हे वास्तविक पूर्ण राज्य नसले तरी येथे कुणाचे राज्य आहे, याची देशभर उत्सुकता असते.

भाजपने अन्य राज्यांपेक्षा येथील निवडणुकीला अधिक महत्त्व दिले होते. येथे भाजपसाठी मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार नसला तरी अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे स्वत: प्रचारात उतरले होते. याशिवाय केंद्रातील सर्व मंत्री प्रचारात गुंतले होते तसेच भाजपचे २०० हून अधिक खासदार घरोघरी जाऊन मतदारांच्या भेटी घेत होते. भाजपपाशी साधनांची आणि पैशाची कमतरता नव्हती. जणू काही या निवडणुकीच्या निकालाने राष्ट्रावर परिणाम होणार आहे, असे भाजपने वातावरण निर्माण केले होते.

त्यामुळेच या निवडणुकीच्या निकालाचा देशावर कोणता परिणाम होणार आहे, याचा विचार करायला हवा. भाजपने या निवडणुकीत विषारी प्रचाराची सीमा गाठली होती. हिंसाचाराला खुलेआम प्रोत्साहन दिले होते. एकूणच धार्मिक आधारावर मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचे ठरविले होते. तरीही दिल्लीच्या मतदारांनी आपच्या उमेदवारांनाच पसंती दिली, कारण आपच्या प्रचारात तीन मुद्दे होते जे राष्ट्रीय पातळीवरही लोकांना पसंत पडणारे होते.

पहिला मुद्दा चांगल्या प्रशासनाचा होता. लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणणाऱ्या गोष्टी सरकारने कराव्यात, याला लोकांची मान्यता होती. लोकांना टोकाचे तत्त्वज्ञान नकोसे वाटत होते, मग ते डावे असो की उजवे असो. त्यांना मध्यममार्गी राजकारण पसंत होते. ही लोकभावना देशाच्या मूलभूत विचारांशी मिळतीजुळती होती. लोकांना सर्वसमावेशक सरकार हवे होते जे अस्थैर्य, विसंवाद, संघर्ष यापासून दूर राहणार होते. शांततामय सहजीवन त्यांना हवे होते. एकूणच धर्मनिरपेक्ष विचारातून मिळणारी शांतता-सुरक्षितता त्यांना हवी होती.दिल्लीच्या मतदानाने हाच संदेश संपूर्ण देशाला दिला. धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करून निवडणुका जिंकणाऱ्या भाजपसाठी हे राष्ट्रीय आव्हान आहे. भाजपने २०१४ आणि २०१९ या लोकसभा निवडणुका सबका साथ, सबका विकास या अभिवचनाने जिंकल्या होत्या. त्यापैकी सबका साथ ही संकल्पना त्या पक्षाने केव्हाच दूर भिरकावून दिली आहे. आता आर्थिक मंदीमुळे ‘सबका विकासा’चे स्वप्नही दूरच राहिले आहे. त्यामुळे फोडा आणि राज्य करा हीच एकमेव नीती भाजपसाठी उपयोगी ठरली आहे आणि या नीतीने दिल्लीच्या निवडणुकीत भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत निश्चित वाढ झालेली दिसून आली.

पण ती वाढ भाजपला निवडणुकीत यश मिळवून देण्यास पुरेशी पडली नाही. उलट त्या पक्षाचे निवडणुकीत पानिपत झाले. दिल्लीच्या निर्णयाने दोन संदेश स्पष्टपणे दिले आहेत. एक म्हणजे, भारतीय जनता पक्ष हा अपराजित नाही आणि दुसरे, मोदी-शहा यांचे प्रशासनाचे मॉडेल हे राष्ट्रीय पातळीवर कितपत टिकेल याविषयी शंका निर्माण झाली आहे. आता विरोधकांकडे विश्वासार्ह आणि लोकप्रिय ठरू शकेल असा चेहरा असण्याची खरी गरज आहे. तो चेहरा मोदींच्या लोकप्रियतेला आव्हान देणाराही असायला हवा. त्याचीच आता वाट पाहायची आहे !