-हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
तपास यंत्रणांनी भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हा दाखल केला किंवा न्यायालयाने आदेश दिले तरी राजीनामा द्यायचा नाही, असे इंडिया आघाडीतील मुख्यमंत्र्यांनी ठरवलेले दिसते. काँग्रेस पक्षानेही आता त्याच मार्गाने जायचे ठरवले आहे. ईडीने ताब्यात घेतल्यानंतर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी राजीनामा दिला. परंतु दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काही बधले नाहीत. जवळपास सहा महिने त्यांनी तुरुंगात काढले.
विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयही ‘तपास संस्था घाईने लोकांना तुरुंगात धाडताना साधे आरोपपत्रही दाखल करत नाहीत’, असे ताशेरे ओढत आहेत. हे पाहून काँग्रेस पक्षानेही आता विचलित न होण्याचे ठरवलेले दिसते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपीलही केले नाही आणि पदही सोडले नाही. सध्या ‘मुडा’ भूखंड घोटाळ्यात त्यांचे नाव घेतले जात आहे. पत्नीला बेकायदेशीरपणे भूखंडाचे वाटप केल्याप्रकरणी चौकशी करण्यापूर्वी राज्यपालांची परवानगी घेण्यात आली होती. त्याला आव्हान देणारा सिद्धरामय्या यांचा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. विरोधी पक्ष त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत असताना आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत तरी काँग्रेस पक्षाने सिद्धरामय्या यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे ठरवलेले आहे.
भाजपच्या क्षितिजावरील नवा ताराजम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका हिंसाचारमुक्त वातावरणात पार पाडल्यामुळे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यावर मोदी खुश आहेत. यापूर्वी जी. सी. मुर्मू आणि सत्यपाल मलिक यांच्या काळात या ना त्या कारणाने वादंग उठत गेले; परंतु सिन्हा यांच्याकडे सूत्रे आल्यानंतर सगळे ठीक चालले आहे. मोदी सरकारने एन. व्होरा यांना २०१४ पासून ऑगस्ट २०१८ पर्यंत राज्यपालपदावर ठेवले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात नेमले गेलेले व्होरा १० वर्ष राज्याच्या सेवेत होते. परंतु जे मोदींना हवे ते मनोज सिन्हा यांनी करून दाखवले आहे. सत्यपाल यांचे मोदींशी बिनसल्यावर त्यांना गोव्यात हलवण्यात आले आणि त्यानंतर मेघालयात पाठवले गेले. जी. सी. मुर्मू यांना दिल्लीत आणण्यात आले. २०१७ साली मनोज सिन्हा यांचे मुख्यमंत्रिपद हुकले. २०१९ साली त्यांना लोकसभा निवडणुकीत अपयश आले. त्यानंतर मोदी यांनी त्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये पाठवले. तेथे त्यांनी मुत्सद्दी राजकीय नेता आणि सक्षम प्रशासक म्हणून आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे.
काही छोटे गट आणि अपक्षांना हाताशी धरून भाजपला जर राज्यात सरकार स्थापन करता आले तर मनोज सिन्हा यांचा आलेख आणखी उंचावेल. राज्यात नवीन सरकार स्थिर झाल्यास त्यांना आणखी मोठे पद मिळेल अशी चर्चा आहे. सिन्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत घडले असून, मोदी आणि शाह यांच्या अत्यंत जवळचे आहेत. ते अचानकपणे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्षही होऊ शकतात, असे काही जण म्हणतात. परंतु ही खूप लांबची गोष्ट झाली.
वाचाळ अडचणीबॉलीवूड अभिनेत्री आणि पहिल्यांदाच लोकसभेच्या खासदार झालेल्या कंगना राणावत या काही पक्षाला अडचणीत टाकणाऱ्या पहिल्या महिला नेत्या नाहीत. त्यांनी आपल्या फटकळ स्वभावामुळे अनेकदा पक्षासमोर कठीण प्रसंग उभे केले आहेत. ‘२०२० मधली शेतकऱ्यांची निदर्शने म्हणजे भारतात बांगलादेशसारखी परिस्थिती होती’, असे त्या अलीकडे म्हणाल्या. या निदर्शनांच्या ठिकाणी अनेक हत्या आणि बलात्कारही झाले, असे वक्तव्य त्यांनी केले. आधीच अडचणीत असलेल्या हरयाणा भाजपमध्ये त्यामुळे खळबळ उडाली. ‘राणावत यांच्या विधानाशी पक्षाचा संबंध नाही’, असे स्थानिक नेत्यांना जाहीर करावे लागले. त्यानेही भागेना, तेव्हा राणावत यांना विधाने मागे घेण्याचे आदेश निघाले. भाजपमध्ये येण्यापूर्वीही कंगना विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांबद्दल खोडसाळ विधानांसाठी प्रसिद्धीच्या झोतात होत्याच. त्याचेच बक्षीस भाजप नेतृत्वाने त्यांना दिले. बाई लोकसभेत पोहोचल्यावर आता मात्र त्यांच्या ‘मनमोकळेपणा’मुळे भाजपाची चांगलीच अडचण होत आहे. यावेळी प्रथमच त्यांना विधान मागे घेण्यास सांगण्यात आले.
आपापल्या पक्षाला संकटात टाकणाऱ्या महिलांच्या यादीत दिवंगत सुषमा स्वराज वगळता बरीच नावे आहेत. जहाल हिंदू नेत्या प्रज्ञा ठाकूर यांना मोठा गाजावाजा करत मध्य प्रदेशातून लोकसभेत आणण्यात आले. पाच वर्षांच्या कालावधीत त्या सतत वादात राहिल्या. उमा भारती आणि काही प्रमाणात स्मृती इराणी यांच्यामुळेही पक्ष काही वेळा वादात सापडला. राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांचा पक्षनेत्यांशी छुपा संघर्ष अद्यापही चालू आहे. महाराष्ट्रातील पंकजा मुंडे यांचे पक्षाशी संबंध आता सुधारले असले तरी बराच काळ त्यांचीही धुसफूस चालूच होती.