राजेश शेगोकार, वृत्तसंपादक लोकमत, नागपूर -
मातीशी नाते असलेला महाराष्ट्रातील शेतकरी कधीही गुन्हेगारीचा भाग नव्हता. पण आज जगण्यासाठीचा संघर्ष शेतकऱ्याला जगण्याच्याच विरोधात उभा करतो आहे. कर्जाचा फास आवळत जातो, पर्याय संपत जातात आणि शेवटी शेतकरी पैसा देणारा मार्ग निवडतो, आणि त्यापायी प्रतिष्ठा, सुरक्षितता आणि भविष्य गमावून बसतो. ही केवळ व्यक्तीची नाही; व्यवस्थेची घसरण आहे. महाराष्ट्रात कर्जबाजारीपणाचे संकट केवळ आर्थिक मर्यादेत राहिलेले नाही. ते आता शेतकऱ्याच्या निर्णयक्षमतेवर, नैतिकतेवर आणि कायदेशीर वर्तनावर परिणाम करू लागले आहे.
एकीकडे सावकारी कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला शेतकरी अवघ्या लाख-दोन लाख रुपयांसाठी आपले आयुष्य, जमीन, साधनसामग्री गमावत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात अवैध सावकारांनी केलेल्या अमानुष वसुलीच्या एका प्रकरणात शेतकऱ्याला कर्जफेडीसाठी किडनी विकावी लागली. हा संदर्भ अपवाद वाटू शकतो, पण तो वास्तवाचा आरसा आहे. कारण, अशी उदाहरणे पुढे येत नसली तरी दबाव, धमक्या आणि अवाजवी व्याजामुळे अनेक शेतकरी रोज मानसिकदृष्ट्या कोसळत आहेत. यातूनच काही शेतकरी टोकाच्या निर्णयांकडे वळताना दिसत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर गांजाच्या शेतीकडे वाढलेला कल अधिक गंभीर ठरतो. बुलढाणा, यवतमाळ, नाशिक, धुळे, सांगली तसेच मराठवाड्यात गांजाची लागवड वाढत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. चंद्रपूरसारख्या सीमावर्ती भागांत तर हा उद्योग सुनियोजित पद्धतीने वाढवला जात आहे. गरीब शेतकऱ्यांची शेती बटाईने घेऊन आंध्र प्रदेशातील व्यापारी गांजाचे उत्पादन घेत आहेत. शेतकऱ्याला तात्पुरता पैसा मिळतो, पण कायदेशीर गुन्ह्याची जबाबदारी त्याच्यावर येते; जमिनीचे दीर्घकालीन नुकसान होते आणि शेतीची ओळखच बदनाम होते.
इथे खरा धोका असा की, शेती आणि शेतकरी या संकल्पनांशी गुन्हेगारी जोडली जाऊ लागली आहे. ‘शेतकरी गांजा पिकवतो’ ही ओळ समाजमनात रुजली, तर त्याचा फटका प्रामाणिक, कष्टकरी शेतकऱ्यांनाच बसेल. पोलिस कारवाई, संशय, सामाजिक बदनामी आणि पिढ्यान्पिढ्यांचा कलंक हा सगळा भार शेवटी शेतकऱ्याच्या खांद्यावरच येतो. या दृष्टचक्रात काहीच शेतकरी अडकलेले असले तरी ही संख्या वाढली तर माेठी सामाजिक समस्या निर्माण हाेऊ शकते.
शेतकरी हे असले मार्ग का निवडतात? कारण, प्रामाणिक शेतीतून त्याला सुरक्षित उत्पन्नाची खात्री नाही. पीक विमा वेळेवर मिळत नाही, हमीभाव कागदापुरता आहे, नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई अपुरी आहे आणि बँक कर्जासाठी त्याला वर्षानुवर्षे उंबरठे झिजवावे लागतात. अशा वेळी सावकार तत्काळ पैसा देतो आणि गांजाची शेती तत्काळ नफा दाखवते, हीच या अपप्रवृत्तींची खरी पाळेमुळे आहेत. मात्र, हा मार्ग आत्मघातकी आहे. किडनी विकणे हा शारीरिक मृत्यूचा, तर गांजाची शेती ही सामाजिक आणि कायदेशीर मृत्यूचा मार्ग आहे. दोन्हींचे मूळ एकच ते म्हणजे व्यवस्थेची उदासीनता.
आज प्रश्न एवढाच नाही, की शेतकरी किडनी का विकतो किंवा गांजा का पिकवतो? खरा प्रश्न असा आहे, की शेतकरी इथेपर्यंत का पोहोचतो? जेव्हा कायद्याच्या चौकटीत राहून जगणे अशक्य होते, तेव्हा माणूस कायदा मोडतो ही शेतकऱ्याची वृत्ती नाही, ही व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांना दोषी ठरवून प्रश्न सुटणार नाहीत. कारण, उद्या किडनी विकणारा किंवा गांजा पिकविणारा शेतकरी वाढला, तर तो केवळ गुन्हेगारीचा आकडा नसेल तो व्यवस्थेवरचा न मिटणारा डाग असेल. आणि तो डाग आपण पुसणार आहोत की त्याच्याकडे पाठ फिरवणार, हा निर्णय अजून बाकी आहे.
अवैध सावकारांवर कठोर कारवाई, सीमावर्ती भागात विशेष पथके, शेतकऱ्यांना तातडीचे संस्थात्मक कर्ज, नुकसानग्रस्तांना थेट आर्थिक मदत आणि शेतीला प्रत्यक्षात फायदेशीर बनवणारी धोरणे हे सगळे उपाय एकत्र राबवले नाहीत, तर किडनी विकणारा आणि गांजा पिकविणारा शेतकरी हेच महाराष्ट्राचे भवितव्य ठरेल. आणि ते कोणत्याही अर्थाने स्वीकारार्ह नाही. rajesh.shegokar@lokmat.com
Web Summary : Facing debt and systemic failures, some Maharashtra farmers resort to selling kidneys or cultivating cannabis for survival. Urgent institutional support, financial aid, and effective agricultural policies are crucial to prevent further desperation and criminality among farmers. The system's apathy is pushing farmers to extreme measures.
Web Summary : कर्ज और व्यवस्थागत विफलताओं का सामना करते हुए, महाराष्ट्र के कुछ किसान जीवित रहने के लिए किडनी बेचने या भांग की खेती करने का सहारा लेते हैं। किसानों के बीच आगे निराशा और अपराध को रोकने के लिए तत्काल संस्थागत समर्थन, वित्तीय सहायता और प्रभावी कृषि नीतियां महत्वपूर्ण हैं। व्यवस्था की उदासीनता किसानों को चरम उपायों की ओर धकेल रही है।