प्रिय राजदीप, ताट तुमचे नव्हे, शेतकऱ्याचे महत्वाचे

सहसा मी ज्येष्ठ पत्रकारांनी लिहिलेल्या प्रत्येक खुल्या पत्राला उत्तर देत नाही. पण तुमचे पत्र वाचल्यावर विचार केला की उत्तर देणे जर टाळले तर गोबेल्सनीती प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे

देवेन्द्र फडणवीस (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
प्रिय राजदीप (सरदेसाई),
सहसा मी ज्येष्ठ पत्रकारांनी लिहिलेल्या प्रत्येक खुल्या पत्राला उत्तर देत नाही. पण तुमचे पत्र वाचल्यावर विचार केला की उत्तर देणे जर टाळले तर गोबेल्सनीती प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे. तुमचा पत्रप्रपंच म्हणजे माध्यम क्षेत्रातील एका कंपूने नीट माहिती न घेता स्वत: ठरविलेला अजेंडा राबविण्यासाठी सरकारला कसे ेझोडपून काढावे, याचा उत्तम नमुना वाटतो. स्पष्टच सांगायचं तर सध्या तरी राज्य सरकारच्या कामाकडे उपहासात्मक वृत्तीने किंवा गैरविश्वासाने पाहण्यासाठी काही वाव राहिलेला नाही. कारण आमचे सरकार सामान्य माणसाशी निगडीत अशाच विषयांवर लक्ष केंद्रीत करून आवश्यक त्या प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावत आहे.
आपल्या तीन शेलक्या मुद्यातील पहिला मुद्दा मांसाहार बंदीचा. माझ्या सरकारने याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही वा एकही नवीन आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेला नाही. सन २००४मध्ये तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने पर्युषण पर्व काळातील दोन दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता व पुढे मीरा भाईंदरसह अन्य महापालिकांनी त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्याशिवाय मुंबई आणि मीराभार्इंदर महापालिकांनी त्यांच्या स्तरावर काही ठराव केले व बंदीचा कालावधी त्यांच्या अधिकारात वाढविला. मुंबईबाबत असा निर्णय १९९४पासून अंमलात आणला जात आहे. आश्चर्य म्हणजे आम्ही सत्तेवर येण्याआधी तुमच्यापैकी कोणीही यावर आक्षेप घेतला नव्हता. म्हणजे यापूर्वीच्या सरकारची प्रतिमा कितीही ढोंगी-धर्मनिरपेक्ष, भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम असली तरी तुम्ही त्याबाबत आश्वस्त होता.
श्री. राकेश मारिया यांच्या प्रकरणात तुम्हीच गोंधळून गेलेले दिसता. पत्राच्या शेवटी तुम्ही लिहिता की चटपटीत बातम्यांमागे असलेली माध्यमेदेखील तितकीच दोषी आहेत. त्यांना बरबटलेल्या खुनाच्या प्रकरणामध्ये अधिक स्वारस्य होते आणि शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची नोंदही घेतली जात नव्हती. मग मला सांगा, तुम्ही या खून प्रकरणाचा उल्लेख करून त्याचा संबंध मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांच्या बदलीशी का लावता? एखादा पोलीस प्रमुख हा तपासी अधिकारी असत नाही, तर तो फक्त नियंत्रकाच्या भूमिकेत असतो. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बढतीच्या नियत दिनांकाच्या आधी उच्च पदावर नेमणे हेही काही नवे नाही.
सप्टेंबर आणि आॅक्टोबर हे महिने विविध सणांचे आहेत. या काळात मध्येच एखादी नियुक्ती करण्यापेक्षा सण सुरू होण्याआधीच नवीन अधिकारी आला तर त्याला नियोजनास पुरेसा अवधी मिळतो व काही योजना आखता येतात. त्यात काही चूक आहे का? आणि एवढा गहजब करण्याचे कारण काय? अधिकाऱ्यांना जात आणि धर्म नसतो असे मी मानतो. तरीही मारिया यांना पोलीस आयुक्त करताना जावेद अहमद या अल्पसंख्यांक समुदायातील आणि विजय कांबळे या मागास प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांना का डावलले गेले, अशीही टीका केली जाऊ शकली असती. तरीही मी असे ेमानतो की त्यावेळी मारिया यांना नियुक्त करताना ते या पदाला अधिक योग्य असल्याचे तत्कालीन सरकारला वाटले असावे.
तुमचा राजद्रोह या विषयावरील लिहिण्याचा रोखसुद्धा योग्य अभ्यास आणि माहितीअभावी अत्यंत तर्कहीन वाटतो. शासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याच्या इर्षेपोटी एखादी व्यक्ती किती टोकाची पक्षपाती मानसिकता बाळगू शकते याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. मी याबाबत एकच प्रश्न विचारतो, मा. उच्च न्यायालयाने दिलेला एखादा आदेश पोलिसांना कळवावा की नाही? आमच्या सरकारने काहीही निर्णय घेतलेला नाही. एका प्रकरणात याआधीच्या सरकारने मा.उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर मा.उच्च न्यायालयाने एका सविस्तर निकालपत्राद्वारे राजद्रोह या विषयावर आरोप कधी व केव्हा लावले जाऊ शकतात याबाबत सविस्तर विवेचन केले आणि ते सर्व पोलिसांना कळविण्याचे निदेशही दिले. सदर निकालपत्राचे संबंधित विभागाने केवळ मराठीत भाषांतर केले आणि सर्व पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांना एका शासकीय परिपत्रकाद्वारे ते कळविले. तुम्ही जर ते काळजीपूर्वक नजरेखालून घातले तर त्यात हेही नमूद केल्याचे दिसून येईल की, ‘केवळ न्यायालयीन निकालपत्रावर अवलंबून राहू नये, कारण प्रत्येक प्रकरण वेगळे असते, त्यामुळे राजद्रोहाचे आरोप लावण्याआधी कायदेशीर सल्ला स्वतंत्रपणे घेण्यात यावा’. श्रीयुत सरदेसाई, आपण कार्यालयीन परिपत्रक आणि शासन निर्णय यातील फरक समजून घेण्यास इच्छुक दिसत नाही. कारण आपल्याला आपला डावा अजेंडा अत्यंत जोमाने व त्वेषाने पुढे न्यावयाचा आहे.
आता जलसंधारण विषयाबाबत. राज्याला दुष्काळमुक्त करू शकणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेबाबत आमच्या सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराबाबत उल्लेख करताना आपल्याला किती दु:ख होते आहे, हे दिसूनच येते. हा कार्यक्रम कमालीचा यशस्वी झाला आहे. राज्यातील जनतेने अतिशय उदारपणे ३०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम यासाठी सढळ हस्ते दिली आहे. त्यामुळे सहा हजार गावांमध्ये जवळपास एक लाख कामे केवळ सहा महिन्यात पूर्ण करू शकलो. थोड्याशा पावसानेसुद्धा गावांना पाण्याचे विकेंद्रित साठे उपलब्ध झाले आहेत व पाण्याची पातळीसुद्धा वाढली आहे. हा एक कलाटणी देणारा प्रयोग असल्याची पावती दस्तुरखुद्द भारताचे जलपुरुष म्हणून गौरविले जाणारे राजेंद्रसिंहजी यांनी स्टॉकहोम येथे आंतरराष्ट्रीय जलपरिषदेत दिली आहे. या कार्यक्र मामुळे जमिनीतला ओलावा वाढणार असून बदलत्या वातावरणातही पिके जगण्याचे प्रमाण वाढणार आहे.
आपल्या ताटात दोन दिवस मांसाहारी पदार्थ असणार नाहीत, या कल्पनेनेच आपल्यासारखे लोक अस्वस्थ होतात तर दुसऱ्या बाजूला आपल्या अन्नदाता शेतकऱ्याला निसर्गाच्या लहरीपणामुळे जगण्याची भ्रांत आहे. वाईट खरे याचेच वाटते. पण मला आपल्या ताटापेक्षा त्या शेतकऱ्याच्या ताटात काय असेल याची अधिक चिंता आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने ६०लाख शेतकऱ्यांसासाठी दोन रुपये किलो दराने गहू आणि तीन रुपये किलो दराने तांदूळ वितरीत करणारी अन्नसुरक्षा योजना आणली आहे. गेल्या १५वर्षांचा कुशासनाचा आणि शेतकरी आत्महत्त्यांचा वारसा हे आमच्यापुढचे खरे आव्हान आहे. पण आमच्या सरकारने हाती घेतलेले काही उपक्रम नक्कीच चांगले निकाल देतील याची मला खात्री आहे. जर तुम्हाला यात रस असेल तर जरूर या आणि पाहा. वातानुकुलीत दालनात बसणाऱ्यांचे अजेंडे शेतकऱ्यांची चिंता सोडून अन्य काही असू शकतात. श्रीमान सरदेसाई तुमच्या पत्रातील तपशील हा तुमच्या व्यावसायिक बांधिलकीचाही भाग असू शकतो पण माझे उत्तर हे मी हाती घेतलेल्या अभियानाचा भाग आहे आणि मी ते पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही. कार्य करा अथवा संपून जा, हा माझ्या जीवनाचा मंत्र आहे आणि येता काळच माझे नशीब ठरवेल.
कोणत्याही द्वेषभावनेशिवाय
आपला नम्र,
देवेंद्र फडणवीस