शिरच्छेद मान्य?

लोकमान्यता प्राप्त केलेल्या व्यक्तींच्या विरोधात काहीबाही बोलले तरच आपल्याला वृत्तपत्रीय बातमीमान्यता प्राप्त होऊ शकते, या तत्त्वावर ज्यांची गाढ श्रद्धा आहे, अशा लोकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू हे नक्कीच अग्रभागी शोभून दिसावेत. ‘सत्यं ब्रूयात’ या आवरणाखाली ते आपला ब्लॉग चालवितात आणि त्यात त्यांना जाणवलेले सत्य जगासमोर मांडीत असतात. अगदी अलीकडे त्यांना जाणवलेले सत्य म्हणजे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे ब्रिटीश सत्तेचे एजंट असणे. पण त्याच्याही आधी त्यांना जाणवलेले आणखी एक सत्य म्हणजे महात्मा गांधी यांचेही ब्रिटीश सत्तेचे व नेताजी सुभाषचन्द्र बोस यांचे जपानी सत्तेचे एजंट असणे. काटजू यांना आणखीही काही सत्ये गवसली आहेत व यापुढेही गवसत राहतील. पण त्यांचे बापू गांधी आणि नेताजी यांच्याविषयीचे सत्य काही भारतीय संसदेला रुचले नाही. परिणामी लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी काटजू यांचा निषेध करणारे ठराव संमत केले. संसदेची ही कृती काही काटजू यांना रुचली नाही. एकदम आपला निषेध करण्यापूर्वी संसदेने आपणास पाचारण करुन आपले म्हणणे ऐकून घ्यावयास हवे होते म्हणजे नैसर्गिक न्याय झाल्यासारखे दिसले असते. पण संसदेने तसले काहीही केले नाही म्हणून मग संशयितास त्याची बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्याचा थेट शिरच्छेद केल्यासारखे झाले असे न्या. काटजू यांनी म्हटले व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण आता त्या न्यायालयानेही संसदेच्या कृतीमध्ये सकृतदर्शनी तरी काहीही आक्षेपार्ह नसल्याचा निर्वाळा दिला असल्याने काटजूंच्याच भाषेत बोलायचे तर सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावणीआधी शिरच्छेद मान्य असावा, असे दिसते. अर्थात काटजूंच्या याचिकेवर सुनावणी पुढे सुरु राहणार असली तरी आपण जे काही व्यक्त करतो, त्यावर होणाऱ्या टीकेचा सामना करण्याची तयारी काटजूंनी ठेवावी, असे मात्र न्यायालयाने बजावले आहे.