विजय दर्डा
सुमारे १३ लाख भारतीयांच्या डेबिट व क्रेडिट कार्डांचा तपशील ‘डार्क वेब’वर विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याची बातमी मोठी विचित्र आहे. सायबर गुन्हेगारच काळ्या बाजारातून ही माहिती खरेदी करतील व त्याचा वापर फसवणूक व सायबर दरोड्यांसाठी करतील, हे उघड आहे. हे असे होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. भारतामधील सुमारे ३२ लाख डेबिट/क्रेडिट कार्ड सायबर गुन्हेगारांनी हॅक केल्याची बातमी गेल्याच वर्षी आली होती. यातून या कार्डधारकांचे नेमके किती नुकसान झाले, याची नक्की माहिती समोर आली नाही, पण ‘नॉर्टन सायबर सेक्युरिटी इनसाइट’च्या अहवालात वर्ष २०१७ मध्ये भारतीयांची सायबर गुन्ह्यांमध्ये १८.५ अब्ज डॉलरची फसवणूक झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे.
हा अहवाल असे सांगतो की, भारतात इंटरनेट वापरणाऱ्या प्रत्येक पाचपैकी दोन व्यक्ती कोणत्या तरी स्वरूपाच्या सायबर गुन्ह्यांना बळी पडत असतात. नुकसान होऊन गेल्यानंतर त्यांना फसवणूक झाल्याचे कळते. अशा नुकसानीची भारतात बहुधा कधीच भरपाई होत नाही. याची दोन कारणे आहेत. एक, आपल्याकडे सायबर गुन्हेगारी रोखण्याची सक्षम व्यवस्था नाही. तपासही तत्परतेने केला जात नाही. दुसरे म्हणजे, आपल्याकडे विम्याविषयी फारच कमी जागरूकता आहे. काही मोजक्याच विमा कंपन्या अशा प्रकारचा विमा उपलब्ध करतात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की, भारतात सायबर विम्याचा व्यवहार अमेरिकेच्या तुलनेत फक्त १.६ टक्के एवढा कमी आहे. अशा सायबर सुरक्षा विम्याच्या पॉलिसी बव्हंशी कंपन्या व मोठ्या संस्थांकडून घेतल्या जातात. व्यक्तिगत पातळीवर असा विमा उतरविणाऱ्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. अशा विमा पॉलिसी मुख्यत: वसुली, फिशिंग आणि अनधिकृत आॅनलाइन व्यवहारांनी होणाºया नुकसानीच्या भरपाईसाठी असतात. अमेरिका व युरोपमधील विकसित देशांत सायबर सुरक्षेची स्थिती खूपच चांगली असल्याचे दिसते. माझा सुपुत्र देवेंद्र अमेरिकेत शिक्षण झाल्यावर तेथे नोकरी करत होता, तेव्हा एकदा त्याच्या बँक खात्यातून सायबर गुन्हेगारांनी सर्व रक्कम लंपास केली होती. बँकेकडे तक्रार केल्यावर अगदी जलदगतीने तपास झाला. तुम्ही विश्वास ठेवणार नाही, पण चोरट्यांनी लाटलेली सर्व रक्कम आठ दिवसांत पुन्हा देवेंद्रच्या बँक खात्यात जमा झाली होती, पण आपल्याकडे अजूनही असे शक्य होताना दिसत नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँक माध्यमांमध्ये वेळोवेळी संदेश प्रसारित करून सावध करत असते, पण जागरूकतेअभावी लोक सायबर गुन्ह्यांना बळी पडतातच.
तुमच्या प्रॉव्हिडंट फंडात ८० हजार रुपयांनी वाढ करण्यात येणार आहे, असा ‘एसएमएस’ अलीकडेच अनेक लोकांना आला. यादीत नाव आहे का, ते तपासा, असे त्या संदेशात सांगितले गेले. त्यात दिलेली साइट लोकांनी उघडली, तेव्हा त्यांच्याकडे त्यांचा पॅन कार्ड नंबर मागण्यात आला. ज्यांनी सावधानता बाळगली नसेल, ते यात नक्की फसले असणार. विविध बँकांच्या नावाने फिशिंग मेसेजेस व फोन तर सारखे येत असतात आणि बरेच जण त्यातून हातोहात फसविले जातात! खरे तर जग जेवढ्या वेगाने डिजिटल होत आहे, तेवढ्याच वेगाने सायबर हल्ल्यांचा धोकाही वाढत आहे. तुमची अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत माहिती बेमालूमपणे चोरली जाते. अशा चोरलेल्या माहितीचा कुठे, केव्हा व कसा दुरुपयोग केला जाईल, याचा अंदाज करणेही कठीण आहे. हल्ली पैसे देण्या-घेण्याचे व्यवहार करण्यासाठी बरीच अॅप्स वापरली जातात. त्यामुळे आपले बँक खाते सायबर हल्ल्याला बळी पडण्याचा धोका कायम असतो. याच सप्टेंबरमध्ये सायबर गुन्ह्यांचा तपास व सायबर फॉरेन्सिक तंत्र या विषयावर दिल्लीत ‘सीबीआय’च्या मुख्यालयात पहिले राष्ट्रीय संमेलन आयोजित केले गेले होते. यातून भारत सायबर गुन्हेगारांचा पायबंद करण्याची ठोस व्यवस्था लवकरच उभी करू शकेल, अशी अपेक्षा ठेवू या. इंटरनेट वापरणाºयात दुसºया क्रमांकावर असल्याने भारताने सायबर गुन्ह्यांबाबत विशेष दक्ष राहण्याची गरज आहे.
एका इस्रायली कंपनीने तयार केलेले ‘स्पायवेअर’ भारतातील राजकीय नेते, व्यावसायिक, मीडिया हाऊस, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार व मानवाधिकार कार्यकर्ते अशा अनेकांची हेरगिरी करण्यासाठी व्हॉट््सअॅपच्या माध्यमातून वापरले गेल्याची ताजी बातमीही तेवढीच चिंताजनक आहे. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांचाही फोन असाच हॅक केला गेल्याचा आरोप काँग्रेसने रविवारी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेलही अशाच हेरगिरीचे शिकार झाले आहेत. साहजिकच ही हेरगिरी कोणी व कोणासाठी केली, असा प्रश्न निर्माण होतो. या प्रश्नाचे उत्तर मिळायलाच हवे. अशा प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत की, अनेक शंकाकुशंका उत्पन्न होतात. सरकारने या सायबर गुन्हेगारांच्या कठोरतेने मुसक्या आवळायला हव्यात, जेणेकरून कोणाही भारतीयाच्या मनात त्याची व्यक्तिगत माहिती सायबर चोरांच्या हाती लागण्याची भीती राहणार नाही. लोकांनी याविरुद्ध आवाज उठवून सरकारला त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून द्यायला हवी.लेखक लोकमत वृत्त समुह एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आहेत