स्थलांतराचा शाप कायम

मिलिंद कुलकर्णी
कोरोनामुळे जग बदलले, अर्थकारण बदलले असे म्हटले जात असले तरी खान्देशातील आदिवासी बांधवांच्या नशिबी असलेला स्थलांतराचा शाप कायम आहे. दरवर्षी शेकडो मजूर गुजराथ, कर्नाटकात रोजगारासाठी स्थलांतर करीत असतात. सरकारच्या रोजगार हमी योजनेसह अनेक योजना असूनही गाव सोडून स्थलांतराची वेळ या मजुरांवर येते, याचा अर्थ स्पष्ट आहे. यंदा, तर आॅक्टोबरऐवजी सप्टेबरमध्येच स्थलांतर सुरु झाले आहे.

कोरोना काळ आणि बिकट अर्थव्यवस्था यामुळे स्थलांतर केलेल्या लोकांचे रोजगार जात आहे. शहादा तालुक्यातील लोहारा या गावातील प्रकाश अंबालाल चौधरी या २८ वर्षीय युवकाने नोकरी गेल्याने शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. प्रकाशने आयटीआय केले होते आणि आठ वर्षांपासून तो पुण्यात नोकरी करीत होता. कोरोना काळात उद्योग बंद राहिले, त्यामुळे कामगारांची कपात केली गेली. घरभाडे, खाणावळीचा खर्च यामुळे कर्जबाजारी झालेल्या प्रकाशला नैराश्य आले. दोन दिवसांपूर्वी तो पुण्याहून परतला ते थेट मामाकडे वडाळी येथे आला. बुधवारी, ९ सप्टेबर रोजी मामाच्या शेतात तो गेला. तेथून मोठा भाऊ किरणला त्याने अहमदाबादला फोन केला. किरणदेखील खाजगी कंपनीत नोकरी करतो. भाऊ, मी हरलोय. जीवनयात्रा संपवतोय. आईची काळजी घे, असे सांगितले. आत्महत्येसाठी कुणालाही जबाबदार धरु नये, असे चिठ्ठीत लिहून त्याने गळफास जवळ केला. किती दुर्देवी घटना आहे. अशा अनेक प्रकाशच्या आयुष्यात अंधार पसरला असेल.

स्वातंत्र्यांच्या ७० वर्षानंतरदेखील आम्ही ‘मागेल त्याला काम’ देऊ शकत नाही. हंगामी स्थलांतराची समस्या सोडवू शकलो नाही. महात्मा गांधी यांचे ‘ग्रामस्वराज्य’ ही संकल्पना प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अडकून पडली आहे. पंचायत राज व्यवस्था कागदावर खूप चांगली आहे. परंतु, वास्तव वेगळेच आहे. राजीव गांधी हे पंतप्रधान असताना त्यांनी १०० रुपयांचे सांगितलेले गणित अद्यापही कायम आहे. केद्र सरकारने १०० रुपये दिले, तर ते गावापर्यंत येताना केवळ १५ रुपये येतात. वित्त आयोगाचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा होत असला तरी त्याचा लाभ गरजूंना किती होतो, हा संशोधनाचा विषय ठरावा.

कोरोना काळात परराज्य आणि महाराष्टÑाच्या इतर जिल्ह्यात असलेल्या खान्देशातील मूळ रहिवाशांना उद्योग - धंदे गेल्याने गावी परत यावे लागले. मुळात याठिकाणी असलेल्या रहिवाशांना वर्षातून आठ महिने हंगामी स्थलांतर करावे लागते. त्यात भाऊबंदाचे भागणार कसे. चार महिने कसेबसे काढले आणि सगळे पुन्हा कामाच्या शोधात शहराकडे धावले. प्रशासन मात्र स्वत:ची पाठ थोपटून घेतेय, या चार महिन्यात नंदुरबार जिल्ह्याने नाशिक विभागात सर्वाधिक रोजगार हमी योजनेची कामे केली आहे.काय खरे, काय खोटे, देव जाणे.
रोजगार हमी योजनेची कामे कशी चालतात, याचा अनुभव शहादा तालुक्यातील गणोर येथील ग्रामस्थांना आला. प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरकुलाच्या कामासाठी अकुशल देय रक्कम म्हणून प्रत्येक लाभार्थीला १८ हजार रुपये देण्यात येतात. या गावातील १५ पैकी ९ लाभार्र्थींची घरे बांधून पूर्ण झाली. पण अद्यापही त्यांच्या जॉबकार्डवर देय रक्कम जमा झालेली नाही. ग्रामस्थांनी पाठपुरावा केला असता, ग्रामरोजगार सेवक व ग्रामपंचायत आॅपरेटर यांनी स्वत:च्या कुटुंबातील लोकांच्या नावे ही रक्कम टाकून घेतली असल्याचे उघड झाले. आतापर्यंत अशा पध्दतीने ५० ते ६० लोकांची रक्कम या दोघांनी हडपल्याचा संशय आहे. आता प्रशासकीय पातळीवर चौकशी आणि कारवाई सुरु झाली असली तरी लाभार्थी मात्र वंचित आहेत.

नंदुरबार जिल्हा हा आकांक्षित जिल्हा आहे. केद्र सरकारचा कोटयवधी रुपयांचा निधी याठिकाणी येतो. मात्र तरीही हंगामी स्थलांतराची समस्या कायम आहे. या स्थलांतरामुळे मुलांच्या शिक्षणामध्ये बाधा येते. आदिवासी भागात आश्रमशाळा, वसतिगृह, गाव तेथे शाळा, आंतरराष्टÑीय शाळा, आरटीईअंतर्गत नामांकित शाळेत प्रवेश अशा मोठ्या संधी शिक्षणासाठी उपलब्ध असल्या तरी पालक आणि त्यांचे पाल्य रोजगारासाठी ७ ते ८ महिने स्थलांतर करीत असतील, तर शिक्षण घेणार कसे? २०१८ -१९ ची आकडेवारी पाहता चौथीनंतर शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ४९२, पटावर आहेत, पण शाळेत येत नाही असे विद्यार्थी ५ हजार ८३४, ३० दिवसांपेक्षा अधिक गैरहजर विद्यार्थी ६ हजार ३६८, चौथीनंतर शाळेत न आलेले विद्यार्थी ३ हजार ३६७ आहेत. स्थलांतरित मजुरांच्या पाल्यांसाठी हंगामी वसतिगृह आता प्रशासनाचा विचाराधीन आहे.

या कोरोनाकाळात अंगणवाडी बंद होत्या. त्यामुळे माता व बालकांना घरपोच अमृत आहार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मात्र दोन महिने उशिरा हा आहार पोहोचविण्यात आला. त्यामुळे कुपोषण चारपटीने वाढल्याचे समोर आले आहे. शासन, प्रशासनाच्या चौकशीचे आदेश निघाले, तरी कारवाई आणि आहाराची प्रतीक्षा करण्यापेक्षा आदिवासी बांधव हंगामी स्थलांतरासाठी सज्ज झाले आहेत.