आजचा अग्रलेख: चिरेबंदी वाड्याला भेगा

पन्नास वर्षांतील तीस वर्षांहून अधिक काळ एखाद्या वाड्यासारखी भक्कम वाटणारी शिवसेना पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोलमडून पडत आहे.

नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी वाडा चिरेबंदी हे नाटक लिहून तीन दशकांहून अधिक काळ उलटला. वाडा ही महाराष्ट्रातील संस्कृती होती. वाड्याच्या उंचच उंच भिंतींच्या पलीकडे काय घडते, याची बहुतेक वेळा बाहेरील जगाला कल्पना नसे.  कालौघात वाडा संस्कृती लोप पावली. कधीकाळी या वाड्यात (जबरदस्तीने आणि तत्कालीन सामाजिक दबावातून आलेली रीत म्हणून का असेना) एकत्र नांदणाऱ्या माणसांच्या कु टुंबाला तडे गेले आणि मग वाडेच उरले नाहीत. त्या जुन्या भग्न वास्तूच्या पोकळ वाश्यांवर एलकुंचवार यांच्या कलाकृतीने नेमके बोट ठेवले. या नाटकाची आठवण होण्याचे कारण शिवसेनेत सध्या जे घडत आहे, ते अकल्पित वास्तव. 

पन्नास वर्षांतील तीस वर्षांहून अधिक काळ एखाद्या वाड्यासारखी भक्कम वाटणारी शिवसेना पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोलमडून पडत आहे. दररोज कुणी ना कुणी उठतो आणि ‘मातोश्री’वर दुगाण्या झाडून ‘शिवसेना भवना’कडे पाठ करून एकनाथ शिंदे यांच्या ‘नंदनवना’त प्रवेश करतो. शिवसेना स्थापन झाली तेव्हा बळवंत मंत्री यांनी “संघटनेत लोकशाही हवी”, याकरिता सभा घेतली, तर शिवसैनिकांनी त्यांची सभा उधळून, त्यांना बुकलून काढत बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापुढे हजर केले. छगन भुजबळ यांनी बंड केले तेव्हा शिवसैनिक त्यांना शोधत पद्मसिंह पाटील यांच्या बंगल्यात गेले होते. तेथेच व्हरांड्यात भुजबळ पांघरूण घेऊन झोपले होते. शिवसैनिकांनी त्यांना बंगल्यात शोधले व ते निघून गेले. त्यामुळे भुजबळ बचावले. विरोधी पक्षनेते असतानाही भुजबळ असेच सुदैवाने बचावले. ही शिवसेनेच्या वाड्याची रक्तरंजित ओळख होती. मात्र, गेल्या महिनाभरात आमदार ‘मातोश्री’वर जातात. चहा-नाश्ता घेतात. मग हात जोडून म्हणतात की, साहेब, आम्ही तिकडे जातो... असे सुरू होते. हे सगळे अनाकलनीय व कोड्यात टाकणारे आहे. 

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना भेटत नव्हते, संवाद साधत नव्हते ही तक्रार नवी नाही. ते पक्षप्रमुख असतानाही सदासर्वकाळ सर्वांना भेटत नव्हते. शिवसेना सोडणारे लोक संजय राऊत, अनिल परब, सुभाष देसाई वगैरे चौकडीवर टीका करीत आहेत. परंतु, उद्धव हे त्यांच्या तंत्राने कारभार करतात हेही खरे नाही. भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचे आश्वासन देऊन फसविले, असा दावा करीत त्यांनी उघडपणे राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस सोबत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. त्यावेळी मंत्रिपदे घेताना कुणीही वैचारिक शत्रूसोबत बसणार नाही, अशी भूमिका घेतली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा नेत्यांचा व जेत्यांचा पक्ष असून, पक्षात वाजणाऱ्या टाचणीकडेही शरद पवार यांचे लक्ष असते. त्यामुळे सत्तेचा अधिकाधिक लाभ हा पक्ष घेणार हे शिवसेनेतील अनेकांना सरकार स्थापन होण्यापूर्वी माहीत असायला हवे होते. गेल्या अडीच वर्षांत शिवसेनेच्या काही नेत्यांच्या मागे वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांचे शुक्लकाष्ठ लागले हे खरे वास्तव आहे. 

अर्थात हा इतिहास झाला. मूळ मुद्दा  सेनेच्या अस्तित्वाचा आहे. परंतु, राज्यात नवे सरकार येत असतानाच ठाकरे यांच्या अत्यंत निकटवर्तीयांच्या प्रकरणात सीबीआय न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करते, शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांच्या अटकेतील पीएची जामिनावर सुटका होते, ठाकरे यांच्यासोबत राहिलेल्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या प्रस्तावातून बाळासाहेबांचे नातू असल्यामुळे आदित्य यांचे नाव वगळले जाते, उद्धव यांच्याबद्दल अपशब्द काढायचा नाही, अशी तंबी दीपक केसरकर हे किरीट सोमैया यांना देतात व तेही हाताची घडी व तोंडावर बोट घेतात, शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर करताना एकनाथ शिंदे मुख्य नेते होतात; मात्र शिवसेना पक्षप्रमुखाची खुर्ची उद्धव यांच्याकडेच राहते...

या सर्व घटनांची संगती लावताना मेंदूला मुंग्या येतात. मग आता प्रश्न उरतो तो हा की, अडीच वर्षे सत्ता उपभोगून ठाकरे यांचे मन भरले का? भाजप व शिंदे यांना कशीबशी अडीच वर्षे काढायची आहेत का? शिंदेंच्या माध्यमातून भाजपला शिवसेना संपवायची आहे का? शिंदे गट महापालिका निवडणुकीत उद्धव यांच्या उरल्या शिलेदारांना नेस्तनाबूत करून शिवसेनेचा मालक झालेला असेल का? अडीच वर्षांनंतर शिंदे गटातील शिलेदार पुन्हा शिवबंधन बांधून शिवसेनेते जाणार व “आता तुम्हीही भाजपसोबत चला”, अशी गळ ठाकरे यांना घालणार का? परस्परांवर गेल्या अडीच वर्षांत अवाक्षरानेही टीका न केलेले नरेंद्र मोदी व उद्धव ठाकरे हे पुन्हा युतीची मुहूर्तमेढ रोवणार का? ... की अडीच वर्षांनंतर शिंदे हेच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख बनून शिवसेनेचा चिरेबंदी वाडा जमीनदोस्त करणार ?-  या व अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे भविष्याच्या उदरात दडलेली आहेत.