दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथील ब्रिक्स राष्ट्रसमूहांच्या बैठकीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची अनौपचारिक भेट झाली. त्यावेळी प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील चीनच्या आगळिकीबद्दल मोदींनी जिनपिंग यांच्याकडे तक्रार नोंदवली. जागतिक राजकारणात ब्रिक्स किंवा जी-२० सारख्या समूहांमध्ये भारत व चीन एकमेकांशी सहकार्याच्या चर्चा करीत असताना सीमाभागात तणाव निर्माण होणे दोन्ही देशांसाठी योग्य नाही, असा या चर्चेचा सूर असावा. त्या बातम्यांची शाई सुकण्याआधीच चीनने पुन्हा फुत्कारणे सुरू केले. दोन दिवसांपूर्वी जारी केलेल्या नकाशात अरुणाचल प्रदेश व अक्साई चीन हे भारताचे भाग तसेच तैवान आणि दक्षिण चिनी सागरातील काही वादग्रस्त टापू चीनने स्वत:चे म्हणून दाखविले.
गावांची नावे बदलणे, रस्ते व धरणे बांधणे वगैरे अरुणाचलशी संबंधित गोष्टी चीन वारंवार करीत आला आहे आणि दरवेळी त्याचा निषेध नोंदविण्यापलीकडे आपण काहीही करू शकलाे नाही. यावेळीही नकाशाच्या मुद्द्यावर बोलताना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी, भारत आपल्या प्रदेशांबाबत सजग आहे, त्यांचे रक्षण करण्याची क्षमताही आमच्यात आहे, कोणी असा कोणता तरी भाग स्वत:च्या नकाशात दाखविल्याने काही फरक पडत नाही, अशा शब्दांत ही आगळीक उडवून लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, नकाशा किंवा अशा किरकोळ खोड्यांच्या पलीकडे चीनची मजल गेल्याचे अक्साई चीनमधील गंभीर आगळिकीवरून दिसते. उत्तर टोकावरचा अक्साई चीन हा भारत स्वतंत्र झाल्यापासून किंवा त्याहीआधी भारतावर ब्रिटिशांची हुकुमत होती तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील वादाचा विषय आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या पूर्वेकडील लेह-लडाख या नव्या केंद्रशासित प्रदेशातील अतिपूर्वेचा हा टापू सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वायव्येला गिलगिट-बाल्टिस्तान, ईशान्येला १९६३ साली पाकिस्तानने चीनला सोपविलेला आणखी वादग्रस्त भाग अशा खोबणीतील हा पठारी प्रदेश सांभाळणे हे जिकिरीचे काम आहेच. शिवाय, चीन व पाकिस्तान या दोन्ही शेजाऱ्यांना एकमेकांपासून दूर ठेवण्याच्या दृष्टीने साधारणपणे ३८ हजार चौरस किलोमीटरचा अक्साई चीन अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शिनजियांग उइगर व तिबेट हे चीनचे दोन स्वायत्त प्रदेश अक्साई चीनला लागून आहेत आणि अलीकडच्या काळात त्या भागात रेल्वे, महामार्ग या रूपाने पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या जात आहेत. इतक्या मोक्याच्या अक्साई चीनमधील काही भाग पूर्वीच चीनने बळकावला आहे. त्याच भागात गेल्या काही महिन्यांमध्ये चीनने बंकर बांधल्याचे, त्यावर थेट हल्ला होऊ नये, म्हणून भोवताली मातीच्या टेकड्यांच्या रूपाने तटबंदी उभी केल्याचे आणि सोबतच डोंगराळ भागात बाेगदे तयार केल्याचे, तिथल्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात आल्याचे उपग्रह छायाचित्रांमधून स्पष्ट झाले आहे.
डिसेंबर २०२१ आणि ऑगस्ट २०२३ या कालावधीतील छायाचित्रांची तुलना केली असता ही सारी बांधकामे मधल्या काळात झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बांधकामात चार नवे बंकर, तब्बल अकरा बोगद्यांचा समावेश आहे. छायाचित्रांमध्ये अवजड यंत्रसामग्रीदेखील दिसते. त्यामुळे तिथे अजूनही कामे सुरूच असावीत, असा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे, चीन सीमेवरच्या प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर लष्करी हालचाली सुलभ व्हाव्यात, म्हणून लडाखच्या पूर्व टोकावर तब्बल १३ हजार ७०० फूट उंचीवरच्या न्याेमा येथे लढाऊ विमाने उतरवण्याची भारताची तयारी जोरात सुरू असताना हे प्रकार उजेडात आल्याने हा सगळा प्रकार पूर्वनियोजित वाटतो. त्यामुळेच प्रेमाचे आलिंगन, शांततेची बोलणी, आर्थिक आघाडीवर सहकार्य या शी जिनपिंग यांच्या सगळ्या गोष्टी नाटक असल्याचेच स्पष्ट होते.
तसाही चीन हा कधीच विश्वासू शेजारी नव्हता. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून ते आता नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत अनेकांनी अनुभवले की, चीनची उक्ती व कृती एकमेकांच्या उलट असते. ते शेपूट कधी सरळ होणे शक्य नाही. त्यासाठी तीन वर्षांपूर्वीच्या गलवान खोऱ्यातील हिंसक चकमकीपासून अनेक उदाहरणे देता येतील. तरीही केंद्र सरकार चीनबद्दल अवाक्षर काढत नाही, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. आताही काही दिवस लडाखमध्ये राहिलेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तोच आरोप केला आहे; परंतु, चीनचा यावेळचा फुत्कार गंभीर आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या पलीकडे जाण्याची, सीमांच्या रक्षणासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.