कुरघोडीचे न्यायकारण

अरुण जेटली व रविशंकर प्रसाद हे मंत्री, सरन्यायाधीश दीपकप्रसाद व त्यांचे सहकारी आणि प्रत्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात केंद्र व सर्वोच्च न्यायालय यांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत रंगलेला कलगीतुरा नवा नाही. गेली ६० वर्षे तो सरकार व न्यायालये यांच्यात वेगवेगळ्या कारणांनी व वेगवेगळ्या वेळी उभा राहिला आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना घटनेने अधिकारांचे वाटप केले आहे. तसेच घटनेने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार निश्चित केले असून त्यावर सरकारने अतिक्रमण करू नये असाही आदेश दिला आहे. त्या साºया पक्षांना त्यांच्या मर्यादेत राखण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तिने सोपविली आहे. या अधिकारांबाबत वा अधिकारक्षेत्राबाबत नेहमीच वाद उपस्थित होतात. त्यातून लोकहित याचिकांद्वारे (पी.आय.एल.) नागरिक सरकारांना नेहमीच धारेवर धरताना दिसले आहेत. अशावेळी न्यायालयांनी नागरिकांच्या वा केंद्राविरुद्ध असलेल्या राज्यांच्या बाजूने निर्णय दिला की केंद्र अस्वस्थ होते. याउलट काही घडले की बाकीचे पक्ष न्यायालयावर ते केंद्रधार्जिणे असल्याचे आरोप करतात. त्यातून न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या त्यांच्याच एखाद्या समितीने कराव्या की त्या करण्यात केंद्रीय मंत्र्यांनाही भाग घेता यावा हा आणखी एक नवा तिढा अलीकडे निर्माण झाला आहे. त्यातच रविशंकर प्रसादांनी लोकहित याचिका हा कायद्याचा पर्याय ठरेल असे निर्णय देऊ नका असे सुचवून न्यायमूर्तींना सरकारी उपदेश करण्याचा आगाऊपणा केला आहे. मंत्री हा सरकारचा प्रवक्ता असल्याने त्याचे म्हणणे हे सरकारचेही म्हणणे होते. त्यामुळे या वादातून एक मोठे वादंग उभे होण्याची स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. तिच्यावर पडदा टाकण्याच्या हेतूने पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारच्या तीनही शाखांनी आपआपल्या मर्यादेत राहून व परस्परांच्या अधिकारक्षेत्राचा आदर करून आपल्या कामकाजात समन्वय राखावा असे म्हटले आहे. मात्र मोदींच्या सांगण्यावरून हा तिढा लवकर सुटेल असे चिन्ह नाही. न्यायालयांनी केलेल्या अधिकारातिक्रमणावर आजवर अनेक कायदेपंडितांनी ग्रंथ लिहिले आहेत तसेच सरकारकडून त्यांच्या होणाºया संकोचावरही फार लिखाण झाले आहे. १९६७ च्या गोलखनाथ खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सरकारला मूलभूत अधिकारांचा जराही संकोच करता येणार नाही आणि तो झाला तर आम्ही तो बेकायदेशीर ठरवू’ असेच सरकारला बजावले. पुढे १९७१ मध्ये हा निकाल बदलून घटनेच्या मूलभूत चौकटीत बदल करण्याचा अधिकार सरकारला नाही असे सांगून मूलभूत अधिकारांच्या कलमात सरकार दुरुस्त्या करू शकेल असे याच न्यायालयाने सांगितले. पहिल्या निकालाने घटनेचे १३ वे कलम ३६८ व्या कलमाहून श्रेष्ठ ठरविले तर दुसºयाने ३६८ व्या कलमाचे सर्व श्रेष्ठत्व मान्य केले. याची दुसरी बाजूही आहे. सर्वोच्च न्यायालय आपल्या विरोधात निकाल देणार आहे हे लक्षात आले तेव्हा इंदिरा गांधींनी तीन वरिष्ठ न्यायामूर्तींना डावलून एका कनिष्ठाची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली. परिणामी त्या तिघांनी राजीनामे दिले. सरकार व न्यायालय यांच्यातील हे कुरघोडीचे राजकारण असे जुने आहे. सामान्य नागरिकांची त्यामुळे होणारी अडचणही यातला कोणता निर्णय अंतिम व कायम राहील याविषयी त्याचा होणारा संभ्रम हा आहे. तारतम्य असेल तर हे वाद निर्माण होत नाहीत. पण राजकारणी माणसे जेवढी अधिकार राबविण्याचा वृत्तीची असतात तसे न्यायमूर्तीही कायदेपंडित असले तरी शेवटी माणसेच असतात. सबब हा प्रकार पाहणे व खपवून घेणे एवढाच पर्याय जनतेसमोर उरत असतो.