डॉ. मृदुला बेळे, औषधनिर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका, बौद्धिक संपदा कायद्याच्या अभ्यासक -
अगदी काहीच महिन्यांपूर्वी जानेवारी महिन्यात भारताची कोविड लसीकरण मोहीम सुरू झाली, तेव्हा लोकांची लस घ्यायची मानसिक तयारीच नव्हती. आज केवळ चारच महिन्यांनंतर लोक लस घेण्यासाठी वाट्टेल ते करायला तयार आहेत; पण हव्या त्या प्रमाणात लसी उपलब्धच नाहीत! “भारताने इतक्या लसी इतर देशांना कशाला वाटल्या?” किंवा “अमेरिकेसारख्या आपण पण लसी आधीच का घेऊन ठेवल्या नाहीत, लसी तर आपल्याच देशात तयार होत होत्या.” ही वाक्ये सध्या वारंवार कानावर पडतायत. खरोखर भारताला हे करणं शक्य होतं का? आकडेवारीनुसार भारताने आजतागायत ६.६ कोटी लसींची निर्यात केली आहे. यातल्या १.१ कोटी लसी भारताने शेजारी देशांना भेट म्हणून पाठवल्या, साडेतीन कोटी लसी व्यापारी तत्त्वावर विकल्या, तर जवळपास दोन कोटी लसी कोव्हॅक्सला पाठवल्या. स्वत:ची लोकसंख्या इतकी प्रचंड असताना भारताला या लसी इतर देशांना पाठवण्याची गरज होती का? भारतात सध्या ज्या दोन लसी तयार होतायत, आणि ज्या लसी वापरण्याला भारताच्या औषध नियामक संस्थेची परवानगी आहे, त्यातली पहिली संपूर्ण भारतीय बनावटीची कोव्हॅक्सिन आणि दुसरी सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये तयार होणारी कोविशिल्ड. भारताने मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली ती कोविशिल्डची. ही भारतीय बनावटीची लस नाही. तिच्यावरचे बौद्धिक संपदा हक्क, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अ‍ॅस्ट्रा झेनेका या औषध कंपनीच्या मालकीचे आहेत. अ‍ॅस्ट्रा झेनेकाने पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटबरोबर अत्यल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना शंभर कोटी लसी पुरवण्यासाठी एक करार केला आहे. या कराराच्या अटी-शर्ती गोपनीय असल्याने अर्थातच उपलब्ध होऊ शकत नाहीत; पण अदर पूनावाला यांनी गेल्या वर्षी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतंच, की त्यांनी बनवलेल्या लसीतल्या ५०% लसी भारतासाठी असतील. याचाच अर्थ उरलेल्या ५०% लसी इतर देशांना पुरवणं भाग होतं, म्हणजे तसाच करार असला पाहिजे.३ कोटी लसी भारताने कोव्हॅक्स प्रकल्पाला पाठवल्या. ‘कोव्हॅक्स’ हा गावी (द व्हॅक्सिन अलायन्स), कोअ‍ॅलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोव्हेशन (सेपीपी) आणि जागतिक आरोग्य संस्था (डब्ल्यूएचओ) यांचा प्रकल्प आहे. लसींवरील संशोधन-निर्मितीला वेग देणे, तयार लसीचे जगातल्या सगळ्या देशांना योग्य प्रमाणात वाटप होईल हे पाहणे, ही या प्रकल्पाची उद्दिष्टे आहेत. या प्रकल्पात जगातल्या सगळ्या देशांनी सामील व्हायचं, या प्रकल्पाला आपल्याला जमेल तशा वर्गण्या द्यायच्या आणि ही वर्गणी वापरून लसींच्या निर्मिती आणि उत्पादन प्रक्रियेला वेग द्यायचा, असा हा प्रकल्प होता. अमेरिकेने आपल्या ‘ऑपरेशन वार्प स्पीड’ या योजनेंतर्गत अनेक लस उत्पादक कंपन्यांना आगाऊ पैसे देऊन आपल्या गरजेपेक्षा किती तरी जास्त लसी ताब्यात घेऊन ठेवल्या; पण ज्या गरीब देशांकडे असे करार करून ठेवायला पैसे नाहीत त्यांच्यासाठी कोव्हॅक्स हा उत्तम उपाय होता. या प्रकल्पात सामील होण्याची आपली तयारी आहे का हे देशानी सांगायचं होतं आणि त्यातल्या श्रीमंत देशांनी प्रकल्पाला देणगी द्यायची होती. ही जमा केलेली वर्गणी अधिक यशस्वी ठरू शकतील अशा लसींच्या निर्मितीमधे गुंतवली जाईल. जी लस आधी तयार होईल तिचे डिसेंबर २०२१ पर्यंतच्या पहिल्या टप्प्यातले तब्बल २०० कोटी डोस कोव्हॅक्स प्रकल्पाला मिळतील आणि हे डोस प्रकल्पात सामील असलेल्या प्रत्येक देशाला दिले जातील. या देशातल्या किमान २० % जनतेला ही लस दिली जाईल. यात गरीब देशांचा फायदा तर आहेच; पण श्रीमंत देशांचाही फायदा आहेच. कोव्हॅक्सला वर्गणी देऊन हे देश आपल्याला हव्या त्या लस निर्मात्यांशी द्विपक्षीय करार करणंही चालू ठेवू शकतील आणि त्यांनी पैसे लावलेली लस अयशस्वी झाली तर त्यांच्या हातात कोव्हॅक्स प्रकल्पातून उपलब्ध होणाऱ्या लसीचा पर्यायही शिल्लक असेल, अशी ही योजना.अमेरिका आणि युरोपातील काही देश कोव्हॅक्सचे देणगीदार आहेत; पण ते कोव्हॅक्समधून लस घेणार नाहीत. चीन, ब्राझीलसारखे देश स्वत: कोव्हॅक्समधून जेवढ्या लसी घेतील तेवढेच पैसे देणार आहेत. युरोपातील काही देशांनी स्वत:ला लागणाऱ्या लसींचा निधी देऊन वर देणग्याही दिल्या आहेत. आफ्रिकेतील देशांना मात्र काहीही देणगी न देता लसी मदत म्हणून मिळतील. - या सगळ्यात भारताची भूमिका मात्र दुहेरी आहे. भारताने २०२१-२५ सालासाठी या प्रकल्पाला १.५ कोटी डॉलर्स इतकी देणगी देऊ केली आहे; पण या प्रकल्पातून सर्वात जास्त लसीचे डोसही भारतालाच मिळणार आहेत आहेत (जवळ जवळ १० कोटी). या प्रकल्पासाठी सर्वात मोठी खरेदी केली जात आहे अ‍ॅस्ट्रा झेनेका लसीची. आणि तिचे उत्पादक आहेत सीरम इन्स्टिट्यूट आणि आणखीन एक कोरियन कंपनी. म्हणजेच सीरम इन्स्टिट्यूटला या लसी कोव्हॅक्सला पाठवणे गरजेचेच होते. भारतात दुसऱ्या लाटेने हाहाकार सुरू केल्यावर लसीची निर्यात मंदावली, तेव्हा अ‍ॅस्ट्रा झेनेकाकडून सीरमला कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे फार काळ लसींचा पुरवठा रोखणं हा पर्याय भारताकडे नव्हता किंवा अमेरिका आणि इंग्लंडप्रमाणे अनेक औषध कंपन्यांना आगाऊ पैसे देऊन, त्यांची उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी देणग्या देणेही भारताला शक्य नव्ह्ते. त्यात लस अयशस्वी ठरण्याचा धोका होता आणि तेवढी जोखीम स्वीकारण्याची आर्थिक परिस्थिती नव्हती. कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लसी यशस्वी ठरत आहेत हे दृष्टिपथात आल्यावर मात्र भारताने सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करायला हवी होती. भारत सरकार नक्की किती लसी घेणार आहे, ते सांगून त्याची आगाऊ रक्कम आधीच द्यायला हवी होती; पण नेमकं तेच भारताने केलं नाही. ही गुंतवणूक सरकारने आता केली; पण आधी असलेला बहुमूल्य वेळ मात्र वाया गेला. या उशिराच्या गुंतवणुकीमुळे लसीचे उत्पादन वाढून त्या जेव्हा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ लागतील, तोवर किती भारतीयांचे बळी गेलेले असतील, कुणास ठाऊक?mrudulabele@gmail.com