coronavirus: कोरोनावरील लस मिळविण्यासाठी स्वार्थी स्पर्धा

Corona vaccines News : ‘जो देश लस शोधून काढेल तोच जगावर राज्य करेल’, अशी मानसिकता आज बड्या राष्ट्रांची झाली आहे. त्याऐवजी सर्वांनी सोबत संकटावर मात केली पाहिजे.

- रोहन चौधरी(आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक) 

कोरोनावरील लस आपल्याला कधी प्राप्त होणार? हा एकच प्रश्न जगभरातील लोकांच्या मनात आज आहे.  कोरोनाने मानवी जीवनात प्रवेश केला तेव्हा वैद्यकीय शास्रासमोर फार मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. कोरोनाने जगातील सर्वच देशांच्या आरोग्य व्यवस्थेचे अक्षरशः वाभाडे काढले; परंतु कोरोनाच्या संक्रमणापासून लस उपलब्ध होईपर्यंत या विषाणूने राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात जे साईड इफेक्ट्स निर्माण केलेले आहेत  ते पाहता वैद्यकीय आव्हान हे खुजे आहे, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या  प्रमाणात मानवी अस्तित्व धोक्यात  आले आहे, अशा कठीण परिस्थितीत सर्व राष्ट्रांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी सहकार्याचे, संवादाचे  आणि विश्वासाचे वातावरण  निर्माण करणे गरजेचे होते.  परंतु, ते न करता  जबाबदार राष्ट्रांची लस येण्याआधीच  ती मिळविण्यासाठी चाललेली करारांची स्पर्धा ही अत्यंत किळसवाणी होती. या अनैतिक स्पर्धांमुळे ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या  संकल्पनेसमोर  प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत.कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर प्रामाणिकपणे शोधायचे असल्यास मुळातच योग्य प्रश्न विचारावा लागतो. तो जर नीट विचारला गेला नाही तर उत्तरापर्यंतचा प्रवास हा भरकटतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या सत्तासंघर्षात  कोरोनाचा मूळ प्रश्नच राहून गेला.  खरा प्रश्न हा लस कधी मिळणार हा नसून जगभरातील  लोकांना ती उपलब्ध कशी करता येईल,  हा होता. याची खरी जबाबदारी होती ती प्रामुख्याने  चीन आणि अमेरिका या राष्ट्रांची. कारण  सातत्याने या दोन्ही राष्ट्रांकडून  जगाचे नेतृत्व  करण्यास आपण सक्षम आहोत, असा दावा करण्यात येतो.  कोरोनाच्या निमित्ताने दोन्ही देशांच्या वर्तणुकीने या दाव्याची पोलखोल केली आहे.  कोरोनाच्या वुहानमध्ये झालेल्या उद्रेकाने या  विषाणूची दाहकता चीनला समजली होती.

त्याचवेळेस  जिनपिंग यांनी  आपल्या देशाची  सीमा बंद करून जागतिक समुदायाला विश्वासात घेतले असते  तर  कदाचित आज ज्या आव्हानाला आपणास सामोरे जावे लागले नसते. त्याचप्रमाणे चीन जागतिक राजकारणाचे नेतृत्व करण्यास समर्थ आहे हा संदेशही पोहोचविता आला असता. परंतु  जिनपिंग यांचे अडेलतट्टू नेतृत्व आणि स्वतःच्या सत्तेप्रति असणारी असुरक्षितता यामुळे त्यांनी कोरोनाचा  प्रसार रोखण्याऐवजी  स्वतःची सत्ता अबाधित राखण्यास प्राधान्य दिले. शी जिनपिंग यांच्या या चुकीचा फायदा ट्रम्प यांनी घेतला नसता तर ते नवलच.  स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी चीनला जबाबदार धरण्याचा एककलमी कार्यक्रम  त्यांनी हाती घेतला. जागतिक आरोग्य संघटनेतूनच पाय काढून घेण्याचा बेजबाबदार निर्णय घेतला. एकमेकांना शह देण्याच्या प्रयत्नात कोरोनाचे आव्हान, नियमन, व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष झाले. त्यातूनच  आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या बाबतीत  ‘सामाजिक अंतर’ निर्माण झाले. दोन महासत्तांच्या  या ‘सामाजिक अंतराने’ कोरोनाविरोधाच्या लढाईचे रूपांतर  अराजकतेत झाले. त्यामुळे ही लढाई आपल्यालाच लढावी लागणार आहे,  अशी  भावना इतर राष्ट्रांच्या मनात निर्माण झाली. त्यातून एकप्रकारचा राष्ट्रवाद निर्माण झाला. लस उत्पादन कंपन्यांशी करार करण्याची स्पर्धा सुरू झाली. ही स्पर्धा इतकी प्रचंड होती की, लसीची परिणामकारकता  सिद्ध होण्याआधीच अमेरिका, इंग्लंड, जपान आणि युरोपियन संघाने  खासगी लस उत्पादकांसोबत अब्जावधी डॉलरचा करार केला.  या कंपन्या जेव्हा कोरोनाची लस शोधून काढतील तेव्हा त्याचा पुरवठा याच राष्ट्रांना करणे बंधनकारक राहील. कंपन्यादेखील अशाच राष्ट्रांना लसीचा पुरवठा करतील, जे  श्रीमंत असतील. यातून लस वितरणात  ठरावीक देशांची एकाधिकारशाही निर्माण होईल. आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका तसेच दक्षिण आशिया  असे  प्रांत जेथे कोरोनाचे संक्रमण प्रचंड प्रमाणात झालेले आहे अशा देशांत लसीचा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात  होऊ शकणार नाही. त्यातून  त्या देशात राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक समस्यांचा जो विषाणू पसरेल त्यावर नजीकच्या भविष्यात लस निर्माण होणे अशक्यप्राय होईल. कोरोनामुळे सुरक्षेच्या संकल्पनेत एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे. जगभरातील सीमा भेदत कोरोनाने मानवी जीवनात शिरकाव केलेला आहे.  सीमा सुरक्षेपेक्षा मानवी सुरक्षा महत्त्वाची आहे  हे या संकटाने दाखवून दिले आहे. परंतु श्रीमंत राष्ट्रांनी  हे संकट आपल्या सीमेपुरतेच मर्यादित ठेवले आहे. आणि याच भीषण वास्तवामुळे कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला जागतिक पातळीवर सामुदायिक नेतृत्व देणे अशक्य झाले आहे. 

अमेरिका-चीन यांच्यातील संघर्ष आणि युरोपियन राष्ट्रांच्या स्वार्थीपणाबरोबरच इतर राष्ट्रांच्या  नेतृत्वाच्या मर्यादादेखील स्पष्ट झाल्या आहेत.  सार्क संघटनेने एप्रिल महिन्यात  कोविडसंदर्भात सदस्य राष्ट्रांची बैठक बोलावून सामुदायिक सहकार्याचा प्रयत्न केला होता.  परंतु, पाकिस्तानच्या आडमुठ्या धोरणामुळे या बैठकीतून ठोस काही निष्पन्न झाले नाही. भारत, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया यांसारख्या राष्ट्रांकडून किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक आरोग्य संघटना यांच्याकडून खरे तर जागतिक पातळीवर सहकार्याची अपेक्षा होती. ‘ हे विश्वची माझे घर’  ही आपली संस्कृती आहे, असे वारंवार सांगणाऱ्या भारताचे आरोग्यमंत्री जेव्हा  जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांच्याकडून जागतिक कृती दल स्थापन करणे, लसीच्या साठेबाजीविरोधात आंतरराष्ट्रीय कायदा  करणे,  संशोधनासाठी संयुक्त गट स्थापन करणे, कोरोनाबद्दलच्या माहितीसाठी माहिती विभाग स्थापन करणे यांसारख्या कृतींची अपेक्षा होती. यातून भारत मानवी सुरक्षा, मानवीमूल्ये आणि मानव अधिकार यासाठी कटिबद्ध आहे, असा संदेश गेला असता; परंतु भारताने आरोग्य व्यवस्था, संशोधन आणि निर्मितीप्रक्रिया याकडे देशांतर्गत पातळीवर केलेल्या दुर्लक्षामुळे भारताला जागतिक स्तरावर कोणत्याही प्रकारच्या  ठोस भूमिकेचा आग्रह धरता आला नाही.‘जो देश लस शोधून काढेल तोच  जगावर राज्य करेल’ अशी मानसिकता आज बड्या राष्ट्रांची झाली आहे. त्याऐवजी  जे देश लसीवरील संशोधनकार्यात  सहकार्य करतील तसेच वितरण प्रक्रियेत आपापसात समन्वय साधतील तेव्हाच कोरोनावरील संकटावर मात करता येईल, ही भावना निर्माण होणे अजूनही गरजेचे आहे. कोरोनामुळे अवघे जग एक कुटुंब म्हणून एकत्र येईल, अशी अपेक्षा  होती; पण वास्तवात  मात्र ती पूर्ण झालेली दिसत नाही.rohanvyankatesh@gmail.com