CoronaVirus News : जीवनाची गाडी रुळावर आणायलाच हवी!

CoronaVirus News in Marathi and Live Updates : कोरोना मृत्यूचे तांडव मर्यादित ठेवण्यात भारत यशस्वी झाला आहे; पण याची आपल्याला खूप मोठी किंमत मोजावी लागली आहे व अजूनही ती मोजत आहोत.

- विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)

‘कोविड-१९’चा हाहाकार थोपविण्यासाठी सरकारने देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ लागू केले हे चांगलेच झाले. कारण, तसे न करण्याचा दुसरा पर्याय होता लढाई न लढताच हार मानण्याचा. या लढाईत आपल्याला बऱ्याच प्रमाणात यशही मिळाले आहे. कोरोना मृत्यूचे तांडव मर्यादित ठेवण्यात भारत यशस्वी झाला आहे; पण याची आपल्याला खूप मोठी किंमत मोजावी लागली आहे व अजूनही ती मोजत आहोत. त्यामुळे या खडतर परिस्थितीतून लवकरात लवकर व सुखरूपणे बाहेर पडणे महत्त्वाचे आहे. ‘आपल्याला कोरोनोसोबत राहून जीवन जगणे शिकावे लागेल,’ हे एन. आर. नारायण मूर्ती यांचे म्हणणे मला पटते. कोरोनापायी अर्थव्यवस्थेची याहून अधिक विपन्नावस्था होऊ देण्याची क्षमता आपल्यात नाही.
सरकारलाही या गोष्टीची पूर्ण जाणीव आहे व म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. यातील एक घोषणा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) सुलभतेने कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यासंबंधीची आहे. माझ्या मते, हे सर्वांत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. कारण हे छोटे व मध्यम उद्योग मोठ्या उद्योगांची ‘सप्लाय चेन’ म्हणून भूमिका बजावतात. एखादा मोठा उद्योग मोटारींचे उत्पादन करीत असेल तर त्यासाठी लागणारे छोटे-मोठे सुटे भाग हेच ‘एमएसएमई’ पुरवितात. भारतातील एकूण ४० कोटी नोकऱ्यांपैकी १० ते १२ कोटी नोकºया हे उद्योग पुरवितात, त्यामुळे माझ्या मते, हे सर्वांत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या म्हणण्यानुसार, भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण २७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. म्हणजे या ‘लॉकडाऊन’च्या काळात १४ कोटी लोकांचे रोजगार गेले आहेत. या गेलेल्या नोकºयांपैकी दोन कोटी नोकºया ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील आहेत.
‘एमएसएमई’ क्षेत्र पूर्णक्षमतेने सुरू झाले, तर या दोन कोटी नोकºया पुन्हा उपलब्ध होऊ शकतात; पण हे वाटते तेवढे सोपे नाही. कच्च्या मालाची टंचाई व मागणीचा अभाव या अडचणी तर आहेतच; पण कामगार उपलब्ध नसणे ही आणखी एक मोठी समस्या उभी ठाकली आहे. उत्तर भारतातून लाखोंच्या संख्येने स्थलांतरित कामगार इतर राज्यांमध्ये रोजगारासाठी जात असतात. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात या कामगारांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यात अपयश आल्याने ते मोठ्या संख्येने मूळ गावी परत गेले आहेत किंवा अजूनही जात आहेत. रेल्वेने विशेष श्रमिक गाड्यांची सोय करून अशा १५ लाख लोकांना विविध राज्यांत नेऊन पोहोचविले आहे. याखेरीज शेकडो मैल चालत वा प्रवासाच्या अन्य साधनांनी घरी गेलेल्या स्थलांतरित कामगारांची संख्या याहून वेगळी आहे. यात अनेक अत्यंत कुशल कामगारही आहेत व त्यांच्या जागी दुसरा कामगार सहज उपलब्ध होऊ शकत नाही. एवढ्या हालअपेष्टा सोसून घरी गेलेले हे कामगार लगेच पुन्हा शहरांमध्ये परततील का, हा खरा प्रश्न आहे. स्थलांतरित कामगारांचे हे विस्थापन स्वातंत्र्यानंतर झालेले सर्वात मोठे विस्थापन आहे. त्यांच्या हालाखीची छायाचित्रे माध्यमांमध्ये पाहून मला तर रडू आवरत नाही. या विस्थापनाचा फटका सुमारे पाच कोटी स्थलांतरित कामगारांना बसला आहे. मला वाटते की, ते परत यायला हवे असतील तर यापुढे संकट आले तर जेथे असतील तेथे मदत केली जाईल, याविषयी त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करावा लागेल; पण हे लगेच होणार नाही!
स्वयंरोजगार करणाºया छोट्या व्यापाºयांनाही मदत करण्याचे धोरण तयार करावे लागेल. बँकांच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यात काही महिन्यांची सूट देऊन त्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. बेरोजगारी व पगारकपात यामुळे बाजारात पैसाच कमी येणार असल्याने मागणीला उठाव येणार कुठून? मागणीलाच ओहोटी लागली तर व्यापार, व्यवसायात वाढ होण्याची आशा तरी कशी केली जाऊ शकेल? उद्योग-धंद्यांना कर्ज नव्हे तर काही रक्कम त्यांच्या खात्यांत थेट जमा करण्याची गरज आहे.
‘कोविड-१९’च्या संकटानंतर अनेक कंपन्या चीन सोडून भारतात येण्यास उत्सुक आहेत, असेही सांगितले जाते. अशा कंपन्यांसाठी सरकारने ४.६१ लाख हेक्टर जमीन निश्चित केली आहे. चीनची भूमिका न पटल्याने सुमारे ४० कंपन्या गाशा गुंडाळून तेथून बाहेर पडल्या आहेत. त्यापैकी बहुतांश कारखाने व्हिएतनाम व बांगलादेशात गेले. एकट्या व्हिएतनाममध्ये २७ कंपन्या गेल्या. परंतु, वस्तुस्थिती अशी आहे की, आतापर्यंत चीनमधून बाहेर पडलेल्या ४० पैकी २७ कंपन्या व्हिएतनाममध्ये गेल्या आहेत. दोनच कंपन्यांनी भारतात येण्यासंबंधी फक्त चौकशी केली आहे.
या कंपन्यांना आकर्षित करायचे असेल, तर ‘ईझ आॅफ डुर्इंग बिझनेस’मध्ये आपल्याला पहिल्या १० क्रमांकांत स्थान मिळवावे लागेल. याच स्तंभात मी याआधीही लिहिले होते की, जमीन, पाणी, वीज व कामगार कायद्यांच्या बाबतीत सवलती दिल्या व विश्वास निर्माण केला, तरच विदेशी कंपन्या आपल्याकडे यायला तयार होतील. महाराष्ट्र याबाबतीत अग्रणी असल्याने त्याने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. परंतु, आधी मारुती उद्योग व अलीकडे किया मोटर्स या कंपन्या नुसती चौकशी करून महाराष्ट्रात न येता परत गेल्याचे पाहून मला खूप दु:ख झाले. कारण, अशा कंपन्यांनी कारखाने सुरू केले की, त्यांच्या आसपास अनेक लहान-मोठे पूरक उद्योग उभे राहतात.
देशात अनेक नकारात्मक गोष्टींकडे बोट दाखविले जात आहे; पण मला असे वाटते की, सध्याच्या अडचणीच्या काळात प्रत्येकाने सकारात्मक दृष्टी ठेवूनच पाऊल टाकायला हवे. या दोन महिन्यांच्या त्रासाची झळ प्रत्येकाला सोसावी लागत आहे. पूर्वीसारखे कामधंदे सुरू व्हावेत. व्यापार-उद्योग पुन्हा बहरावेत. कारखान्यांच्या यंत्रांचा पुन्हा खणखणाट सुरू व्हावा व श्रमिकांचे देह पुन्हा घामाने निथळावेत, असे प्रत्येकाच्या मनात आहे. थोडक्यात, जीवनाची गाडी पुन्हा रुळावर यावी, याची सर्वांना आस लागली आहे. हे सहजशक्य नाही, याची कल्पना आहे; पण अशक्यही नाही. जगात अन्यत्र कुठेही नाही ते आपल्याकडे आहे. ती म्हणजे आपली क्षमता व सुसंस्कारित मनोबल.