- किरण अग्रवाल
‘कोरोना’ पासून बचावायचे तर सावधानता बाळगून आजवरच्या काही सवयी बदलणे भाग आहे हे खरेच, पण तशी अपेक्षा करताना वास्तविकतेकडेही दुर्लक्ष करता येणारे नाही. अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचीच टंचाई असताना, कोरोनाच्या अटकावासाठी वेळोवेळी हात धुवायला पाणी कोठून आणायचे, असा प्रश्न त्यातूनच केला गेला आणि आता आॅनलाइन शिक्षणाची चर्चा सुरू झाली असता, जिथे मुळात महापालिका तसेच ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडे पाटी-पुस्तकेच नसतात, ते अॅण्ड्रॉइड मोबाइल कोठून आणतील; याबद्दल शंका उपस्थित होणेही स्वाभाविक ठरले आहे.
कोरोनाच्या महामारीने सर्वांच्याच व्यवहार व वर्तनात आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. व्यक्तिगत संपर्क असो की, सार्वजनिक वावर; त्यावर निर्बंध आले आहेतच, शिवाय हे संकट कधीपर्यंत राहील याचा निश्चित अंदाजही बांधता येणारा नसल्याने यापुढील काळातही सर्वांना नवीन सवयी लावून घेणे भाग पडणार आहे. म्हणजे, काल जे वा जसे होते, ते वा तसे आज राहिलेले नाही आणि उद्याही ते राहणार नाही. बदल अगर परिवर्तन हे सर्वकालिक व अपरिहार्यच आहेत, कोरोनाच्या संकटाने ते सक्तीचेही केले असे म्हणता यावे. यात प्रत्येकालाच बदलावे लागणार आहे. लहान-मोठा, गरीब-श्रीमंत, अमुक-तमूक असा कुठलाही भेदाभेद न बाळगता सर्वांनाच हे बदल स्वीकारावे लागणार आहेत. यात ‘फिजिकल डिस्टन्सिंग’, सार्वजनिक अथवा गर्दी होणाऱ्या कार्यक्रमांतील मर्यादित वावर व मास्कचा सदोदित वापर यांसारख्या किमान बाबी तर असणार आहेतच, पण याखेरीज अन्यही अनेक क्षेत्रातील बदलांना स्वीकारणे भाग पडणार आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, सद्यस्थिती लक्षात घेता, नवीन योजना किंवा पद्धती विकसित करताना आणि त्यांची अंमलबजावणीही अपेक्षित धरताना वास्तविकतेशी मेळ साधला जाणार आहे की नाही?
यासंदर्भात प्रारंभीच दिलेल्या बाबीचा पुन्हा उल्लेख करता यावा, तो म्हणजे कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी सतत व अधिक काळ हात धुण्याचा सल्ला दिला जात आहे; तो योग्यही असला तरी मुळात आपल्याकडे ग्रामीण भागात आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी माता-भगिनींना वणवण फिरण्याची वेळ येते. अशात हात धुण्यासाठी पाणी कोठून आणणार हा खरेच अनेकांसमोरील प्रश्न आहे. असाच एक विषय आता शिक्षण पद्धतीत होऊ घातलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने पुढे आला आहे. शाळेच्या चार भिंतीत जाऊन बसण्याऐवजी आॅनलाइन शैक्षणिक प्रक्रियेचा त्या संदर्भाने बोलबाला सुरू आहे. अनेक खासगी शिकवणी वर्गचालकांनी असे आॅनलाइन शिक्षण सुरूही केले असून, शैक्षणिक संस्थाही त्या तयारीत लागल्या आहेत. अर्थात, या आॅनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना डोळ्याचे व मान-पाठीच्या कण्याचा त्रास जाणवू लागल्याच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत, हा भाग वेगळा; परंतु गरज म्हणून शहरी भागातील व सुस्थितीतील पालक-विद्यार्थ्यांचा आॅनलाइन शिक्षणास प्रतिसाद लाभण्याबद्दल शंका नाही, मात्र महापालिकेच्या आणि ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांसाठीही सदर प्रक्रिया राबविताना त्यातील व्यवहार्यता व वास्तविकता तपासली जाणे गरजेचेच ठरावे.
काळानुरूप बदलाचा भाग म्हणून मध्यंतरी स्वीकारल्या गेलेल्या ‘डिजिटल शाळा’ योजनेचे ग्रामीण भागात काय झाले हे काही कुणापासून लपून राहिलेले नाही. योजनेबद्दल शंकाच नव्हती, पण अंमलबजावणीतील अडचणी अशा होत्या की विचारू नका. आता आॅनलाइन शिक्षणाच्या प्रयत्नांबद्दलही शंका निर्माण होणे त्यामुळेच स्वभाविक ठरले आहे. मुळात महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची आर्थिक कुवत ही ‘जेमतेम’या सदरात मोडणारी असते. त्यात या शाळा सुरू ठेवण्यासाठी शिक्षकांना विद्यार्थी शोधून आणावे लागतात. आता या मुलांना आॅनलाइन शिक्षण द्यायचे म्हणजे त्यांच्याकडे अॅण्ड्रॉइड मोबाइल असणे गृहीत आहे. तेव्हा ज्यांच्याकडे पाटी-दफ्तर असण्याची मारामार असते, त्यांच्याकडे आॅनलाइनसाठी अपेक्षित साधन कसे असणार? शिवाय मुलांना आॅनलाइन शिकवायचे तर त्यासाठी शिक्षकांनाही तंत्रस्नेही व्हावे लागेल. दुसरे म्हणजे, ग्रामीण आदिवासी भागात आॅनलाइनसाठीच्या नेट कनेक्टिव्हिटी व स्पीडचीही समस्या नेहमी भेडसावत असते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी उदार होत जिल्हा परिषदेच्या योजनेतून व महापालिकेने विद्यार्थ्यांना टॅब जरी उपलब्ध करून दिले तरी वीजपुरवठा, नेट कनेक्टिव्हिटीसारख्या अडचणीतून मार्ग काढणेच खरे जिकिरीचे आहे.
दुसरे म्हणजे शाळांमध्ये फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळावे लागणार आहे. त्याकरिता दोन विद्यार्थ्यांमध्ये पाच फुटांचे अंतर असावे, अशी अपेक्षा आहे. तसे करायचे तर झाडाखालीच शाळा भरवावी लागेल. कारण ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी वर्ग खोल्या नसल्याने एका वर्गात दोन वर्गांचे विद्यार्थी बसवावे लागतात. नवीन नियमानुसार बैठक व्यवस्था करायची तर वर्ग खोल्या कमी पडणार व अधिक खोल्यांमध्ये विद्यार्थी विभागले तर शिक्षकांची कमतरता जाणवू शकते. तेव्हा अशाही विविध समस्यांना डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घ्यावे लागतील. म्हणूनच, आॅनलाइन शिक्षणाला पर्याय दिसत नसला तरी, वास्तविकतेशी मेळ घालून त्या संदर्भातील अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.