काळ हे भल्या-भल्या संकट, दु:खावरील जालीम औषध असते. कुठलेही संकट, दु:ख पहिल्या आघाताने कोलमडून टाकते. मात्र, हळू-हळू त्या संकटकाळातही माणसाला सुसह्यता सापडते. दु:खाच्या भळभळत्या जखमेवर खपली धरते. कोरोनाचेही तसेच आहे. या संकटाने आपण भयकंपित झालो. मृत्यूचे तांडव आपल्याला विव्हल करून गेले. मात्र, जस-जसा काळ पुढे सरला आणि आपण लॉकडाऊनच्या चौथ्या फेजच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलो तसे आपल्याला वास्तवाची, भवितव्याची प्रकर्षाने जाणीव झाली. ‘कोरोनाबरोबर आपल्याला जगायचे आहे, पण कोरोनाची आपल्याबरोबर जगायची तयारी आहे का?’ या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच वाघोबासोबत एखाद्याला पिंजऱ्यात ठेवले, तर तो जरी वाघोबासोबत पिंजºयात राहायला तयार असला, तरी वाघोबा कदापि तयार असणार नाही हेच आहे; परंतु ‘वाघ’ म्हटले तरी खाणार आणि ‘वाघ्या’ म्हटले तरी खाणारच असेल, तर वाघोबाशी दोन हात करून पिंजºयात आपली ‘स्पेस’ निर्माण करण्याची क्षमता ही केवळ माणूस या द्विपाद प्राण्यात आहे.
कोरोनामुळे महाराष्ट्रासारखीच परिस्थिती निर्माण झालेल्या दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल यासारख्या अन्य काही राज्यांनी लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यांत निर्बंध शिथिल करून बेरोजगारी, भूक, गरिबी यामुळे व्याकुळ झालेल्या गोरगरिबांना तसेच आर्थिक मंदी, वेतनाचा बोजा, उत्पादनाचा अभाव यामुळे घायकुतीला आलेल्या भांडवलदार, व्यापारीवर्गालाही दिलासा दिला. महाराष्ट्रातही निर्बंध शिथिल व्हावेत, याकरिता अनेकजण सरकारकडे आशेने पाहत होते. मात्र, तसा दिलासा मिळण्याची शक्यता धूसर दिसताच आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी आणि विशेषकरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील धुरिणांनी निर्बंध शिथिल करण्यातील अपरिहार्यता मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली. त्यामुळेच राज्यातील लॉकडाऊन जरी ३१ मेपर्यंत वाढविला असला तरी झोनची रचना बदलली गेली. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर, नाशिक, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली अशी काही शहरे व त्यालगतचा परिसर हाच ‘रेड झोन’मध्ये समाविष्ट करताना उर्वरित परिसर ‘नॉन रेड झोन’ जाहीर केला.
नागपूरसारख्या शहरात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असतानाही हे शहर ‘नॉन रेड झोन’मध्ये समाविष्ट केल्याने काहूर माजणे स्वाभाविक होते. परंतु, या ‘नॉन रेड झोन’मधील शहरांतील काही व्यवहार सुरू होणे, ही आता तेथील रहिवाशांची गरज आहे, अन्यथा कोरोनामुळे नव्हे तर उपासमारीने मृत्यू होतील. ‘रेड झोन’मधील मुंबई किंवा ठाण्यात आदेशात नमूद केलेले निर्बंध जसेच्या तसे कुठे अमलात आणले जात आहेत? दुचाकीवर एकच व्यक्ती हवी, असे स्पष्ट केले असताना दोघेजण सर्रास दिसत आहेत. भाजी खरेदी करताना सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम सर्रास डावलले जात आहेत. पश्चिम व पूर्व द्रुतगती महामार्गांवरील मोटारींच्या रांगा आता लॉकडाऊनचे निर्बंध कागदावर राहू द्या, हेच सुचवत आहेत. एक जूनपासून नॉन एसी पॅसेंजर गाड्या सुरू होत असतानाच मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. पायी निघालेले हजारो मजूर किंवा लोकल सुरू होण्याची चातकाप्रमाणे वाट पाहणारे नोकरदार या साऱ्यांनाच आता घराच्या चार भिंतींच्या कोंडवाड्यात स्वत:ला कोंडून घेणे असह्य झाले आहे.
मुंबई हा कोरोनाचा हॉटस्पॉट असतानाही यापुढे जर एखाद्या सोसायटीत किंवा इमारतीत कोरोना रुग्ण आढळल्यास तो संपूर्ण परिसर सील न करता केवळ त्या इमारतीमधील रहिवाशांच्या वावरावर निर्बंध आणण्याचे महापालिका प्रशासनाने ठरविले आहे. परिसर सील करण्याकरिता लागणारे मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याने आता प्रादुर्भाव वाढणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाने सोसायट्यांच्या पदाधिकाºयांवर सोडली आहे, हेही निर्बंध सैलावल्याचेच द्योतक आहे. अर्थात, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्बंध शिथिल न करण्याच्या संकेतानंतर जेमतेम चोवीस तासांत झालेल्या या बदलांमुळे विरोधकांना सरकारला लक्ष्य करण्याची संधी लाभणे स्वाभाविक आहे. मात्र, ज्यांच्या सुरक्षेकरिता हे निर्बंध कडक करायचे, तेच जर कोरोनाला आव्हान द्यायला शड्डू ठोकून मैदानात उतरले असतील, तर काय करावे?