Coronavirus: राज्य व केंद्र सरकारकडून 'असा' कारभार अपेक्षित आहे, घरकोंबडे बनण्याचा नाही

नेतृत्वाची अपरिपक्वता, सरकारी यंत्रणांचा परस्परांशी नसणारा मेळ, रुग्णांचा शोध आणि संसर्ग रोखण्यातील कार्यक्षमतेचा अभाव अशी अनेक कारणे लॉकडाऊन अपयशी ठरण्यामागे आहेत. राज्याचे राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांची कार्यक्षमता या काळात उघडी पडली.

भारतातील लॉकडाऊनचा आज शंभरावा दिवस असेल. लॉकडाऊन हा तीन ते पाच आठवड्यांचा मामला असेल या समजुतीत प्रथम लोक होते. चाचण्या कमी असल्याने कोरोना रुग्णांची संख्याही तेव्हा कमी होती. मात्र, जशा चाचण्या वाढू लागल्या, तशी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली. कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक आपत्तीची त्यामध्ये भर पडली. कोरोनाच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन लागू करण्यात येत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. लॉकडाऊन उशिरा लागू करण्याची मोठी किंमत अन्य देशांना चुकवावी लागली. भारतात तसे होऊ नये म्हणून अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातील लॉकडाऊनचे नियम अतिशय कडक ठेवण्यात आले. पहिल्या महिन्यातच संसर्गाची साखळी तोडून जगात विक्रम प्रस्थापित करण्याचे मनसुबे केंद्र सरकारचे होते. ते सफल झाले नाहीत. कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या ल़ॉकडाऊनमुळे आटोक्यात राहिली असली, तरी लॉकडाऊनचे अन्य परिणाम जास्त तापदायक ठरू लागले.

नागरिकांचा जीव वाचविण्यास कोणतेही सरकार प्राधान्य देते. त्यानुसार लॉकडाऊन समर्थनीय ठरतो. परंतु, भारताला कोरोनाबरोबरच भूक, बेरोजगारी आणि मंद अर्थव्यवस्था यांचाही मुकाबला करायचा होता. या सर्व आघाड्यांवर एकाचवेळी लढताना केंद्र सरकारची दमछाक झाली आणि जूनच्या सुरुवातीपासून अनलॉकची भाषा सुरू झाली. देशात अनेक ठिकाणी, मोठ्या शहरांमध्येही बरीच मोकळीक मिळाली. मात्र, कोरोनाला रोखण्यात महाराष्ट्र मागेच राहिला. मुंबई, पुण्यात कोरोनाला आळा घालण्यात ठाकरे सरकारला सपशेल अपयश आले. ठाण्यासारख्या शहरात तर पुन्हा कडक ल़ॉकडाऊन लागू करण्याची वेळ आली. मुंबई तर अजून रुग्णावस्थेत आहे. पुण्यात मात्र बरीच मोकळीक झाली. ती किती दिवस टिकेल हे सांगता येत नाही. महाराष्ट्रातील अन्य शहरांतही कोरोनाचा प्रसार लॉकडाऊनने रोखलेला नाही. अप्रिय वाटत असले तरी हे सत्य ठाकरे सरकारला स्वीकारावे लागेल. देशात ३१ मे रोजी एक लाख ९८ हजार रुग्ण होते.

१८ जूनपासून यामध्ये दोन लाखांवर रुग्णांची भर पडून १ जुलै रोजी ही संख्या पाच लाख ८५ हजारांवर गेली आहे. जगाच्या क्रमवारीत रशियाला मागे टाकून भारत तिसºया क्रमांकावर जात आहे. कोरोनामुळे मृत झालेल्यांची जूनमधील संख्या ही आधीच्या तीन महिन्यांतील संख्येच्या दुप्पट आहे. कन्फर्म केसेसच्या वाढीचा वेग किंचित कमी झाला ही थोडी समाधानाची बाब असली, तरी बरे होणाऱ्यांची संख्या व संसर्गित रुग्णांची संख्या यामध्ये मोठा फरक अजूनही आहे. बरे होणारे रुग्ण हे संसर्गित रुग्णसंख्येपेक्षा बरेच अधिक असतील आणि हा फरक दोन आठवडे टिकला, तर कोरोना संसर्गाच्या उच्च बिंदूवर आपण पोहोचलो आहोत असे म्हणता येईल. या बिंदूपासून अद्याप आपण बरेच दूर आहोत, हे अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे. नेतृत्वाची अपरिपक्वता, सरकारी यंत्रणांचा परस्परांशी नसणारा मेळ, रुग्णांचा शोध व संसर्ग रोखण्यातील कार्यक्षमतेचा अभाव, अशी अनेक कारणे लॉकडाऊन अपयशी ठरण्यामागे आहेत. राज्याचे राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांची कार्यक्षमता या काळात उघडी पडली. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व असताना हे व्हावे ही खेदाची बाब आहे. सुव्यवस्थित रचना आखून काम होत आहे, असा जनतेला अनुभव नाही. उलट सरकार भेदरले आहे आणि म्हणून लॉकडाऊन वाढवून किंवा अधिकाºयांच्या बदल्या करून अपयश झाकून ठेवत आहे, अशी जनतेची भावना आहे.

जनता शिस्त पाळीत नसल्याचा ठपका ठाकरे आणि मोदी या दोघांनीही ठेवला असला, तरी त्यामध्ये म्हणावे तितके तथ्य नाही. कोरोनाचा धोका लोकांनी बरोबर ओळखला आहे आणि शक्य होईल तितकी सावधानता लोक बाळगतही आहेत. नियम मोडण्याचे मुख्य कारण सरकारी आदेशांची अनिश्चितता आणि आर्थिक पेच हे आहेत, हे सरकारने लक्षात घ्यावे. कोरोनाचा धोका ओळखून त्या विषाणूचा सामना करीत आपले रोजचे आयुष्य सुलभपणे जगण्याची धडपड प्रत्येक नागरिक करीत आहे. नागरिकांच्या या धडपडीला मदत होईल असा कारभार राज्य व केंद्र सरकारकडून अपेक्षित आहे, घरकोंबडे बनण्याचा नाही.