Coronavirus : कोरोना अर्थ अरिष्टाचा विषाणू,

कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थांना बसणारी खीळ, त्यातून तीव्र होणाऱ्या मंदीच्या संकटावर मात करण्यासाठी एकाच वेळी अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. दुर्दैवाने त्यासाठी आयती उत्तरे तयार नाहीत. ती नव्याने शोधावी लागतील. हे आव्हान खूप मोठे आहे.

कोरोना या विषाणूचा कहर जगभरात वाढतच आहे. त्याने एव्हाना अनेक देशांमध्ये हातपाय पसरले असून, काही देशांमध्ये तर रौद्र रूप धारण केले आहे. भारतात अद्याप तरी कोरोनामुळे हाहाकार माजलेला नाही; परंतु त्यामुळे हुरळून जाण्याचे कारण नाही. खरी लढाई पुढेच आहे आणि ती केवळ वैद्यकीयच नव्हे, तर आर्थिक आघाडीवरही लढावी लागणार आहे. कोरोना विषाणू आज ना उद्या आटोक्यात येईलच; पण त्याचे परिणाम आगामी बराच काळ मानवजातीला सोसावे लागणार आहेत. आर्थिक पिछेहाट हा त्यापैकी सर्वांत मोठा परिणाम.मेकेन्झी अ‍ॅण्ड कंपनी या जगातील आघाडीच्या व्यवस्थापन सल्लागार प्रतिष्ठानाने, कोरोनाच्या आर्थिक जगतावरील संभाव्य परिणामांवर भाष्य करणारा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यात विविध देशांच्या अर्थव्यवस्था, उद्योग-व्यापार आणि आर्थिक संस्थांवर होऊ घातलेल्या अल्पकालीन व दीर्घकालीन परिणामांचा ऊहापोह आहे. मेकेन्झीनुसार, कोरोना संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये दोन प्रकारची परिदृश्ये बघायला मिळू शकतात. त्यापैकी पहिल्या परिदृश्यात, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाची उदाहरणे एप्रिलच्या मध्यापर्यंत समोर येत राहतील; मात्र मे महिन्यात कोरोनापासून मुक्तता मिळू शकेल. तसे झाले तरी मोठ्या प्रमाणातील विलगीकरण, प्रवासावरील निर्बंध आणि तत्सम बाबींमुळे ग्राहक आणि उद्योग-व्यवसायांच्या पातळीवरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात होऊन, त्याचा परिणाम आर्थिक मंदीस चालना मिळण्यात होईल. खरेदीत मोठ्या प्रमाणात कपात झाल्याने व्यापाराला फटका बसेल आणि त्याचा थेट परिणाम म्हणून मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात होईल. परिणामी, बेरोजगारी वाढेल, अनेक उद्योगांचे दिवाळे निघू शकेल आणि बँकिंग व वित्तपुरवठा क्षेत्रावर अत्यंत नकारात्मक परिणाम होईल. मेकेन्झीच्या अहवालातील दुसºया परिदृश्यानुसार, कोरोनाचा हैदोस किमान वर्षभर सुरूच राहील. सरकारी पातळीवर वैद्यकीय चाचण्यांना होत असलेला विलंब आणि सामान्य जनतेसाठी एकमेकांपासून अंतर राखण्याची व्यवस्था (सोशल डिस्टन्सिंग सिस्टम) अंमलात आणण्यात होत असलेली टाळाटाळ, यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. विशेषत: आशिया व आफ्रिका खंडांमध्ये परिस्थिती फार गंभीर स्वरूप धारण करू शकते, असे मेकेन्झीचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीमुळे, संपूर्ण वर्षभर मागणी घटलेली असेल आणि त्याचा परिपाक म्हणून आर्थिक मंदी आणखी तीव्र स्वरूप धारण करेल. कामगारकपात, दिवाळखोरी खूप वाढेल आणि त्यामुळे नकारात्मक परिणामांचे चक्र निर्माण होऊन, अशी स्थिती वारंवार उद्भवत राहील.दुसरे परिदृश्य पहिल्याच्या तुलनेत जास्त गंभीर संकट निर्माण करेल. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी बराच काळ लागेल. कोरोना संकटामुळे भयंकर आर्थिक संकटास तोंड द्यावे लागेल, असे भाकीत जोसफ स्टिग्लिट्झ या नोबेल पारितोषिक विजेत्या अर्थतज्ज्ञानेही वर्तविले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याची स्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची असून, मागणी आणि पुरवठा प्रणाली पुरती विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. सर्वसामान्यत: आर्थिक मंदीची चिन्हे दिसायला लागली, की सरकारे मागणी वाढविण्यासाठी पावले उचलतात. प्रसंगी सरकारी खजिन्याची तोंडे मोकळी सोडतात; मात्र सद्य:स्थितीत पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास, मागणी वाढवूनही फायदा होणार नाही. ताजे संकट २००८ मधील आर्थिक संकटापेक्षाही मोठे असेल, असा इशारा देऊन स्टिग्लिट्झ म्हणतात, त्या वेळी संकटाची आगाऊ चाहूल लागली होती आणि अर्थतज्ज्ञांनी त्यावर उपायही सुचविले होते. सध्याचे संकट केवळ आर्थिक नाही, तर अधिक किचकट आहे. मागणीला चालना देणे, व्याजदर घटविणे असे नेहमीचे उपाय या वेळी परिणामकारक ठरणार नाहीत. कारण पुरवठा साखळी विस्कळीत असेल. विकसित देशांत व्याजदर आधीच जवळपास शून्याला टेकलेले आहेत. एकंदरीत, या संकटावर मात करण्यासाठी एकाच वेळी अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. दुर्दैवाने त्यासाठी आयती उत्तरे तयार नाहीत. ती नव्याने शोधावी लागतील. थोडक्यात, आव्हान खूप मोठे आहे. जागतिक महासत्तांनाही ते पेलणे अवघड जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारचा तर चांगलाच कस लागणार आहे.