Coronavirus: सुन्न करणारी स्थिती

आता भारताची लोकशाही तारुण्यात आली. देश सुशिक्षित झाला.

फार काही शतकं उलटली नाही, तरी म्हणायला ४०-५० वर्षांपूर्वी लोकशाहीच्या बाल्यावस्थेचा फार तर किशोरावस्थेचा काळ म्हणा. लोक दुसऱ्याचे ऐकायचे. पोळा, जत्रासारख्या सण-उत्सवाला नाही म्हणून एक पोलीस तोही अर्ध्या चड्डीतला आणि हातात दंडुका असणारा गावात यायचा; पण त्याचं येणं हे गावगुंडांना आपसूक वेसण घालणारं असायचं. हातातल्या एका काठीच्या जोरावर तो एकटा पोलीस बंदोबस्त राखायचा, एवढा यंत्रणेचा धाक होताच; पण त्याला त्या काळच्या अशिक्षित जनतेतील स्वयंशिस्तीची जोड होती.

आता भारताची लोकशाही तारुण्यात आली. देश सुशिक्षित झाला. उच्चशिक्षितांचे प्रमाण वाढले; पण स्वयंशिस्त सोडाच, ही उच्चशिक्षित आपल्या केवळ हक्काला जागरूक असलेली जनता कायद्यालाही जुमानेशी झाली. मृत्यू समोर दिसत असतानाही त्यांना शिस्तीचा आणि समाज स्वास्थ्याचा विसर पडला, असे म्हणावे, तर सामाजिक बांधिलकी नावाची गोष्ट या नव्या पिढीला आपण शिकवलीच नाही, हा आपला दोष आहे. देश घडवताना अगोदर समाज घडवावा लागतो आणि त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो.

पूर्वी असे जाणीवपूर्वक केले जात असे. महात्मा गांधींच्या स्वराज्याची कल्पना मूर्तरूपात आणण्यासाठी औंधचे राजे भवानराव पंतप्रतिनिधींनी इच्छा जाहीर केली. त्यावेळी अशी लोकशाही स्थापन करायची असेल, तर दहा टक्के जनता साक्षर असावी, अशी गांधीजींची अट होती. संस्थानात केवळ सात टक्के साक्षरता होती. पंतप्रतिनिधींनी पुढची सात वर्षे साक्षरतेवर खर्च केली आणि नंतर तेथे लोकशाही मार्गाने लोकनियुक्त सरकार स्थापन झाले. लोकनियुक्त सरकारचा हा स्वातंत्र्यापूर्वीचा पहिला प्रयोग होता. तात्पर्य, समाज घडवण्याचे आहे.

गेल्या २३ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी जनता संचारबंदीचे आवाहन केले, लोकांनी घरातून बाहेर पडू नये हा त्या मागचा हेतू होता; परंतु त्यानंतर दोनवेळा आवाहन करून सगळी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावूनही अजून लोकांच्या मानसिकतेत फरक पडला नाही. दुसरीकडे कोरोनाचे संकट हळूहळू मोठे होते की काय, अशी भीती वाटते. कारण रोजच लागण झालेले आणि बळींचा आकडा वाढला आहे. या वास्तवाची जाणीव जनमानसाला होत नाही, असा समाज एक तर निद्रिस्त म्हणला पाहिजे, नाही तर धुंदीत तरी असावा. सध्याचे संकट वेगळे आहे. त्या विरुद्धच्या लढ्यात केवळ प्रशासन असणे पुरेसे नाही. त्याहीपेक्षा लोकसहभागाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

कोरोनाविरुद्धच्या संघर्षात लोकसहभागाचा वाटा महत्त्वाचा ठरू शकतो. पण समाजच बेशिस्त बनला आहे. कायद्याची भीती वाटत नाही आणि पोलिसांना घाबरत नाही. याच वेळी दुसरा एक प्रश्न निर्माण झाला तो स्थलांतरितांचा. कामाच्या शोधात खेड्यातून शहरात आलेले कामगार, अशा अकुशल कामगारांचे लोंढेच्या लोंढे आपल्या खेड्यांकडे पायी परत निघाल्याचे चित्र देशभरात दिसते. त्यांना ठिकठिकाणी थांबवण्यात आले आहे. गावाकडून पोट भरायला शहरात आलेली गर्दी तशी उपरीच आणि आता आजच्या परिस्थितीत गावाकडच्या लोकांनाही ते नको आहेत. एक तर जगण्याचे साधनच नसल्यामुळे त्यांनी गाव सोडले. आता गावात येऊन करणार काय, हा गावकऱ्यांचा प्रश्न. शिवाय हे कोरोना घेऊनच आले हा दाट समज. त्यामुळे खेड्यापाड्यात आपले रस्तेच बंद केले. गस्त लावली. रस्त्याने निघालेले हे जत्थे प्रशासनाने ठिकठिकाणी अडवले आणि त्याच ठिकाणी त्यांची राहण्याची, जेवणाची व्यवस्था लावण्यात येत आहे; पण हे लोंढे आपल्या राष्ट्रीय नियोजनातील अभावाचा भाग आहे.

विकास आणि रोजगार निर्मिती शहरांमधूनच सातत्याने गेल्या ३०/४० वर्षांत स्थलांतराचा आणि शहरीकरणाचा वेग वाढला. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात तर तो दिसून येतो. या स्थलांतरामुळे शहरांचा नियोजन आराखडा कोलमडला आणि सर्वच शहरांमध्ये मूलभूत प्रश्न कायम आहेत. शहरांची अनिर्बंध वाढ झाली. त्यातून निर्माण झालेले हे प्रश्न आहेत. कोरोनाने या प्रश्नांना उघड्यावरच आणले नाही, तर त्याचे गांभीर्यही दाखवून दिले. कोरोनाने हे आपल्या डोळ्यात अंजन घातले आहे. आता तरी ते उघडतील, अशी आशा करूया.
ही एक प्रकारे इशाऱ्याची घंटा समजली पाहिजे. शहरे जशी अनिर्बंध वाढली तसे माणसाचे वागणेही अनिर्बंध होत चालले. समाज व्यवस्थेच्या चौकटीच्या चिरफळ्या उडाल्या. खुल्या अर्थव्यवस्थेत जन्मलेल्या पिढीला नीतीमूल्येच माहीत नाहीत.