साथीचे आजार सामाजिक असल्याने आजवर अशा साथींच्या आजारांचे निर्मूलन करण्यासाठी सार्वजनिक निधीतूनच उपाय आणि उपचार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मोफत लसीकरण करणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे तसाच तो नागरिकांचा हक्क आहे, असे मत माजी केंद्रीय आरोग्य सचिव सुधा राव यांनी एका मुलाखतीत मांडले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने ही जबाबदारी अत्यंत संवेदनशीलपणे उचलण्याचा आणि नागरिकांना त्यांचा हक्क बहाल करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहेच, तसाच तो साथीच्या रोगाशी लढा देण्याच्या पद्धतीमध्ये बसणारा आहे.
आतापर्यंत ४५ वर्षांच्या वरील व्यक्तींना मोफत लस देण्याचे धोरण स्वीकारून लसीकरण चालू होते. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना प्राधान्याने आणि मोफत लस देण्याची मागणी करीत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून तशी मागणी केली होती. याच वयोगटातील लोक कर्ते असतात. ते समाजात अधिकाधिक मिसळतात. त्यांना प्राधान्याने लस देण्याची गरज आहे, हे सर्वप्रथम त्यांनीच मांडले होते. सर्वांनाच मोफत लस देण्याचा विषय आला तेव्हा केंद्र सरकारने हात झटकले. काही संस्थांनी केंद्र, राज्य सरकार आणि खासगी आस्थापनांना लस विकण्याचे वेगवेगळे दरपत्रक जाहीर केले. त्यावर बरीच टीकाटिपण्णी झाली.
वास्तविक, सर्वांना एकसारखाच दर असणे आवश्यक होते. यासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा राज्य सरकारवर पडणार आहे. महाराष्ट्राच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करायला हवे की, कोरोनाचे रुग्ण राज्यात सर्वाधिक असताना लसीकरणाची मोहीमदेखील वेगाने राबविली जाते आहे. आजवर दीड कोटीहून अधिक नागरिकांना लस देऊन महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. आता उर्वरित सुमारे सहा ते सात कोटी जनतेला लसीकरण करण्याचे आव्हान आहे. मंगळवारी दुपारी चार वाजल्यापासून ऑनलाइन नोंदणी करायची होती. आपली लोकसंख्या भरमसाठ आहे आणि बहुतांश साऱ्यांच्या हातात मोबाइल असल्याने सर्व्हर डाऊन झाला. मात्र, या मोहिमेत नागरिकांनी सरकारला सहकार्य करायला हवे आहे.
विशेषत: तरुण वर्गाने एक दोन आठवड्यांनी लस घेतली तरी काही बिघडत नाही. गर्दी करून लस घेण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारपुढे पुरेशी लस उपलब्ध करणे आणि ती सर्वदूरवर पोहोचविणे, ती वाया जाणार नाही, याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. हा सामाजिक आरोग्यासाठीचा लढा आहे. तो लोकसहभागाशिवाय पूर्ण होणार नाही. प्लेग, देवीच्या फोडी आदी आजारांविरुद्ध आपला देश गरीब असतानाही लोकसहभागामुळे यशस्वी लढला आहे. त्याच उद्देशाने संचारबंदी (ऊर्फ लॉकडाऊन) अधिक कडक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
‘ब्रेक द चेन’ ही संकल्पना यशस्वी करण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे. मात्र, त्यातही लाेकांचे सहकार्य जितके चांगले मिळेल, त्यावर अवलंबून आहे, अन्यथा लांबत जाणारा लॉकडाऊनचा निर्णय आपल्यासारख्या देशाला परवडणारा नाही. याबाबतची मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भूमिका खूप सामंजस्याची होती. कारण नसताना विरोधकांनी मोर्चे, धरणे, आंदोलने करून समाजात असंतोषाचे वातावरण तयार केले. ही वेळ आंदोलने करण्याची नाही. एकमेकांना समजून घेऊन मानवी जीवनाविरुद्ध आलेल्या साथीविरुद्धचा हा लढा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शाळा, महाविद्यालये, मंदिरे, प्रार्थनास्थळे, यात्रा-जत्रा सर्व काही बंद करण्यास मराठी जनतेने याला प्रतिसाद दिला. शेकडो वर्षांच्या यात्रा-जत्रांचा श्रद्धेचा विषय लोकांनी बाजूला सारला.
भारतीय जनमानस तयार व्हायला वेळ लागतो; पण एकदा तयार झाले तर विजय प्राप्त केल्याशिवाय मागे हटत नाही. अलीकडच्या काळात एड्सविरुद्धच्या लढ्यातही सर्वांचे अस्तित्व मान्य करून आणि मानवी गरज लक्षात घेऊन अत्यंत धाडसी प्रचाराने त्यावर मात केली गेली. आताचा लॉकडाऊन त्रासदायक ठरणार आहे. याबद्दल शंका नाही. मात्र, दुसऱ्या लाटेच्या संसर्गाचा वेगही अधिक दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत लवकरात लवकर कोरोना आटोक्यात आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा कोरोना संसर्गाला अटकाव करणे आणखीच कठीण होईल आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. ती काळजी प्राधान्याने घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी ‘ब्रेक द चेन’ ही मोहीम यशस्वी करणे आणि जास्तीत जास्त लोकांचे लसीकरण करणे याला राज्य सरकारने प्राधान्य देण्याचे उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. आता गर्दी न करता संयमाने सामोरे जाऊया !