Corona Vaccine News: लसीकरण हा अवघ्या जगाचा प्रश्न आहे, कोण्या एका देशाचा नव्हे! सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी एकत्र येऊन लसपुरवठ्यावर मार्ग काढला पाहिजे!
Corona Vaccine: बाजारात लस असेल, तर विकत मिळेल ना?
- महेश झगडे(निवृत्त सनदी अधिकारी)कोरोनाच्या बाबतीत एक गोष्ट एव्हाना स्पष्ट झाली आहे : ही साथ नियंत्रणात येऊन जगाचे व्यवहार पूर्वपदावर येण्यासाठी सर्व देशांचे पूर्णपणे लसीकरण हा एकमेव उपाय आहे. चांगली बाब म्हणजे लस संशोधनामध्ये विलंब न लागता एका वर्षाच्या आत अनेक लसी तयार होऊन त्याचा प्रत्यक्ष वापरही सुरू झाला आहे. जागतिकीकरणामुळे देशांच्या सीमारेषा पुसट होऊन जग हे एकच मोठे खेडे झाल्याने लोकांची जगभर आवक-जावक पाहता कोणताही एक देश जरी लसीकरणामध्ये मागे पडला, तर त्याचे जगावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. लोकसंख्येने सर्वात मोठ्या असलेल्या देशांनी तर लसीकरणाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे तो जगासाठी साथीचा जिवंत बॉम्ब असल्यासारखे होईल. जेथून ही साथ सुरू झाली त्या चीनमध्ये पूर्ण माहिती येत नसली, तरी कोरोना तेथे पूर्णपणे नियंत्रणात असावा. चीनच्या खालोखाल केवळ लोकसंख्येच्या आकारमानामुळे भारतावर साथ नियंत्रणाची मोठी जबाबदारी आहे.भारताची लोकसंख्या जगाच्या १७.५ टक्के आहे. कोरोनाचा प्रसार इतक्या मोठ्या लोकसंख्येत सुरू राहिला, तर म्युटेशनची शक्यता वाढून अनेक नवीन स्ट्रेन्स तयार होणे आणि मग लसीही निष्प्रभावी होणे हा धोका संभवतो. त्यामुळे भारताने स्वतः आणि जगानेही भारतामध्ये लसीकरणाची अंमलबजावणी काटेकोर होईल, हे पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारताचे लसीकरणाचे धोरण काय आहे, किती दिवसात संपूर्ण देशाचे लसीकरण होइल, त्यासाठी कायदेशीर करारान्वये लस उत्पादकांकडून लस आरक्षित केली आहे का, ती मोफत दिली जाणार की काही किंमत आकारून शासन लस उपलब्ध करणार, खासगी क्षेत्राला म्हणजे हॉस्पिटल्सनाही परवाने देण्यात येणार का, - हे ठळक मुद्दे खरे तर लसीचे संशोधन सुरू झाले तेव्हाच भारतीय प्रशासनाने विचारात घेणे आवश्यक होते. कारण इतर महत्त्वाच्या देशांनी तसेच केले.ज्या वेळेस लसीवर संशोधन करण्यासाठी तयारी सुरू झाली त्या वेळेस सार्वत्रिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार अमेरिका, इंग्लंड, युरोपियन युनियन, कॅनडा अशा पंधरापेक्षा जास्त देशांच्या सरकारांनी शासकीय निधी खासगी कंपन्यांची संशोधन केंद्रे, अकॅडेमिक इन्स्टिट्यूशन्स, आंतरराष्ट्रीय संस्थांना उपलब्ध करून दिला. काही किरकोळ निधी खासगी क्षेत्रातूनसुद्धा आला. संशोधनासाठी निधी देतानाच, लस यशस्वीरीत्या तयार झाल्यास किती डोस त्या देशांना पुरवावे लागतील, याचे कायदेशीर करार केले. भारतातील सरकारनेदेखील लस संशोधनासाठी किती गुंतवणूक केली आणि त्या बदल्यात किती लसीचे डोस करारानुसार प्राधान्यक्रमाने आरक्षित केले, याची माहिती सहज उपलब्ध नाही. तसे केले असेल तर ती बाब जनतेच्या दिलासासाठी सार्वजनिक करण्यास हरकत नाही.
युनिसेफच्या अधिकृत माहितीनुसार, आतापर्यंत १४ वेगवेगळ्या लसींना तातडीचा वापर किंवा काही अटींसहित वापर करण्याची परवानगी (लायसन्स) मिळाली असून, लसींचे सुमारे १२१० कोटी डोस अनेक देशांनी करारान्वये आरक्षित केले आहेत. आजची जगाची लोकसंख्या सुमारे ७८६ कोटी इतकी आहे. अंतिमत: लस सर्व वयोगटांना द्यावयाची झाल्यास १५७२ कोटी डोसची (प्रत्येकी दोन डोस गृहीत धरून) आवश्यकता भासेल. अर्थात, या लसींमुळे कोविडपासून किती दिवस संरक्षण मिळू शकते हे निश्चित नाही व त्यामुळे हे डोस दरवर्षी लागू शकतात का ते स्पष्ट होणे अद्याप बाकी आहे. वैधानिक करारानुसार लसींच्या डोसचे आरक्षण पुढीलप्रमाणे झाले असल्याची माहिती युनिसेफने दिली आहे : कोव्हॅक्स या जागतिक आरोग्य संघटनेकडून वाटपासाठी ४०६ कोटी, युरोपियन युनियन- ४२७ कोटी, अमेरिका- ३२६ कोटी, ब्राझील -६४ कोटी, कॅनडा- ६० कोटी, इंग्लंड- ५६ कोटी, इंडोनेशिया - ४८ कोटी, जपान - ३१ कोटी, भारत -१७ कोटी. या आकडेवारीवरून ज्या देशाची लोकसंख्या जगाच्या १७.५ टक्के आहे, त्या भारताने केलेले लसीचे आरक्षणदेखील इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजे वाटते. कदाचित कोव्हॅक्सकडील ४०६ कोटींपैकी काही लस भारताला मिळू शकते; पण त्यापैकी निश्चित किती मिळणार आणि मुळात मिळणार की नाही, याबाबत काय व्यवस्था आहे ते गुलदस्त्यातच आहे. कदाचित युनिसेफची ही माहिती समजा अर्धवट किंवा चुकीची असली तरीही भारताने केलेले लस आरक्षण पुरेसे नाही, हे उघडच आहे. लसीची जागतिक उत्पादन क्षमता , करारानुसार विविध देशांनी केलेले आरक्षण विचारात घेता करारापलीकडे खुल्या विक्रीसाठीसुद्धा लस उपलब्ध आहे किंवा नाही, ते स्पष्ट होत नाही. आता भारतातील अनेक राज्य सरकारे लस घेण्यासाठी टेंडर काढीत आहेत. इतकेच काय तर महानगरपालिकादेखील टेंडर काढीत आहेत. लस पुरविण्याच्या करारापलीकडे लस उपलब्ध असल्यासच ती टेंडर मार्गाने मिळेल. एका बड्या फार्मा कंपनीने पंजाब आणि दिल्ली राज्यांना परस्पर लसपुरवठा करण्याचे नाकारून आम्ही फक्त केंद्राशी बोलू अशी भूमिका घेतली आहे. बाकीच्या कंपन्याही कदाचित त्याच मार्गाने जातील. लसीसाठी टेंडर काढण्याचा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी राज्य सरकारांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करून अशी कराराशिवाय लस मुबलक प्रमाणात विक्रीसाठी लस उत्पादकांकडे उपलब्ध आहे का , याची पुरेशी खात्री करायला हवी होती.. त्यामुळे याबाबतची वस्तुस्थिती जनतेसमोर आली असती, संभ्रमही टळला असता. लस उपलब्ध करून घेण्याबाबत सरकारे जबाबदारीने पावले टाकीत असल्याबाबत जनतेमध्ये आत्मविश्वास वाढला असता. सर्वांचे लसीकरण हाच सध्या तरी उपाय दिसतो व त्यामुळे लस उपलब्ध करून सर्वांना अल्पावधीत दिली जाईल, अशी कार्यवाही वरिष्ठ अधिकार्यांकडून होत असेलच अशी जनतेची अपेक्षा आहे. सध्याच्या वातावरणात जनतेच्या मनातील लस उपलब्धतेबाबत जो संभ्रम आहे तो अधिकृतपणे दूर होणे गरजेचे वाटते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही जागतिक समस्या आहे. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रमुख देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी जो एकत्रित प्रयत्न केला त्याचप्रमाणे आताही सर्व देशांच्या प्रमुखांनी तातडीने एकत्र येऊन एक शिखर परिषद घ्यायला हवी. या लस कार्यक्रमाची कमीत कमी वेळात प्रखरतेने अंमलबजावणी करून जगाचे चलनवलन पुन्हा सुरळीत करण्याचा तोच एक मार्ग आहे.