CoronaVirus: कोविड आणि परीक्षा विवाद

केंद्र सरकारने सक्तीचा सल्ला दिला की, पुरेशा आरोग्य संरक्षणासह कॅम्पस परीक्षा राज्य सरकारने घ्यावी. परंतु, महाराष्ट्रासह काही राज्यांना वाटते की, कॅम्पसमध्ये परीक्षा घेण्यात तरुणांमध्ये कोविड पसरण्याचा धोका आहे.

- प्रा. डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोगपदवीधर व पदव्युतर विद्यार्थ्यांची परीक्षा पद्धत आणि मूल्यांकनाविषयी केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. विद्यापीठे व महाविद्यालयांच्या परिसरातील लेखी परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना श्रेणी द्यावी की गेल्या वर्षाच्या/सत्राच्या सरासरीच्या आधारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन व श्रेणीबद्ध करणे हा वादाचा विषय झाला आहे. केंद्र सरकारने सक्तीचा सल्ला दिला की, पुरेशा आरोग्य संरक्षणासह कॅम्पस परीक्षा राज्य सरकारने घ्यावी. परंतु, महाराष्ट्रासह काही राज्यांना वाटते की, कॅम्पसमध्ये परीक्षा घेण्यात तरुणांमध्ये कोविड पसरण्याचा धोका आहे. त्यांनी प्रा. कुहाड समितीच्या शिफारशीस अनुकूलता दर्शविली़ ती अशी की, पुढील वर्ष/सत्रामध्ये बढतीसाठी व अंतिम वर्षाची पदवी बहाल करण्यासाठी गत वर्षाच्या वा सत्राच्या कामगिरीच्या आधारावर गुण द्यावेत. शिवाय गुणपत्रिकेत सुधारणा करण्यासाठी यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीच्या (कारकीर्द) नियोजनासाठी मुक्त केले जाईल़ त्यावर राज्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कोविडच्या घटना सर्वाधिक घडत असल्याने केंद्र सरकारने सुचविलेली |ऑनलाईन व कॅम्पस परीक्षा घेणे, दोन्हीही महाराष्ट्रात गैरसोईच्या आहेत. राज्यांना असेही वाटते की, कॅम्पस परीक्षेत अनेक कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची खरी गुणवत्ता प्रतिबिंबित होऊ शकणार नाही. या लेखात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद तपासून मत व्यक्त केले आहे.

ऑनलाईन व कॅम्पस परीक्षा : ‘यूजीसी’ने निवडलेल्या आधारावर शिफारस केलेली सार्वत्रिक ऑनलाईन परीक्षा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या कमी उपलब्धतेमुळे अनेक विद्यार्थी व शिक्षकांचे राज्यात समर्थन असलेले चित्र कठीण आहे. २०१८-१९ मधील एनएसएसओच्या सर्वेक्षणानुसार, ४२ टक्के शहरी कुटुंबात, तर केवळ १५ टक्केच ग्रामीण कुटुंबात इंटरनेट उपलब्ध आहे़ म्हणून सार्वत्रिक ऑनलाईन परीक्षा हा उपाय नाही. मुंबई विद्यापीठातील प्राध्यापक संघटनेने केलेल्या सर्वेक्षणात विद्यार्थ्यांसाठी इंटरनेटचे अपुरे कनेक्शन्स असल्याचे आढळले. सर्वेक्षणात असे आढळले की, बरेच इंटरनेट डिस्कनेक्ट केले होते आणि काहींनी तर आर्थिक परिस्थितीमुळे मोबाईल विकलासुद्धा होता.दुसरा पर्याय म्हणजेच विद्यार्थ्यांची उपस्थिती असलेल्या कॅम्पसमध्ये परीक्षा घेणेसुद्धा सुरक्षित होईल. असा युक्तिवाद केला जात आहे की, कॅम्पसमधील परीक्षा विद्यार्थी व शिक्षकांसाठीही दु:स्वप्नच असेल. देशातील विविध भागांतील लाखो विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील शहरांत आमंत्रित करणे म्हणजे विद्यापीठ व महाविद्यालये यांना कोविडचे केंद्र बनविणे होईल. शिवाय विद्यार्थी महाराष्ट्रात जाण्यासाठी इतर राज्यांमधून प्रवास करतात. ते मुख्यत: रेल्वेने प्रवास करतात. त्यामुळे त्यांना कोविडची लागण होणार नाही, याची शाश्वती नाही. परीक्षाकाळात परिसरातील संस्थेत त्यांचे राहणे धोकादायक असेल. ‘यूजीसी’ने सुचविलेले निर्देश खबरदाऱ्या घेतल्यानंतरही परीक्षा हॉलमध्ये अधिक धोका आहे. या स्थितीत परीक्षा घेणे चांगले नाही. विद्यार्थ्यांना एकत्र आणण्याचे नुकसान परीक्षेतील लाभांपेक्षा अधिक असू शकते.

खरी परीक्षा नाही : ही असाधारण स्थितीसुद्धा गुणांच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांची कामगिरी सुधारू शकणार नाही़ या स्थितीतील परीक्षांचे परिणाम खरी गुणवत्ता प्रतिबिंबित करणार नाहीत़ दिल्ली विद्यापीठासारख्या आॅनलाईन शिकविणाºया काही विद्यापीठांमध्ये अनेक अडचणींमुळे उपस्थिती ५० टक्के होती़ बरेच विद्यार्थी आता वसतिगृहात वा भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांमध्ये आवश्यक पुस्तके व वाचनसामग्रीशिवाय त्यांच्या गावी राहतात म्हणून त्यांच्याकडे योग्य वाचनसामग्रीची कमतरता आहे. ते परीक्षेसाठी कसे तयार असतील? घरी अनुकूल वातावरणाचा अभाव आहे. काही कुटुंबे आजाराने किंवा आर्थिक आपत्कालीन परिस्थितीशी झुंज देत आहेत. नोकरी गमावणाऱ्यांवर सर्वांत जास्त वाईट परिणाम होत आहेत, ज्यात तात्पुरती मजुरी मिळणारे, करार नसलेले कामगार व छोट्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे़ राज्यात २०१७-१८ मध्ये अंदाजे एकूण पदवीधर व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ४१ टक्के विद्यार्थी या तीन गटातील आहेत़ यात सर्वाधिक प्रमाण अनुसूचित जमातीतील (६१ टक्के) विद्यार्थ्यांचे, अनुसूचित जाती (५५ टक्के), ओबीसी (४५ टक्के) व इतरांचे ३० टक्के आहे. त्यांच्या पालकांना जगण्याची तजवीज करण्यासाठी प्रचंड ताण येत आहे. संपूर्णत: विस्थापित झालेल्या स्थलांतरितांच्या विद्यार्थ्यांची परिस्थिती वाईट आहे़ ते परीक्षेस परत येऊ शकणार नाहीत म्हणून या परिस्थितीत परीक्षा घेणे या वर्गाकरिता अन्यायकारक असेल. अशा विद्यार्थ्यांवर ते परीक्षा समाधानकारकपणे देण्याच्या स्थितीत नसल्याने त्यांच्यावर परिणाम होईल. ही परीक्षा योग्य गुणवत्तेची असेल याची शाश्वती नाही.

योग्य उपाय : कुहाड समितीने सुचविलेला योग्य पर्यायी दृष्टिकोन राज्य सरकारने स्वीकारला आहे, म्हणजे अंतिम वर्षाच्या तसेच इतर विद्यार्थ्यांना गत सत्रातील कामगिरीच्या सरासरीच्या आधारावर श्रेणी दिली जाईल. त्यांना मिळणाºया गुणांमुळे, अशा भीतीग्रस्त वातावरणाने त्यांना परीक्षा देण्यास भाग पाडल्या जाणाऱ्या श्रेणीपेक्षा यथार्थवादी व उत्तम गुणवत्तेचे सूचक असेल. पदवीनंतर ज्यांना त्यांची शैक्षणिक विश्वासार्हता वाढविण्याची इच्छा आहे, त्यांना लवकर विशेष परीक्षेसाठी बदल प्रदान केला जाईल, जे की कुहाड समितीच्या अहवालानुसार सूचित केले आहे़ हा एक उत्तम व निश्चित व्यवहार्य उपाय आहे, जो विद्यार्थ्यांचे व शिक्षकांचे जीवन धोक्यात न आणता, त्यांच्या गुणवत्तेची कमतरता न दाखविता विद्यार्थ्यांना न्याय देईल. केंद्र सरकारसाठी सर्वांत चांगला मार्ग म्हणजे राज्यांशी चर्चा करणे व सर्वसाधारण दृष्टिकोनातून निर्णय घेणे आणि निर्णय न लादणे. सर्व उच्च शिक्षण केंद्र व राज्यांच्या संयुक्त जबाबदारीसह समवर्ती यादीत आहे़.