अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मनुष्याच्या तीन मूलभूत गरजांपैकी निवारा या मूलभूत गरजेकडे सगळ्यात शेवटी बघितले जाते. मात्र डोक्यावर कमी छत असेल तर कमी अन्न व वस्त्र चालेल अशीही लोकांची मानसिकता असते. जनतेला स्वस्त व सहज घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी सरकारसुद्धा विविध योजना राबविते. सहज मिळणारी कर्जे, शासकीय अर्थसाहाय्य, व्याजाची कपात इत्यादी उपाययोजनांद्वारे लोकांची स्वत:चे घर मिळण्याची स्वप्ने पूर्ण करायला मदत होते. बांधकाम व्यवसाय हासुद्धा आपल्या देशात लोकांना कामकाज देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा व्यवसाय आहे. त्यामुळे घर, बांधकाम व्यवसाय आणि त्यावर अवलंबून असणारे व्यवसाय तथा नोकरवर्ग हे नेहमीच जिव्हाळ्याचे विषय झालेले आहेत.
बांधकाम व्यवसायातील गुंतवणूक कर्ज यांची कर कायद्यांशी फार महत्त्वाची जवळीक आहे. सरकारसुद्धा गृहकर्जावर आयकर सवलत, बांधकाम व्यवसायावर विविध कर कलमांद्वारे, या क्षेत्रात जास्तीतजास्त गुंतवणूक होईल त्याद्वारे मूलभूत गरज, बांधकाम व्यवसाय तथा त्यावर अवलंबून असलेले व्यवसायिक तथा नोकरदार यांचा उत्थान होईल असा प्रयत्न करत असते.
विक्री व सेवा कर कायदासुद्धा बांधकाम व्यवसायाकरिता अतिशय महत्त्वाचा धागा आहे. जीएसटी दरांचा व तरतुदींचा या व्यवसायावर बराच परिणाम होतो. नुकत्याच झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या सभेमध्ये जीएसटी दरांमध्ये कपात करण्यात आली व जीएसटी दर हा आठ टक्के नसून पाच टक्के तथा स्वस्त गृहनिर्माणकरिता एक टक्का असे नवीन दर आर्थिक वर्षापासून लागू करण्याचे जाहीर करण्यात आले. मंदी, नोटबंदी व अस्थिरता यांच्या माऱ्यामुळे आधीच व्यथित झालेला बांधकाम उद्योग या घोषणांमुळे काहीसा खूश झाला. जर या उद्योगाला चालना देण्यात यश आले तर बºयाच आर्थिक उत्कर्षाला वाव मिळेल.
मात्र जीएसटी परिषदेच्या घोषणांवर नजर टाकली तर हे लक्षात येते की, या नवीन घोषणांचा विशेष परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर होणार नाही. उदा. जीएसटी दर कमी होईल, मात्र इनपुट क्रेडिट मिळणार नाही. या तरतुदीमुळे कर भारावर खास परिणाम होणार नाही. बांधकाम व्यावसायिकांना अंदाजे ८० टक्के माल हा नोंदणीकृत व्यावसायिकांपासून घ्यावा लागेल. पण हे सर्वश्रुत आहे की अनेक लहान व अनोंदीत व्यवसाय या उद्योगांचा कणा आहेत. त्यांना याचा फटका बसेल. ही निव्वळ घोषणा झाली की सरकारला या व्यवसायाकरिता खरेच काहीतरी करायची इच्छा आहे?
मात्र देशातील बांधकाम व्यवसायाची सध्याची आर्थिक स्थिती, त्यावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था व निवारा नावाची मूलभूत गरज यांचा खरेच उत्कर्ष करायचा असेल तर या करकायद्यांमध्ये काही मूलभूत बदल करणे अपेक्षित आहे. ते केले तर बांधकाम व्यवसायाला बरे दिवस येतील. कुठले बदल करावेत, कसे करावेत व केव्हा करावेत याकरिता समर्पित शिष्टमंडळ नेमून त्याद्वारे संपूर्ण व्यवस्था बदलणे अपेक्षित आहे. बांधकाम व्यावसायिकदार, बांधकाम तज्ज्ञ, संबंधित विपणन क्षेत्रातील जाणकार यांची मते लक्षात घेऊन ही व्यवस्था बदलता येऊ शकते. त्यातून बराच सकारात्मक परिणाम साधला जाऊ शकतो.सरकार कुठलेही असो जर बांधकाम व्यवसायाचा उत्कर्ष झाला तर भारताची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत येण्यास नक्कीच हातभार लागेल.- अभिजित केळकर। अर्थविश्लेषक