आजचा अग्रलेख: चिंतन आणि चिंता

अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व सोनिया गांधी यांच्याकडे आल्यानंतरचे चौथे विशेष अधिवेशन उदयपूरला तीन दिवस झाले. यापूर्वी पंचमढी (१९९८), सिमला (२००३), जयपूर (२०१३) आणि आता उदयपूरचे हे चिंतन शिबिर! एकविसाव्या शतकाची चाहूल एकेकाळी  माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ओळखली होती. मात्र, परंपरावादी नेत्यांच्या भोवती फिरणाऱ्या काँग्रेसने आर्थिक उदारीकरणाशिवाय कोणताही महत्त्वाचा बदल स्वीकारला नाही. परिणामी, जनतेपासून पक्ष दूर लोटला गेला. राम मंदिर- बाबरी मशीद वाद, मंडल आयोगाची अंमलबजावणी आणि हिंदुत्ववाद यावर स्पष्ट भूमिका घेण्याचे टाळल्याने देशाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देऊनही काँग्रेस पक्ष जनतेपासून दूर जात राहिला. काँग्रेसला देशपातळीवर पर्याय नसल्याने १९८९ ते २०१४ पर्यंत सुमारे २५ वर्षे आघाड्यांचे राजकारण स्वीकारावे लागले. भाजपचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतल्यावर  उघडपणे हिंदुत्वाचा अजेंडा हाती घेऊन एकपक्षीय सत्ता मिळविली. तरीही देशाच्या अनेक प्रांतात भाजप हा पर्यायी पक्ष होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 

देशाचे राजकीय वास्तव हे असे असताना काँग्रेस पक्षाने नव्या संकल्पनांचा शोध घ्यायला हवा होता. उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांत काँग्रेसचा सपाटून पराभव झाल्यावर चिंताजनक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी चिंतन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या चिंतनामध्ये  नव्या संकल्पनांचा मात्र अभाव दिसतो. भाजपने धर्मांध राजकारणाचा पायंडा पाडला आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी काँग्रेसने स्पष्ट विचारधारा मांडण्याची गरज होती. ते घडलेले नाही. संघटनात्मक बदल आणि घराणेशाही यालाच एकूण चर्चेत महत्त्व मिळाल्याचे दिसते. जनतेलाही देशपातळीवर भाजपला पर्याय हवा आहे. मात्र, सध्या तो दिसत नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये जनतेने सत्तांतर घडवून आणलेच होते; पण लोकांशी असलेला संपर्क, त्यांच्या प्रश्नांवर विरोधी पक्ष म्हणून लढण्याची तयारी, त्यासाठी संघटनात्मक पातळीवरील तयारीचा अभाव यामुळेच काँग्रेसला पुन्हा उभारी येत नाही. 

राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात चिंतन शिबिरात स्पष्ट भूमिका  मांडली आहे. घाम गाळल्याशिवाय दाम मिळणार नाही, हे वास्तव त्यांनी सांगितले, हे उत्तमच झाले. काँग्रेसमध्येही एक हिंदुत्वाची धारा आहे. ती सौम्य का असेना हिंदुत्वाची भूमिका घेण्याच्या बाजूने नेहमी उभी असते. काँग्रेसमधील याच शक्तीकडून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनाही त्रास देण्यात येत होता. अर्थात, पंडितजींच्या नेतृत्वाची उंचीच एवढी होती की, त्या विरोधाने फार काही फरक पडला नाही. अनेक संकटे आली. दुष्काळ पडला, महापूर आले, अतिवृष्टी झाली. मात्र, देशात अन्नधान्याची टंचाई भासली नाही. नव्या तंत्रज्ञानाची पहाट झाली, तेव्हा त्याचा स्वीकार काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेच आधी केला. देशाची अर्थव्यवस्था खुली करण्याची गरज भासली तेव्हा ते धाडस काँग्रेस सरकारनेच दाखविले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समतोल साधत देशाच्या सार्वभौमत्वाबाबत कधीही तडजोड केली नाही; ही भूमिका ठामपणे घेतली गेली तेव्हाही काँग्रेस पक्षच देशात सत्तेवर होता. हा ताजा इतिहास नव्या पिढीला सांगता येत नाही, हे या पक्षाचे मोठे अपयश आहे. 

काँग्रेसमध्ये वरपासून खालपर्यंत घराणी तयार झाली. तशी ती भाजपसह इतर पक्षांमध्येही आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी त्याचा त्याग केला असल्याने त्यांना काँग्रेसवर टीका करणे सोपे जाते. यासाठीच एक पद, एक कुटुंब, एक व्यक्ती हे धोरण उचित ठरणार आहे. शिवाय तरुणांना संधी देण्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेसला नव्या संकल्पनांपेक्षा कामराज योजनेचीच खरी गरज आहे. तेच तेच चेहरे पाहून जनतेला कंटाळा आला आहे. या देशात नव्या संकल्पनांची पेरणी काँग्रेसनेच केली. चीनविरोधातील युद्धात पराभव होताच तीन वर्षांत पाकिस्तानचा पराभव करण्याची संकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी महाराष्ट्राचे सुपुत्र यशवंतराव चव्हाण यांच्या मदतीने आखली आणि त्यांच्या पश्चातही ती यशस्वी झाली. हरितक्रांती, श्वेतक्रांती, रोजगाराची हमी, माहितीचा अधिकार, बांगलादेशाची निर्मिती, नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, आर्थिक खुलेपणा आदी मोठी यादी सांगता येईल. हे सारे देशासमोर मांडण्यामध्ये मात्र पक्ष कमी पडला. त्यासाठी पक्षाचे संघटन खमके असणे, तळागाळातील लोकांशी थेट संपर्क असणे हे सारे उल्लेख उदयपूरच्या नव्या संकल्पनांमध्ये दिसतात. चिंतन झाले, संकल्पनाही झाल्या, आता त्याची अंमलबजावणी हे खरे आव्हान आहे!