सरकार स्थापनेचा गोंधळ नवा नाही

विद्यमान बाराव्या सभागृहाची मुदत ८ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काम करता येणार नाही. ७ नोव्हेंबरपर्यंत नवे सरकार न आल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे. हा पर्याय किमान सहा महिन्यांचा असतो. मात्र, राज्यपाल कधीही नवे सभागृह अस्तित्वात आणून सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

ठळक मुद्देरविवार - विशेष जागर

- वसंत भोसले
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका संपून एक आठवडा उलटून गेला. मध्यंतरी काही दिवस दिवाळीचा आनंद लुटण्यात गेला. दिवाळीनंतर सरकार स्थापन करण्याच्या राजकीय पक्षांच्या हालचाली सुरू झाल्या. १९८५ मध्ये झालेल्या सहाव्या निवडणुकीत कॉँग्रेस पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. १९९० मध्ये सातव्या निवडणुकीत केवळ पाच जागा कॉँग्रेसला बहुमतासाठी कमी पडल्या आणि बारा अपक्षांनी सरकारला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर मात्र सलग सहा निवडणुकांमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला विधानसभेत बहुमत मिळाले नाही. तेव्हापासूनच भाजप आणि शिवसेना निवडणूकपूर्व युती करून निवडणुका लढवित आहेत. अपवाद फक्त २०१४ चा होता. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा जन्म १० जून १९९९ रोजी झाला. त्यावर्षीची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढविण्यात आली. बहुमत कोणत्याही पक्षाला मिळाले नाही. पुढे पंधरा वर्षे कॉँग्रेसआणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आघाडीचे सरकारसत्तेवर राहिले.

महाराष्ट्रातील चारही प्रमुख पक्षांनी २०१४ ची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढविली. त्यातही एका पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. निवडणुकीनंतरची युती भाजप-शिवसेनेने केली. पाच वर्षे सरकार चालले. युतीची महायुती करून मागील महिन्यातील निवडणूक लढविण्यात आली. तशीच कॉँग्रेससह महाआघाडी स्थापन करण्यात आली. असंख्य दावे सत्तारूढ महायुतीकडून करण्यात आले. स्वत:ला तज्ज्ञ समजणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांनी मतदानाच्या सायंकाळी निकाल जाहीर करून टाकले. एकानेही सांगितले नाही की, महायुतीला दोनशेपेक्षा कमी जागा मिळतील. हा आकडा फुगवत २५० पर्यंत गेला. कॉँग्रेस आघाडीला पन्नासपर्यंत खाली आकडा आला. महायुतीने २५० ची मजल मारली, तर केवळ ३३ जागाच राहत होत्या. त्यात महाआघाडी, वंचित बहुजन आघाडी, डावे पक्ष, असंख्य अपक्ष, आदी संभाव्य विजेते होते. सर्वांची धुलाईच होणार होती. निकाल जाहीर झाले. प्रत्यक्षात तसे झालेच नाही. सर्व अंदाज कोसळले. शेवटी अंदाजच होते. त्यातून करमणूक करून घ्यायची असते, हे आता मतदारांनीही ओळखले आहे. तेवढाच त्यांनी विजयी केलेल्या पक्षांना आणि नेत्यांना आनंद!

तेराव्या निवडणुकांद्वारे जे चित्र समोर आले आहे, त्यातून भाजप-शिवसेना महायुतीचेच सरकार बनू शकते. १९९९ मध्ये ही युती सत्तेवर होती आणि कॉँग्रेस पक्षात फूट झाली होती. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्ष स्वतंत्र लढला होता. त्या निवडणुकीतून जे चित्र समोर आले होते, त्यातून कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचेच सरकार स्थापन होऊ शकत होते. अपक्षांनी तसेच डाव्या आघाडीच्या सदस्यांनी या आघाडीलाच पाठिंबा जाहीर केला होता. ज्या पक्षांचे सरकार सत्तेवर येण्याची शक्यता त्या पक्षाला अपक्षांचा किंवा छोट्या पक्षांच्या सदस्यांचा पाठिंबा मिळतो. आता जे घडते आहे, त्याच्या नेमके उलटे १९९९ मध्ये घडत होते. भाजप-शिवसेना ही युती निवडणूकपूर्व होती.

युतीला १२५ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे ही युतीच सर्वांत मोठा पक्ष मानला जात होता. कारण त्यांची युती निवडणूकपूर्व होती. कॉँग्रेस पक्ष सर्वांत मोठा होता. या पक्षाला ७५ जागा मिळाल्या होत्या. भाजप (५८ जागा) आणि शिवसेना (६९ जागा) मिळून १२५ होत होत्या. त्यापुढे युतीचा आकडा जात नव्हता. तरीदेखील युतीचा नंबर एक होता. कॉँग्रेस पक्ष दुसरा आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस ५८ जागांसह तिसºया स्थानी होता. युतीला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वीस जागा कमी पडत होत्या. दोन-तीन अपक्षांशिवाय त्यांना कोणी पाठिंबा देत नव्हते. याउलट स्वतंत्रपणे लढलेले दोन्ही कॉँग्रेस पक्ष एकत्र येऊन त्यांची संख्या १३३वर जात होती. शिवाय अपक्ष व डाव्यांची साथ होती. बारा अपक्ष निवडून आले होते. इतर पक्षांचे अठरा सदस्य होते. यातून एकच मार्ग होता, दोन्ही कॉँग्रेस पक्षांनी एकत्र येणे. कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यास होकार दिला आणि सरकार स्थापनेचे चर्चेचे गुºहाळ तब्बल बारा दिवस चालले. मतदान ५ आणि ११ सप्टेंबर १९९९ रोजी झाले होते. मतमोजणी ६ आॅक्टोबर रोजी झाली आणि मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी १८ आॅक्टोबर रोजी पार पडला. २००९ मध्येही काँग्रेसचा नेता ठरविताना दमछाक झाली होती. सरकार स्थापन करण्यास विलंब लागला होता.

आताच्या परिस्थितीत येत्या ८ नोव्हेंबरपूर्वी सरकार स्थापन करावे लागणार आहे. विद्यमान बाराव्या सभागृहाची मुदत त्या दिवशी संपणार आहे. ८ नोव्हेंबरपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काम करता येणार नाही. सर्व मंत्रिमंडळ बरखास्त होणार आहे. त्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत नवे सरकार न आल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे. हा पर्याय किमान सहा महिन्यांचा असतो. मात्र, राज्यपाल कधीही नवे सभागृह अस्तित्वात आणून सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. शिवसेनेने काही मंत्रिपदासह महत्त्वाच्या खात्यासाठी आग्रह धरला आहे. निम्म्या-निम्म्या पदासह अडीच-अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद ही मागणी आता मागे गेली आहे.

याउलट भाजपने संख्याबळाच्या आधारे मंत्रिपदांची वाटणी करावी. शिवसेनेपेक्षा दुप्पट सदस्यांचा पाठिंबा असल्याने दोनास एक या प्रमाणात मंत्रिपदे वाटून घ्यावीत, असा त्यांचा दावा आहे. मुख्यमंत्रिपदाची वाटणी मंत्रिपदांच्या संख्येची विभागणी आणि खात्यांची निवड या मार्गाने हा वाद रंगत राहणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विरोधकांना संपवायचे आहे, असे डावपेच आखले होते. तसेच सेनेला संपविण्याच्याही डावपेचात भाजप कोठे कमी पडत नाही.

या सर्व राजकीय डावपेचांचा खेळ पक्ष कार्यालयातून चालत राहील. मात्र, राजभवनात असलेल्या व्यक्तींची अनेकदा सत्वपरीक्षा असते. काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर होती तेव्हा त्यांच्या कलानेच राजभवनात निर्णय व्हायचे. आजही त्यात काही फरक पडलेला नाही. भाजपच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींना जे वाटते त्यानुसार निर्णय घेतले जातात. १९९९ मध्ये याला थोडा अपवाद होता. वरिष्ठ निवृत्त सनदी अधिकारी डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर महाराष्ट्राचे सलग दहा वर्षे राज्यपाल होते. युतीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते. त्यांची मर्जी सांभाळणे क्रमप्राप्त होते, पण संख्याबळ वेगळेच गणित मांडत होते.

तरीदेखील युतीकडे बहुमताचा आकडा नाही, हे स्पष्ट दिसत असताना डॉ. अलेक्झांडर यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, भाजप-शिवसेनेची निवडणूकपूर्व युती असल्याने त्यांची संख्या पहिल्या क्रमांकावर (१२५) आहे. त्यांना सरकार स्थापन करण्यास संधी दिली. मात्र, अट घातली होती की, १४५ जणांची यादी तरी तयार करा. याउलट काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने १३३ सदस्यांशिवाय २० जणांच्या पाठिंब्याची पत्रे सादर केली होती. मात्र, राज्यपालांनी क्रम सोडला नाही. युतीला प्रथम विचारणा केली. त्यांनी केवळ १२५ जणांची यादी दिली आणि चोवीस तासांची मुदत मागून घेतली. यादी दिल्यावरही आघाडीला चोवीस तास थांबण्यास सांगितले. चोवीस तासांनी जेव्हा युतीचे नेते भेटले तेव्हा सभागृहाच्या व्यासपीठावर बहुमत सिद्ध करू, सरकार स्थापन करण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती केली. मात्र, १४५ सदस्यांचा पाठिंबा नाही, हे स्पष्ट दिसत असल्याने ती नाकारण्यात आली.

काँग्रेस आघाडीला विचारणा केली. त्यांनी १५३ जणांची यादी दिली. तेव्हा आघाडीस निमंत्रण देण्याचा निर्णय अकराव्या दिवशी झाला आणि बाराव्या दिवशी (१८ आॅक्टोबर १९९९) विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे पहिले सरकार सत्तारूढ झाले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घ्यायचे असतात. कर्नाटकात अशीच परिस्थिती असतानाही बी. एस. येडियुराप्पा यांना संख्याबळाच्या आधारे सरकार स्थापन करण्यास संधी दिली, पण भाजपकडे बहुमत नव्हते. शपथविधी झाला. दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावून बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. तो शक्य होत नाही, हे दिसताच त्यांनी मतदान घेण्यापूर्वीच राजीनामा देण्याची घोषणा केली. पुढे सरकार स्थापन करण्याचा जो प्रयोग झाला तो अंतर्गत लाथाळ््यांनी झाला. आजही येडियुराप्पा सरकारकडे पूर्ण बहुमत नाहीच. ज्या पंधरा आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे, त्यांच्या मतदारसंघातील पोटनिवडणुकांनंतर खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्या पंधराजणांच्या आधारे येडियुराप्पा आज तरी सत्तेवर आहेत.

महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना महायुतीचा पर्याय सोडून काही होईल का, अशीही चर्चा सर्वसामान्य जनतेत आहे. शिवसेनेचा धडाडी बाणा आणि शरद पवार यांची जादू वगैरेची ते चर्चा करतात. मात्र, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन सरकार चालविणे, हे दिव्यच असणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील सत्तारूढ भाजप आणि शिवसेना या पक्षांमध्ये ताळमेळ नव्हता. पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांचे वगळता कोणाचेही बरे चालले नव्हते. मुख्यमंत्री आपल्या पदाच्या जोरावर सर्वांना खेळवत होते. शिवसेना अस्वस्थ होती. कधी शेतकऱ्यांचे, तर कधी बेरोजगारांचे प्रश्न घेऊन सरकारवर सतत आसूड ओढण्याचे नाटक करीत होती. शिवसेनेला हे नाटक सत्तेत राहून केल्याने लाभ झाला नाही. महायुतीत जसा गैरविश्वास निर्माण झाला तसा तो सर्वसामान्य माणसांमध्येही होता. याचा काँग्रेसने लाभ घेतला नाही. विशेष करून राज्य सरकारी नोकरदारांमध्ये मोठा असंतोष आहे. ज्या पद्धतीने सरकार काम करते, त्यावर सरकारी अधिकारी समाधानी नाहीत, असे अनेकांशी बोलताना जाणवते. याचे कारण असे की, महायुतीमध्ये धोरणात दिशा नसल्याने सरकारची दिशादेखील स्पष्ट दिसत नाही. जेव्हा जेव्हा आघाडीच्या सरकारमधील पक्षांमध्ये धोरणात्मक समजदारी किंवा दिशा स्पष्ट नसेल तर ही सरकारे वेळकाढू ठरतात. १९९५ मध्ये प्रथमच सत्तेवर आलेल्या युतीच्या सरकारविषयी हीच भावना महाराष्ट्रातील जनतेत होती. काँग्रेसमध्ये फूट पडूनही युतीचे सरकार येऊ शकले नाही. आता देखील ही परिस्थिती उद्भवली होती. त्याचा लाभ काँग्रेसने उठविला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मात्र यात आघाडी मारून पुढे गेला. त्या पक्षाला आज राज्यात दुसºया क्रमांकाचे स्थान मिळाले आहे. काँग्रेस पक्षाचा जनाधार समाजातील सर्व घटकांत असतानाही ते शक्य झाले नाही.

येत्या ५ नोव्हेंबर रोजी नव्या सरकारचा शपथविधी होईल, असे वाटते. कारण त्यांना निर्णय घेण्यासाठी पुढे दोनच दिवस उरताहेत. एका अविश्वासाच्या वातावरणातून नव्या सरकारचा होणारा हा शपथविधी आहे. कारण जवळपास तीस मतदारसंघांत महायुतीतील बंडखोरीमुळे जागा गेल्या आहेत. तसेच काँग्रेस आघाडीच्या तेवढ्याच जागा दोन-चार हजार मतांनी गमावल्या आहेत. हा सर्व आकड्यांचा खेळ असला तरी यातून सरकार स्थिर येईल, पण ते दमदार कामगिरी करेल, याची शाश्वती देता येणार नाही. मागील पाच वर्षांप्रमाणेच यावेळीही दुहीचे राजकारण होत राहणार हे आताच स्पष्ट दिसते आहे.