सुटता सुटेना ब्रेक्झिटचा गडबडगुंता

फोडा आणि झोडा हे तत्त्वज्ञान जगाच्या पाठीवर सर्वत्र अमलात आणणाऱ्या ब्रिटनची, युरोपीय महासंघात राहायचे का बाहेर निघायचे आणि आता कोणत्या अटी-शर्तींवर बाहेर पडायचे या प्रश्नांवरून होणारी वाताहत थांबण्याचे नाव घेत नाहीये.

- अनय जोगळेकर

१८ साली, पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर ब्रिटन आणि फ्रान्स या जेत्या राष्ट्रांनी स्वत:च्या राजकीय सोयीसाठी तुर्कीच्या ओटोमन साम्राज्याचे तुकडे पाडले. नंतर त्याची पुनरावृत्ती भारतासह पूर्व अशिया आणि आफ्रिकेतील देशांना स्वातंत्र्य देतानाही झाली. तेव्हा सुरू झालेले संघर्ष आज १00 वर्षे होऊनही तसेच आहेत. फोडा आणि झोडा हे तत्त्वज्ञान जगाच्या पाठीवर सर्वत्र अमलात आणणाऱ्या ब्रिटनची, युरोपीय महासंघात राहायचे का बाहेर निघायचे आणि आता कोणत्या अटी-शर्तींवर बाहेर पडायचे या प्रश्नांवरून होणारी वाताहत थांबण्याचे नाव घेत नाहीये.

२३ जून २0१६ रोजी घेतलेल्या सार्वमतात ५१.९ टक्के ब्रिटिश लोकांनी ब्रेक्झिटच्या म्हणजेच युरोपीय महासंघातून बाहेर पडायच्या बाजूने कौल दिला. त्याची परिणती पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांच्या राजीनाम्यात झाली. त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या तेरेसा मे यांनी मार्च २0१७ मध्ये ब्रिटनने महासंघातून बाहेर पडण्यासंबंधी विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतले आणि काडीमोडाच्या अटी-शर्तींच्या निश्चितीसाठी २ वर्षांची, म्हणजेच ३१ मार्च २0१९ पर्यंतची मुदत निश्चित केली. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी भक्कम बहुमत आवश्यक असल्याने तेरेसा मे यांनी जून २0१९ मध्ये मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा जुगार खेळला. हुजूर पक्षाला ६५0 पैकी किमान ३५0 जागा मिळतील असा त्यांचा अंदाज होता, पण तो फसला.

बहुमताहून ८ जागा कमी पडल्याने अल्पमतातील आघाडी सरकार चालवण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली. मे सरकारची अपेक्षा होती की, ब्रिटन आपल्या शर्तींवर महासंघातून बाहेर पडू शकेल. म्हणजेच महासंघापासून मिळणारे बरेचसे फायदे कायम ठेवून तोट्याच्या मुद्द्यावर आपले स्वतंत्र धोरण राबवेल. पण ब्रिटिश सरकारच्या काडीमोडाच्या मसुद्याला युरोपीय महासंघाने केराची टोपली दाखवली. नोव्हेंबर २0१८ मध्ये ब्रिटन आणि महासंघात काडीमोडाच्या मसुद्याबाबत एकवाक्यता झाली, पण हा मसुदा ब्रिटिश संसदेत बहुमताने मंजूर करवून घेण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे होते. १५ जानेवारी २0१९ रोजी झालेल्या मतदानात ब्रिटिश हाउस आॅफ कॉमन्सने आपल्याच सरकारने मान्य केलेला कराराचा मसुदा ४३२ वि. २0२ मतांनी फेटाळून लावला.

२0१७ साली ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील वार्षिक व्यापार ६१४ अब्ज डॉलर एवढा प्रचंड होता. ब्रिटनची ४४.५ निर्यात आणि ५५ टक्के आयात युरोपीय महासंघासोबत आहे. जर कोणत्याही कराराशिवाय ब्रिटन युरोपातून बाहेर पडला तर १ एप्रिलपासून हा सगळा व्यापार करपात्र होऊन दोन्हीकडे हाहाकार माजेल. आयर्लंड हा देश आणि उत्तर आयर्लंड हा ब्रिटनचा प्रांत यांच्यातील सीमेवर कर-आकारणीची सुविधाच नसल्याने अशा सुविधा उभारायच्या कोणी हा एक प्रश्न होता. त्यामुळे भविष्यातील ब्रेक्झिट करारात आयर्लंड आणि उत्तर आयर्लंड यांच्यात मुक्त व्यापाराची सोय असणे आवश्यक आहे. पण तसे झाल्यास ब्रेक्झिटच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे ठरू शकते. ब्रेक्झिट झाल्यास स्कॉटलंडने ब्रिटनपासून फुटून निघण्याची तयारी चालवली आहे. या पार्श्वभूमीवर तेरेसा मे यांनी आपल्या संसदेवर दबाव आणण्यासाठी, जर २९ मार्चपर्यंत मतैक्य झाले नाही तर कुठल्याही कराराशिवाय महासंघातून बाहेर पडण्याबाबत विधेयक चर्चेसाठी सादर केले होते.

१३ मार्चला हाउस आॅफ कॉमन्सने ते विधेयक ३१२ वि. ३0८ मतांनी फेटाळून लावताना, त्यात मतैक्य होईपर्यंत बाहेर पडू नये अशी दुरुस्ती केली. हा ठराव बंधनकारक नसल्याने ब्रिटन कोणत्याही कराराशिवाय महासंघातून बाहेर पडण्याची शक्यता अजून मावळली नाहीये. जर ब्रेक्झिटची प्रक्रि या लांबणीवर टाकायची तर किती, याबाबतही मतभेद आहेत. मे महिन्यात युरोपीय संसदेच्या निवडणुका असून त्यात सहभागी व्हायचे का नाही याबाबतही ब्रिटनला मग निर्णय घ्यावा लागेल. ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघामधील गोंधळाचे भारतावरही मोठे परिणाम होणार आहेत. ब्रिटनमध्ये ८00 हून अधिक भारतीय कंपन्यांची कार्यालये असून अनेक कंपन्यांची युरोपीय मुख्यालये लंडनमध्ये आहेत.

जर ब्रेक्झिट झाले तर या कंपन्यांना युरोपमध्ये नवीन कार्यालये उघडावी लागतील किंवा ब्रिटनमधून आपली कार्यालये हलवावी लागतील. बँकिंग, वित्त, वाहन उद्योग, आयटी आणि अन्य सेवा क्षेत्रांवर ब्रेक्झिटचा मोठा परिणाम होणार आहे. यातून आणखी एक रंजक गोष्ट समोर आली आहे. अमेरिकेत अध्यक्ष सर्वशक्तिमान असला तरी काँग्रेस म्हणजे अमेरिकन संसदेत जर त्यांच्या पक्षाचे बहुमत नसेल तर संसद अध्यक्षांनी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करून प्रशासन व्यवस्था ठप्प करू शकते.

तुलनेने संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत पंतप्रधान कमी ताकदवान असला तरी सत्ताधारी पक्षाकडे संसदेत कायमच बहुमत असल्यामुळे त्याला आपल्या मंत्रिमंडळासह कारभार करणे अधिक सोपे पडते. पण गेले वर्षभर असे दिसून येत आहे की, ब्रिटनमधील संसदेला पंतप्रधान तेरेसा मे यांच्या सरकारने ब्रेक्झिटसंबंधी घेतलेले निर्णय मान्य नसले तरी तूर्तास पंतप्रधानपदी त्याच हव्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुढील दोन आठवड्यांत ब्रेक्झिटचा गुंता सुटून युरोपीय महासंघापासून काडीमोडाची प्रक्रिया सुरळीत पार पडली तर त्याला जगातील आठवे आश्चर्य म्हणावे लागेल.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)