सावधान, तुमचा मताधिकार हिरावला जाऊ शकेल!

'एसआयआर' हा 'एनआरसी'चाच नवा अवतार होय ! मतदारयादीची दुरुस्ती नव्हे; यादीतून विशिष्ट मतदारांची गच्छंती हाच आयोगाचा मूळ हेतू आहे.

योगेंद्र यादव

राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया

मतदारयाद्यांच्या राष्ट्रव्यापी सखोल पुनरीक्षणाचा मूळचा आदेश म्हणजे लोकांचा मताधिकार हिरावून घेणारे एक बोथट हत्यार होते. त्यामागे आखीव धोरण नव्हते. आता त्याला जाणीवपूर्वक, लोकांना वेचून वेचून वगळता येईल, असे धारदार अस्त्र बनवले गेले आहे. आदेशाची नवी आवृत्ती निवडणूक आयोग आणि अधिकारी यांच्यासाठी थोडी सोपी झालीय. मतदारांची सोयही काही प्रमाणात वाढलीय; परंतु व्होटबंदी हीच आजही एसआयआरची मूळ प्रवृत्ती आहे. नागरिकत्वाची पडताळणी करण्यावरच पूर्ण भर असल्याने मतदारयादीत गळती होण्याची भीती सतत टांगती राहणार आहे.

मतदारयादीची दुरुस्ती नव्हे, तर यादीतून विशिष्ट मतदारांची गच्छंती हाच आयोगाचा मूळ हेतू असल्याचा संशय आयोगाच्या ताज्या पत्रकार परिषदेमुळे अधिकच बळकट होतो. ही मतदारयादी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया नसून, मनमानी पद्धतीने लोकांना मताधिकारापासून वंचित करण्याची एक चाल आहे. हे काम पारदर्शक निकषांवर नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्या विवेकबुद्धीवर म्हणजे प्रत्यक्षात सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून असेल. नागरिकत्वाच्या पडताळणीच्या नावावर समोर आणलेला हा एनआरसीचाच नवा अवतार आहे.

यावेळी काही सुधारणा केल्या, सवलती दिल्या आहेत. बिहारच्या मानाने यावेळी कमी घाई दिसते. बीएलओना पूर्व प्रशिक्षण दिलेले आहे. कागदपत्रांचे ओझे हलके झालेले आहे. आता केवळ आई-तडिलांच्याच नव्हे तर २००२-०४ मधील यादीतील कोणाही नातेवाइकांच्या आधारे दाखल्यातून सूट मिळू शकते. गणनटप्प्यात कागदपत्रे द्यावी लागणार नाहीत. नोटीस मिळाल्यावरच द्यावी लागतील. एसआयआरच्या मूळ आदेशानुसार केवळ आई-वडिलांचेच दाखले चालत होते. पण, यामुळे लाखो लोक मतदारयादीतून गळतील हे लक्षात येताच आयोगाने यापुढे नातेवाइकांचे दाखले स्वीकारण्याची सवलत दिली.

मतदारयादीतून वगळलेली नावे सार्वजनिक केली जातील. हे पारदर्शकता वाढवणारे पाऊल आहे. ही यादी पाहून अन्यायग्रस्त व्यक्ती, पक्ष किंवा जनसंघटना तक्रार नोंदवू शकतात. मात्र, अशी यादी वेळेवर आणि सहजपणे उपलब्ध व्हायला हवी. आयोगाने बीएलओप्रमाणेच राजकीय पक्षांच्या बीएलएनासुद्धा दररोज ५० गणना फॉर्म जमा करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार हस्तक्षेप केल्यामुळेच अशा सवलती आयोगाला द्याव्या लागल्या.

एसआयआरच्या राष्ट्रव्यापी मोहिमेच्या या घोषणेतून आयोगाला मतदारयादीच्या शुद्धीकरणात मुळीच रस नसल्याचेच पुनश्च सिद्ध झाले. बिहारमधील आपल्या संपूर्ण कसरतीदरम्यान आयोगाने, यादीत पुनरावृत्त झालेली नावे वगळण्यासाठी न डि-डुप्लिकेशन सॉफ्टवेअर वापरले, न बनावट किंवा संशयास्पद डेटाची स्वतंत्र चौकशी न आपल्याच मॅन्युअलमधील प्रत्यक्ष केली, पडताळणी प्रक्रिया राबवली. मतदारयादीतील गोंधळ दूर करणाऱ्या या प्रक्रियांमध्ये आयोगाला आजही काडीचा रस दिसत नाही.

स्वरूप आहे. मतदारयादीतील आपल्या नावाची जबाबदारी आजही मतदाराच्याच माथ्यावर आहे. गणनफॉर्म भरणे आजही अनिवार्य आहे. जो कुणी निर्धारित वेळेत फॉर्म जमा करणार नाही त्याचे नाव यादीतून वगळण्यात येईल. न पूर्वसूचना, न सुनावणी, न अपील. नागरिकत्व पडताळणीचे नाव घेत, ही प्रक्रिया आता वेचक पद्धतीने व्यक्तींची किंवा समूहांची मते गायब करण्याच्या दिशेने वेग घेते आहे. आवश्यक कागद‌पत्रांच्या यादीत कोणताही बदल केलेला नाही. पॅन, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रेशन कार्ड, मनरेगा कार्ड आजही अमान्यच आहे. आधार कार्ड हे बारावे प्रमाण म्हणून स्वीकारण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत, ते नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे कारण देत, निवडणूक आयोग आजही टाळाटाळ करत आहे. इतर ११ दस्तावेजांना हा नियम का लागू होत नाही, हे मात्र विचारले जात नाही. या कागदपत्रांच्या पडताळणीची प्रक्रिया आजही मनमानी आणि अपारदर्शक आहे, ही खरी चिंतेची बाब आहे. या दृष्टीने एसआयआरची नवी आवृत्ती पूर्वीपेक्षा अधिक धोकादायक आहे, कारण आता ती प्रामुख्याने नागरिकत्व सिद्ध करण्याची पद्धत बनवली गेली आहे. ज्यांच्यासाठी हा सारा अट्टाहास केला त्यातले किती बेकायदेशीर परकीय बिहारमधील या विशेष सखोल पुनरीक्षणात सापडले या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर निवडणूक आयोगाने या पत्रकार परिषदेतही दिलेले नाही आणि हे सारे प्रश्न अनुत्तरीतच ठेवून ही प्रक्रिया आता इतर राज्यांतही राबवली जाणार आहे. हा केवळ बेजबाबदारपणाच नव्हे तर निव्वळ मनमानी आहे.

२००३ साली केलेले सखोल पुनरीक्षण तसेच २०१६ साली राबवलेला 'राष्ट्रीय मतदारयादी शुद्धीकरण कार्यक्रम' यांसारखे इतर अधिक पारदर्शी, न्यायपूर्ण आणि साधेसोपे पर्याय उपलब्ध असताना, ही एवढी क्लिष्ट, गुंतागुंतीची आणि लोकहितविरोधी प्रक्रिया का म्हणून निवडली गेली? त्यामागे काही न काही काळेबेरे असल्याचा संशय, तर येणारच ना? 
yyopinion@gmail.com