श्रीमंत माने, संपादक, लोकमत, नागपूर
पाच महिन्यांपूर्वी, १५ डिसेंबर २०२४ ला नागपुरात राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. भारतीय जनता पक्ष, शिंदेसेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी या तीन पक्षांच्या मिळून ३९ मंत्र्यांनी राजभवनावर शपथ घेतली. नागपुरात शपथविधीचा हा दुसराच प्रसंग होता. आधी २१ डिसेंबर १९९१ ला छगन भुजबळ यांनी कॅबिनेट मंत्री, तर इतर पाच जणांनी उपमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. अर्थात, नागपुरात दोन्हीवेळी शपथ घेणारे भुजबळ एकमेव नेते ठरणार होते. १३ तारखेला प्रस्तुत लेखकाशी बोलताना भुजबळ प्रचंड उत्साहात होते. ३३ वर्षांपूर्वीच्या शपथविधीचे बारीकसारीक तपशील सांगत होते. पण, चोवीस तासांत राजकारण फिरले. हमखास मंत्री होणारे हेवीवेट भुजबळ डावलले गेले. भाजपने सुधीर मुनगंटीवार यांना, एकनाथ शिंदे यांनी तानाजी सावंतांना तसाच धक्का दिला. ते दोघे उघडपणे संतापले नाहीत. पण, भुजबळांचे वेगळे आहे.
दुपारीच त्यांनी रागारागाने नागपूर सोडले. समृद्धी महामार्गावरून नाशिक गाठले. ‘जहां नही चैना, वहां नही रहना’, असे म्हणत बंडाचे निशाण फडकवले. पण, अजित पवारांवर तुफान टीका करताना त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुखावणार नाहीत, याची मात्र काळजी घेतली. ‘आपल्या मंत्रिपदाबद्दल फडणवीस आग्रही होते’, असे सांगत राहिले. अधूनमधून मुख्यमंत्र्यांना भेटतही राहिले. नाशिक लोकसभा मतदारसंघासाठी भाजपच्या दिल्लीश्वरांची आपल्याला पसंती होती, असे सांगून त्यांनी तिकडचीही मर्जी राखली.
भुजबळांचे हे डावपेच गेल्या मंगळवारी यशस्वी झाले. त्यांनी पुन्हा मंत्रिपदाची शपथ घेतली. राजीनामा द्यावा लागलेल्या धनंजय मुंडे यांचे अन्न व नागरी पुरवठा खाते आता भुजबळांना मिळू शकेल. गिरीश महाजन-दादा भुसे यांच्या भांडणात लटकलेले नाशिकचे पालकमंत्रिपदही कदाचित भुजबळांकडे जाईल. पण, ही सगळी खेळी छगन भुजबळ किंवा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची आहे की भाजपची? अर्थात भाजपचीच. राज्यात महायुतीचे तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर असले, तरी सगळी सूत्रे भाजपच्या हाती आहेत. एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्यात सतत स्पर्धा लावायची, वेळ पाहून त्यापैकी एकेकाला आलटून-पालटून गोंजारायचे, कोण जवळचे व कोण दूरचे याविषयी संभ्रम ठेवायचा, त्यासाठी नाशिक किंवा रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा कायम राहू द्यायचा, याकडे डावपेच म्हणून पाहायचे असते.
छगन भुजबळ यांचे मंत्रिमंडळातून बाहेर जाणे व परत येणे हादेखील त्याच डावपेचांचा भाग असावा. केंद्र सरकारचा जातगणनेचा निर्णय, हा निर्णय मोदींनी घाबरून घेतल्याची राहुल गांधी यांची टीका, तोंडावर आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि झालेच तर एकूण ओबीसी मतांचे राजकारण भुजबळांच्या पुन:स्थापनेमागे आहे. जातगणना व ओबीसी मतांच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्राबाहेर, विशेषत: बिहार वगैरे राज्यांत काम असलेली भुजबळांची महात्मा फुले समता परिषद आता भाजपच्या मदतीला असेल. राहुल गांधी यांच्याही आधी जातगणनेची मागणी करणारे नेते आमच्याकडे आहेत, हे ठोकून सांगितले जाईल. समीर भुजबळांनी लोकसभेत मांडलेल्या खासगी विधेयकाचा हवाला दिला जाईल.
राष्ट्रवादीच्या दोन्ही फळ्यांमध्ये ऐक्याचे वारे वाहते आहे. शरद पवार व अजित पवार हे काका-पुतणे एकत्र आणण्यामागील भाजपचे प्रयत्न लपून नाहीत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’विषयी भारताची भूमिका जगाला पटवून देण्यासाठी सुप्रिया सुळे व श्रीकांत शिंदे प्रमुख असलेला चमू विदेश दाैऱ्यावर निघत असताना भुजबळांना मंत्रिपद हा योगायोग नक्की नाही. पवार काका-पुतण्याची एकजूट राज्यात डोईजड होणार नाही, याचीही तजवीज भाजपला करायची आहे. त्यासाठीही भुजबळ कामास येतील. महापालिका, पालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत, विशेषत: ग्रामीण भागात ओबीसी मते निर्णायक असतील. भाजपचा ओबीसींमध्ये स्वत:चा प्रभाव आहेच. पण, तेवढ्याने भागले नाही तर शिंदेसेनेचा उपयोग मराठा मतांसाठी होईल आणि भुजबळांच्या मदतीने ओबीसी जवळ केले जातील.
अर्थात, भाजप भुजबळांनाही पूर्णपणे मोकळे रान देईल, असे नाही. महाराष्ट्र सदनाची फाइल पूर्णपणे बंद झालेली नाही. तिची हलवाहलव योग्यवेळी होईल. किरीट सोमय्या कधी बाहेर पडतात, याची प्रतीक्षा असेल. भुजबळांच्या मंत्रिपदामुळे मनोज जरांगे पाटील जितकी आदळआपट करतील, तितकी ओबीसींची मोट बळकट होईल. भ्रष्ट नेत्यांना प्रतिष्ठेच्या मुद्द्यावर अंजली दमानिया यांची भाजपवरील टीकाही अनुल्लेखाने मारली जाईल. shrimant.mane@lokmat.com