- यदु जोशी (सहयोगी संपादक, लोकमत)एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते तेव्हा ‘या दोघांबाबत माझी भूमिका ट्राफिक पोलिसाची असते,’ असे फडणवीस एकदा म्हणाले होते. आता त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून या दोघांबाबत अधूनमधून ट्राफिक पोलिसाच्या भूमिकेत जावे लागत आहे.
भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष, त्याचे दोन्ही मित्रपक्ष प्रादेशिक. राज्याच्या राजकारणातील आपली स्पेस वाढविण्याचे प्रयत्न शिंदे-अजित पवार करत राहतील आणि त्यातून दोघांमध्ये संघर्षाचे प्रसंग उद्भवत राहतील. त्यामुळे फडणवीस यांना मध्यस्थी करावीच लागणार आहे.
‘विकासकामांसाठी आमच्या मतदारसंघांना अजित पवार निधी देत नाहीत,’ अशी तक्रार शिंदेसेनेच्या आमदारांनी मध्यंतरी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे केली होती. अशीच तक्रार घेऊन ते फडणवीस यांनाही अधूनमधून भेटत असतात आणि मग फडणवीस त्यांच्या समाधानासाठी पुढाकार घेतात.
अजित पवारांपेक्षा एकनाथ शिंदे यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना अधिक असणे साहजिक आहे. एकतर शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले, त्यामुळे ते अजूनही उपमुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीत रुळलेले नाहीत.
अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून राहण्याची सवय आहे. त्यातच वित्त खाते हे अजित पवार यांच्याकडे आहे आणि बाहेर त्यांची काहीही प्रतिमा असली तरी सरकारी तिजोरीच्या वित्तीय शिस्तीबाबत ते अतिशय काटेकोर असतात.
शिंदे मुख्यमंत्री असताना एमएसआरडीसीसारख्या त्यांच्या खात्यात घेतलेले आर्थिक निर्णय अजित पवार यांना खटकत आहेत आणि त्यातूनच ते एमएसआरडीसीमार्फत सुरू असलेले प्रकल्प, त्यांची देणी आणि त्यानिमित्ताने येणारा आर्थिक भार असे सगळे स्वतंत्रपणे तपासायला निघाले आहेत म्हणतात.
तसे तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यात आणि सार्वजिनक आरोग्य खात्यात शिंदे सरकारच्या काळात झालेला खर्च हा विषयही अजित पवारांच्या रडारवर असल्याचे सांगितले जाते. ही खाती अनुक्रमे रवींद्र चव्हाण आणि तानाजी सावंत यांच्याकडे होती. त्यात अजितदादा किती हात घालतात ते पाहायचे.
मित्रा संस्थेचे प्रमुख आणि मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांना दिलेले अधिकार आणि त्यातून वित्त खात्यावर येत असलेली गदा यावरून अजित पवार अस्वस्थ असल्याचीही माहिती आहे. परदेशी यांना जादा अधिकार देणारा जीआर अजित पवारांच्या कार्यालयाला खूपच खटकला आहे म्हणतात. याबाबत अजितदादा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करीत असल्याचे दिसते.
- अजित पवार-एकनाथ शिंदे यांच्यातील संघर्ष वाढविण्याच्या उद्देशाने माध्यमे ही वित्त विभागाच्या शेऱ्यांचे दाखले देतात, मुळात ते वित्त सचिवांचे शेरे असतात, अजित पवार यांचे नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
अर्थपूर्ण व्यवहार?
भाजपचे पश्चिम महाराष्ट्रातील एक आमदार. त्यांच्या मतदारसंघातील एका तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्याबाबतची सुनावणी एका मित्रपक्षाच्या राज्यमंत्र्यांकडे होती. आमदार त्या कर्मचाऱ्याला घेऊन गेले राज्यमंत्र्यांकडे.
राज्यमंत्री म्हणाले, चिंता करू नका, मी याचे काम लगेच करतो. आमदारांनाही बरे वाटले. चार-पाच दिवसांनी ‘राज्यमंत्री कार्यालयातून बोलतो,’ असे सांगून त्या कर्मचाऱ्याला एक फोन आला आणि तीन लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली.
‘मुंबईत येऊन भेटा,’ म्हणून सांगितले, तो कर्मचारी त्यानुसार मुंबईत येऊन भेटला, त्याने पैसे दिले की नाही ते माहिती नाही; पण, त्याचे काम झाले. त्या कर्मचाऱ्याला ज्याने फोन केला, तो खरेच राज्यमंत्री कार्यालयात आहे का याची चौकशी होण्याची गरज आहे.
मंत्र्यांकडील सुनावणी आणि त्या आडून होणारे अर्थपूर्ण व्यवहार हा विषय जुनाच आहे, तो आताही सुरूच असल्याचे जाणवत राहते.
भास्कर जाधवांची नाराजी
उद्धवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव का नाराज आहेत? त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्याची भाजपची तयारी आहे म्हणतात; पण, मातोश्रीवरून एनओसी मिळत नाही. जाधव अभ्यासू आहेत, विधिमंडळ कामकाजातील खाचखळगे, नियम त्यांना नेमकेपणाने कळतात; पण, नेहमी हुशार माणसांनाच संधी मिळते असे कुठे आहे?
‘फडणवीस यांना भास्कर जाधव चालतात’ याचा अर्थ ते पुढेमागे फडणवीस यांच्या कलाने चालू शकतात, असे मातोश्रीच्या कानात सांगून जाधव यांचा पत्ता कट करण्याचे चालले आहे. आशिष जयस्वाल हे फडणवीसांचे जवळचे आहेत, असे सांगून त्यांचे कॅबिनेट मंत्रिपद कट करण्यात शिंदेसेनेतल्या काहींना यश आले होतेच. तसेच आता जाधव यांच्याबाबत उद्धवसेनेत घडत आहे.yadu.joshi@lokmat.com