- सिद्धार्थ लुथ्रा(माजी अतिरिक्तसॉलिसिटर जनरल)नुकताच देशभर संविधान दिवस साजरा करण्यात आला. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांची स्वाभाविक आठवण होते. आणीबाणीच्या काळात १९७६ साली सर्वोच्च न्यायालयात जी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यात त्यांनी स्वत:चे भिन्न मत नोंदवले होते. त्याद्वारे त्यांनी नागरी स्वातंत्र्याच्या बाजूने आपण भक्कमपणे उभे आहोत हे दाखवून दिले होते.लोकांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आले होते. त्या वेळी हेबियस कॉर्पसच्या संदर्भात झालेला निर्णय बाजूला सारण्यात ४० वर्षांचा कालावधी निघून गेला. २०१७ च्या व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या प्रकरणात हा निर्णय बाजूला सारण्यात आला. हेबियस कॉर्पसच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताच्या निर्णयाची दखल घेतली नाही. उलट क्रिमिनल लॉच्या संदर्भात संदिग्धता दाखविण्यात आली. न्यायालयाने काम करण्याच्या पद्धतीतील सुरक्षात्मक उपाय सौम्य केले तसेच कायद्यात नवे गुन्हे सामील करण्यास मान्यता दिली. पण शिक्षा देण्याचे कायदे मात्र खूप विचारांती करण्यात आले नाहीत. उलट ते लोकक्षोभाच्या दबावाखाली करण्यात आले व न्यायालयांना त्यांची दखल घ्यावी लागली. न्यायालयांनी सौम्य सुरक्षाविषयक तरतुदी आणि कठोर शिक्षा मान्य केल्यामुळे अधिक कठोरतम शिक्षा देण्याचे कायदे करण्यासाठी सरकारचे धाडस वाढले. हे कायदे करताना निरपराधीपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली. ही गोष्ट घटनात्मक तरतुदींच्या विपरीत म्हणावी लागेल.१९४६ साली घाईघाईत विधेयके मंजूर करण्याच्या प्रवृत्तीविषयी घटना समितीने चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे अधिकारी आणि पोलीस खाते यांना बेसुमार अधिकार प्राप्त झाले होते. तशीच चिंता हेबियस कॉर्पसवर निर्णय देताना न्या. एच.आर. खन्ना यांनी व्यक्त केली होती. त्यात त्यांनी नमूद केले होते, ‘‘अनुभव आपल्याला हे शिकवतो की नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची आपण जपणूक केली पाहिजे. उत्साही लोक उत्साहाच्या भरात लोकांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणतात. त्यांचा हेतू चांगला असतो, पण त्यात कायद्याचा योग्य सन्मान राखला जात नाही.’’जामीन मिळण्याचा हक्क हा मानवी स्वातंत्र्याशी निगडित आहे व न्यायालयीन पद्धतीेचे तो अविभाज्य अंग आहे. १९८० साली गुरुबक्षसिंग सिब्बिया प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले होते, समाज टिकून राहण्यासाठी व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहण्याची गरज आहे. पण दोनच दशकांनी १९९७ च्या अनिल शर्मा यांच्या खटल्यात अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीची पोलीस कस्टडीतील उलटतपासणी कलम ४३८ अन्वये मिळालेल्या सुरक्षित ठिकाणापेक्षा अधिक योग्य समजण्यात आली होती. १९८० च्या दहशतवादविरोधी कायद्याने जामीन देण्यावर बंधने आणण्यात आली.आरोपीच्या निरपराधित्वाचा विचार एव्हिडन्स अॅक्ट १८७२ आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १८९८ यात करण्यात आला आहे. २००८ च्या नूर आगा खटल्यात निपराधित्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची असल्याचे ग्राह्य धरण्यात आले होते. सध्याच्या डिजिटल युगात इलेक्ट्रॉनिक पुरावे प्रभावशाली ठरत आहेत. त्यांचे नियमन आय.टी. अॅक्ट-२००० अन्वये करण्यात येते. २००५ साली संसदेवर झालेल्या हल्ल्याच्या वेळी कॉम्प्युटरचे प्रिंटआऊट स्वीकारताना सुरक्षात्मक तरतुदी सौम्य केल्या होत्या. पण ती चूक दुरुस्त करण्यासाठी दहा वर्षांचा कालावधी लागला. त्यानंतर देण्यात आलेल्या एका निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘‘दुय्यम पुरावा म्हणून इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड ग्राह्य धरता येणार नाही. तो ग्राह्य धरण्यासाठी कलम ६५ ब च्या गरजांची पूर्तता करणे आवश्यक राहील. इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यासाठी त्याचा सोर्स आणि विश्वासार्हता या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतील.’’तेव्हापासून इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याबाबतच्या सुरक्षाविषयक तरतुदी सौम्य करण्यात आल्यामुळे आरोपींना बचावाची संधी नाकारली गेली आहे. अशा स्थितीत क्रिमिनल लॉच्या आजवरच्या प्रवासावर निरनिराळ्या राज्यांनी विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने त्या कायद्याचे दर पाच किंवा दहा वर्षांनी आॅडिट केले पाहिजे. मनमानी पद्धतीने नवीन कायदे करून शिक्षेत वाढ करून तसेच सुरक्षात्मक उपाय सौम्य करून कायद्याच्या राज्याचा विपर्यास केला जात आहे.१९७७ साली आणीबाणी संपुष्टात आली तेव्हा मी ११ वर्षांचा होतो. आणीबाणीच्या काळात माझ्या स्वर्गवासी पित्याने तुरुंगात असलेल्या अनेकांच्या बाजूने बचाव केला. पण वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा सिलसिला अजूनही सुरूच आहे. अशा वेळी न्या. एच.आर. खन्ना यांनी १९७६ साली जे विरोधी मत नोंदवण्याचे धैर्य दाखवून नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचे काम केले त्याचे स्मरण ठेवण्याची व त्याप्रमाणे वर्तन करण्याची गरज आहे. अन्यथा त्यांनी नोंदवलेले विरोधी मत हे विरोधी मत म्हणूनच राहील.
सरकारकडून नागरी स्वातंत्र्याचे हननच!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 28, 2018 06:17 IST