सध्याच्या कोरोना संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे उभ्या ठाकलेल्या मंदीच्या संकटातून चीन वाचेल व भारतासही कदाचित फारसा त्रास होणार नाही, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यापार व विकासविषयक परिषदेने (अंक्टाड) म्हटले आहे. फक्त चीन व भारताबद्दलच असा अंदाज व्यक्त करण्यामागची कारणे मात्र ‘अंक्टाड’ने दुर्दैवाने दिलेली नाहीत. ते काहीही असो, पण चीनने यासाठी काय पावले उचलली व आपण त्याचे अनुकरण करू शकतो का, हे मात्र पाहणे गरजेचे आहे.
चीनने यासाठी नेमके काय केले हे तीन चिनी डॉक्टरांनी सांगितलेले आहे. त्यातील पहिला उपाय होता, कोरोना चाचणीसाठीची ‘किट््स’ तीन आठवड्यांत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे; त्यामुळे या साथीची लागण झालेले लोक शोधून काढून त्यांचे त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे शक्य झाले. दुसरा उपाय मास्क व सॅनिटायझर यासारखी व्यक्तिगत सुरक्षा साधने मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करणे. तिसरे, वुहान प्रांतातून साथीचे विषाणू अन्य ठिकाणी पसरू नयेत; यासाठी संसर्ग न झालेल्या अन्य भागांतही लगेच ‘लॉकडाऊन’ अंमलात आणणे. चौथे, काही व्यापारी आस्थापने पुन्हा सुरु करू दिली गेली; मात्र त्या आस्थापनांतील प्रत्येक कर्मचाऱ्यास ‘क्यूआर’ कोड देऊन प्रकृतीची ताजी माहिती रोजच्या रोज कळविण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे ‘लॉकडाऊन’च्या काळातही ज्यांना फिरण्याची परवानगी दिली गेली, त्या सर्वांचा मागोवा घेणे शक्य झाले.
यामुळे विषाणू संसर्गाचा प्रसार रोखण्यास मदत झाली. या नियमांचे पालन करण्याच्या अटीवरच आस्थापने सुरू करू दिली गेली. संसर्गाचा प्रसार होण्याची ताजी माहिती सरकारकडून रोजच्या रोज दिली गेली; त्यामुळे अफवांना आळा बसला व लोकांचे सहकार्य मिळाले.
आपणही असे करायला हवे. सरकारने चाचणी किट व सुरक्षा साधनांचे उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना ती उपलब्ध होतीलच. शिवाय गरजू देशांना त्यांची निर्यातही करता येईल. दुसरे म्हणजे सरकारने प्रत्येक राज्याभोवती एक काल्पनिक सीमारेषा ठरवावी. १५ एप्रिलला ‘लॉकडाऊन’ उठेल तेव्हा अनेक अडचणी येतील. ‘लॉकडाऊन’ पूर्र्णपणे उठवला तर संसर्ग वाढण्याची शक्यता व दीर्घ काळ सुरू ठेवला तर असंख्य लोकांवर उपासमारीची पाळी, अशी कोंडी
होईल. त्यावर उपाय असा की, प्रत्येक राज्यातील साथीच्या प्रसाराचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्यात यावा. जेथे संसर्ग कमी आहे व बाधित लोकांचे ‘ट्रॅकिंग’ करण्याची चोख व्यवस्था आहे, अशा राज्यांना सार्वजनिक व्यवहार पुन्हा सुरू करू द्यावे. ‘लॉकडाऊन’ असूनही लोकांच्या विनाकारण बाहेर फिरण्याला आवर न घालू शकलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कडक निर्बंध त्यानंतरही सुरू ठेवावे लागतील. अशा राज्यांच्या सीमांवरून ये-जा कडक चाचणीनंतरच होऊ द्यावी लागेल.
असे केल्याने काही राज्यांमधील आर्थिक व्यवहार पुन्हा सुरू होऊ शकतील. ‘लॉकडाऊन’नंतरही तिसरी गरज असेल चाचण्या सुरू ठेवण्याची व संसर्ग झालेल्यांचे ‘ट्रॅकिंग’ करण्याची. केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांनी शिक्षण खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते व न्यायालये यासारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये न येणाºया विभागांमधील कर्मचाºयांना नजिकच्या सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांत लगेच हजर व्हायला सांगावे. तेथे त्यांना शहरे व गावांमधील लोकांच्या चाचण्या घेण्याचे व संसर्ग झालेल्यांना शोधून काढण्याचे काम पद्धतशीरपणे वाटून दिले जावे. देशभरातील सुमारे दोन कोटी सरकारी कर्मचाºयांपैकी एक कोटी कर्मचाºयांना हे काम देता येऊ शकेल. देशात सुमारे ३० कोटी कुटुंबे आहेत; त्यामुळे या कामाला लावलेल्या एक कोटी सरकारी कर्मचाºयांपैकी प्रत्येकाला सरासरी ३० कुटुंबांचे ‘ट्रॅकिंग’ करणे शहज शक्य आहे. याशिवाय कोरोनाच्या दैनंदिन स्थितीबद्दल ताजी व विश्वसनीय माहिती देण्यासाठी केंद्रात व राज्यात दररोज माध्यमांना ब्रीफिंग केले जावे. अखेरीस गरजूंच्या रोजच्या जेवणाची सोय सरकारने करावी; यासाठी पैसा कमी पडत असेल, तर सरकार कर्मचाºयांचे पगार व पेन्शनमध्ये ५० टक्के कपात करावी. ज्यांना लोकांची सेवा करण्यासाठी नेमले आहे, ते घरी बसून पूर्ण पगार घेत आहेत व ज्यांची सेवा करायची ते मरत आहेत, ही विडंबना बंद व्हावी. असे उपाय योजले तर ‘अंक्टाड’ला कोरोनानंतरच्या ज्या मंदीची शक्यता वाटते तिची झळ आपल्याला लागणार नाही.
डॉ. भारत झुनझुनवाला । आयआयएम, बंगळुरु येथील अर्थशास्त्राचे माजी प्राध्यापक