नेपाळमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या सार्क देशांच्या शिखर परिषदेत त्या संघटनेच्या बलस्थानांएवढय़ाच तिच्यातील दुबळ्या जागाही उघड झाल्या. भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव व अफगाणिस्तान या आठ देशांच्या या संघटनेत भारत हा सर्वात प्रभावी देश आहे. त्याचे प्रभावशाली असणो अनेकदा नको तेवढे आक्रमक दिसल्याने नेपाळ व श्रीलंकेच्या सरकारांनी ‘दक्षिण आशियाई क्षेत्रत भारत दादागिरी करतो,’ असे याआधी जाहीरपणो म्हटलेही आहे. सार्वभौम राष्ट्रांची समता हे सूत्र लक्षात घेतले, की ही भावना कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनेत तेढ उत्पन्न करणारी आहे, हेही कळून येते. शिवाय, अशा संघटनेतील चर्चा ही वास्तवाचे भान व कार्यक्रमपत्रिकेवरील विषयांबाहेर जाणारी नसते. तीत उपदेशपर व्याख्यानबाजी वा निवडणूक प्रचारातील आश्वासने चालणारी नसतात. त्यामुळे सार्क परिषदेतील इतर देश आपले ऐकून घ्यायलाच बसले आहेत, असा समज नरेंद्र मोदींनी करून घेण्याचे कारण नाही. या देशांच्या मनातील आपल्याविषयीचा संशय घालविणो ही त्यांची पहिली जबाबदारी आहे. शिवाय, या देशांना भारतापासून दूर नेण्याचे राजकारण चीनने आरंभले आहे. पाकिस्तान व नेपाळ या दोन देशांनी चीनला सार्कमध्ये प्रवेश देण्याची, निदान त्याला आपला साक्षीदार-प्रतिनिधी पाठवू देण्याची घेतलेली भूमिका यासंदर्भात काळजीपूर्वक पाहावी अशी आहे. चीन व पाकिस्तानचे सख्य जगजाहीर आहे. त्या सख्याला असलेली भारतद्वेषाची जोडही सा:यांना ठाऊक आहे. विदेशांना मदत करण्याची चीनची क्षमता भारताच्या तुलनेत फार मोठी आहे. एकटय़ा पाकिस्तानात तो देश पाच हजार डॉलर्सच्या मोठय़ा योजना आजच अमलात आणत आहे. नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश इ.सह सा:या आफ्रिकी देशांत त्याने पेरलेला पैसा व देऊ केलेली मदत अमेरिकेच्या तशा धोरणाला शह देऊ शकणारी आहे. चीनला सार्कमध्ये प्रवेश मिळाला, तर त्या संघटनेतील भारताच्या आताच्या प्रभावाला ग्रहण लागणार आहे. तो मिळू न देणो व त्यासाठी सभोवतीच्या देशांना बरोबरीचे मानून जमेल तेवढे साह्य करणो ही भारताची गरज आहे. काठमांडू परिषदेत भारत व पाकिस्तान यांच्यातील तणाव नको तसा उघड झाला. या तणावाने काही काळ त्या परिषदेला ग्रासलेलेही दिसले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेत काश्मीरबाबत केलेले वक्तव्य आणि भारत-पाक सीमेवर त्यांच्या सेनेची सुरू असलेली आक्रमक गोळीबारी यांमुळे मोदी व शरीफ यांच्यातील दुरावा त्यांच्या वक्तव्यांएवढाच देहबोलीतूनही तेथे प्रगट झाला. नेपाळचे पंतप्रधान सुशीलकुमार कोईराला हे त्याचमुळे त्यांच्या भाषणात ‘तुमच्यातील वितुष्टाचे सावट सार्क परिषदेवर पडू देऊ नका,’ असे आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे सगळे संकेत बाजूला सारून त्या दोघांना जाहीरपणो म्हणाले. ही स्थिती सार्क परिषद टिकविण्याची व तिच्यातील आपले स्थान बळकट ठेवण्याची भारताची जबाबदारी सांगणारी आहे. या परिषदेतील प्रभावाची त्याची स्पर्धा पाकिस्तानशी नसून, त्याच्या मागे उभे असलेल्या चीनशी आहे, हेही स्पष्टपणो समजून घेणो गरजेचे आहे. चीनला त्याच्या यिवू या औद्योगिक केंद्रापासून स्पेनच्या माद्रिद या राजधानीर्पयतचा जगातला सर्वात लांब रेल्वेमार्ग बांधून हवा आहे. आपले उत्पादन थेट अटलांटिक महासागरार्पयत रेल्वेने पोहोचविण्याची त्याची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्याच वेळी त्याला बांगलादेशाच्या ढाका या राजधानीर्पयत आपली आगगाडी नेऊन बंगालच्या उपसागरावरील बंदरावर पोहोचायचे आहे. अक्साई चीनमधून असाच मार्ग काढून त्याला त्याचा माल पाकिस्तानातील कराची या बंदरातून अरबी समुद्रात आणायचा आहे. आपली अडचण ही, की आपल्याभोवतीचे देश चीनच्या आर्थिक सहकार्याने उपकृत झाले आहेत आणि त्यातल्या कोणाचे चीनशी सीमेवरून भांडणही नाही. ही स्थिती भारताचा सार्कवरील प्रभाव कमी करण्यासाठी चीनला उपयुक्त ठरावी अशी आहे. तिच्यावर मात करण्यासाठी सार्क देशांत रस्ते व रेल्वे यांचे जाळे उभे करणो, त्यात मोटारींच्या प्रवासाला परवानगी देणो, व्हिसाविषयक अटी सैल करणो किंवा 2क्16र्पयत सार्क देशांचा उपग्रह अंतराळात सोडणो हे भारताने सुचविलेले उपाय पुरेसे नाहीत. सार्क देशांना अर्थसाह्य करणो व त्यांच्यात स्वत:विषयीची विश्वासाची भावना उत्पन्न करणो हा त्यावरचा मार्ग आहे. सार्क परिषद ही भारताला जगाच्या राजकारणात मिळालेली प्रभावी संधी आहे आणि तिचे सोने करायचे, तर त्यासाठी अधिक भक्कम व भरीव पावले टाकण्याची गरज आहे.