या कराराचा रोख चीनकडे...

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केल्या जाणाऱ्या लष्करी करारांचे तपशील जाहीर न करण्याची व त्याबाबत शक्य तेवढी गुप्तता राखण्याची काळजी घेतली जाते. तरीही त्यांचे जेवढे स्वरूप जनतेसमोर येते तेवढ्यावरून त्यांची दिशा व रोख समजून घेता येते. भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान मंगळवारी झालेल्या नाविक व हवाईतळांबाबतच्या कराराची जी कलमे प्रकाशित झाली, ती या कराराचा रोख चीनकडे असल्याचे उघड करणारी आहेत. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री अ‍ॅस्टन कार्टन आणि भारताचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यात झालेल्या या करारानुसार भारताचे नाविक व हवाई तळ अमेरिकेच्या आरमारासाठी व हवाईदलासाठी मोकळे केले जाते. त्यांना त्या तळांवर थांबण्याचा, इंधन घेण्याचा आणि दुरुस्त्या करण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. असाच अधिकार भारतीय आरमाराला व हवाईदलाला अमेरिकेच्या नाविक व हवाई तळांबाबतही मिळेल. आपले नाविक व हवाई तळ वापरण्याची ही परवानगी कोणत्याही क्षणी नाकारण्याचा अधिकार दोन्ही देशांना असेल अशी तरतूदही या करारात करण्यात आली आहे. ज्या गोष्टी या कराराने नाकारल्या आहेत त्यात अमेरिकेचे लष्कर भारताच्या भूमीवर राहू शकणार नाही तसेच भारताच्या लष्करालाही अमेरिकेच्या भूमीवर राहता येणार नाही. हा करार या दोन्ही देशांना त्यांच्या स्वतंत्र लष्करी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यापासून मुक्त राखणारा असेल. भारत आणि अमेरिका यांच्या नौदलांना संयुक्त कवायती करण्यापासूनही या कराराने स्वतंत्र ठेवले आहे. या कराराची माहिती देताना भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने ज्या गोष्टी सांगितल्या त्यावरून हा करार खऱ्या अर्थाने लष्करी नसला तरी भारत व अमेरिका यांना संरक्षणाच्या क्षेत्रात परस्परांच्या अधिक जवळ आणणारा आहे हे उघड होणारे आहे. या करारामुळे अमेरिकेच्या नाविक हालचालीत अधिक संतुलन येणार असल्याचे आणि त्या देशाला त्याच्या आशिया-पॅसिफिक बाबतच्या जबाबदाऱ्यांपासून ६० टक्क्याएवढे मुक्त होता येणार आहे. हा करार लष्करी सहकार्याचा व मानवी मदतीच्या स्वरूपाचा आहे असे सांगून तो कोणत्याही एका देशाविरुद्ध जाणारा नाही असेही त्याबाबत सांगितले गेले आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात चीनने पॅसिफिक महासागराच्या दक्षिणेला व हिंदी महासागराच्या साऱ्याच भागात जी चढाई चालविली आहे तिची दखल अमेरिकेसह साऱ्या जगाने आता घेतली आहे. चीनने आपली लष्करी, नाविक व हवाई क्षमता प्रचंड प्रमाणावर वाढविली आहे. शिवाय पाकिस्तानपासून थेट मध्य आशियापर्यंत आणि नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका व दक्षिण पूर्व आशियाई देशात त्याने फार मोठी आर्थिक गुंतवणूक करून त्यांच्या सरकारांवर स्वत:चा प्रभाव संघटित केला आहे. हा सारा प्रकार भारताभोवती आपले लष्करी व आर्थिक बळ एकत्र करण्याचा आहे. त्याचमुळे चीनच्या या चढाईला तोंड देण्यासाठी भारत, द. कोरिया, जपान व आॅस्ट्रेलिया यांच्यात एक सैल लष्करी तरतूद असावी या विचाराने मोठी उचल घेतली होती. त्या दिशेने अमेरिकेचे प्रयत्न सुरूही झाले आहेत. प्रत्यक्षात अशी तरतूद आजवर झाली नाही. मात्र ती या पुढील काळात कधी होणार नाही असेही स्पष्ट झाले नाही. या चारही देशात चांगले व प्रबळ आर्थिक संबंध आजच तयार आहेत. त्यांना लष्करी बळाची जोड मात्र मिळायची राहिली आहे. अमेरिकेचा भारताशी आता झालेला करार अमेरिकेची दिवसेंदिवस चीनकडून होणारी कोंडी सांगणारा आहे. चीन हा जगातला तिसऱ्या क्रमांकाचा आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ मानला जाणारा देश आहे. शिवाय अण्वस्त्रे, हवाई दल, नाविक दल आणि लष्कर याहीबाबत तो अतिशय समर्थ देश आहे. या सामर्थ्याच्या बळावरच त्याने पॅसिफिक महासागराच्या मोठ्या भागावर आपला प्रभाव उभा केला आहे. हिंदी महासागरातील त्याच्या नाविक हालचाली वाढल्या आहेत. ज्या प्रमाणात चीनचा प्रभाव वाढेल आणि विस्तारेल त्या प्रमाणात अमेरिकेचा जगाच्या राजकारणावरील प्रभाव संकुचित होत जाणार आहे. एकेकाळचे अमेरिकेचे मित्र देश आता चीनकडे पाहू लागले असून आशियाई देशात चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याबद्दल चिंताही व्यक्त होताना दिसत आहे. वरवर पाहाता जगाच्या राजकारणासकट अर्थकारणावर आणि लष्करी कारवाईवर अमेरिकेचा प्रभाव मोठा आहे. मात्र चीनच्या वाढत्या बळामुळे त्याला ओहोटी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही स्थिती अमेरिकेला आपले नवे मित्र शोधायला भाग पाडणारी आहे. नाटो, सिटो आणि सेंटो या लष्करी करारांनी अमेरिकेने साऱ्या जगात आपल्या मित्र देशांचे एक मोठे जाळे याआधीच निर्माण केले आहे. तरीही चीनची वाढती ताकद या सामर्थ्याला आव्हान देऊ शकेल याची शक्यता कोणी नाकारत नाही. भारतावर चीनचा असलेला रोष जुना आहे. या कारणांमुळे भारत व अमेरिकेतील आताचा करार केवळ साहाय्यापुरता दिसत असला तरी तो पुढल्या काळात व्यापक स्वरूप धारण करणारच नाही असे नाही.