चीनबाबत सावधपणच हवे, युद्धासाठी कोणतेही कारण लागत नाही...

भारतावर चीनने १९६२ मध्ये आक्रमण केले तेव्हा रशियाच्या नेत्यांनी ‘भारत हा आमचा मित्र, तर चीन हा बंधू आहे’ असे उद्गार काढले होते.

चीनने संयुक्त राष्ट्र संघटनेत पाकिस्तानला पाठिंबा देऊन त्याची बाजू बळकट करण्याचा जो प्रयत्न केला, त्याला रशियानेच परखड उत्तर देऊन परास्त केले आहे. भारताच्या दृष्टीने ही बाब अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. मधल्या काही काळात रशिया भारतापासून दूर होत असल्याचे जाणवू लागले होते. विशेषत: रशियन सैन्याने पाकिस्तानच्या सैनिकांसोबत काश्मीरच्या भूमीवर ज्या संयुक्त कवायती केल्या, त्यामुळे हा दुरावा अधिकच दु:खद झाला होता. त्या काळात भारताच्या अनेक प्रश्नांबाबत रशियाने गूढ वाटावे असे मौनही बाळगले होते.

त्याच्या आताच्या कारवाईने या दु:खद गोष्टी मागे पडल्या असून रशिया हा पूर्वीसारखाच भारताचा मित्र राहिला असल्याची व त्याची काश्मीरबाबतची भूमिकाही तशीच राहिली असल्याची ग्वाही साऱ्यांना मिळाली आहे. त्याचवेळी चीन महाशक्ती बनली असल्याने व तिच्याशी रशियाचे संबंध निकटचे आणि पक्षीय राहिले असल्याने त्या देशाशी रशिया तेढ घेईल व तीही भारतासाठी घेईल, असे अनेकांना वाटले नव्हते. परंतु, रशियाच्या कारवाईने तो चीनची यासंदर्भात फारशी पर्वा करीत नाही, हे उघड झाले आहे.

महत्त्वाची बाब ही की रशियाची दक्षिण सीमा काश्मीरच्या उत्तर भागाशी जुळली आहे. त्यामुळे काश्मीरचा प्रदेश आपल्याशी मैत्रीने जुळलेला असावा, असेही रशियाला वाटत आले आहे. तो प्रदेश पाकिस्तान वा चीन यांच्या प्रभावाखाली गेला तर त्याचे आताचे स्वरूप पालटेल याची शंकाही रशियाला असावी. काही का असेना, तो देश भारताच्या बाजूने व पाकिस्तान आणि चीनच्या विरोधात संयुक्त राष्टÑ संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत उभा राहिला ही बाब महत्त्वाची आहे. त्याचवेळी अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, इंग्लंड, कॅनडा या देशांनीही पाकिस्तानला साथ न देता भारताची बाजू घेतलेली दिसली, ही बाबही महत्त्वाची आहे.

पाकिस्तानला, काश्मीरच्या प्रश्नावर चीन वगळता एकही मित्रदेश राहिला नाही, याची खात्री पटणारी ही बाब आहे. काश्मीरच्या प्रश्नावर पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र संघटनेला लिहिलेल्या पत्राची दखल घेतली न गेल्याने चीनने मध्यस्थी करत या प्रश्नावर बंदद्वार चर्चा घडवून आणत जगाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला. पण काश्मीरमधील स्थिती निवळत असल्याचे दिसून आल्याचा परिणामही या चर्चेवर झाला. सध्या अमेरिका व चीन यांचे करयुद्ध सुरू आहे. त्यातून अमेरिकेने नुकतीच तैवान या चीनच्या शत्रूला फार मोठी लष्करी मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. ही तेढ येत्या काळात आणखी वाढेल, याचीच शक्यता मोठी आहे.

मुळात चीनलाही काश्मीरची बाजू घेण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्या देशाने हाँंगकाँगमध्ये जी दडपशाही चालविली आहे आणि झिपीयांग प्रांतात जो जुलूम कायम ठेवला आहे तो पाहता त्याने काश्मिरी जनतेवर भारत अन्याय करतो, असे म्हणण्याचा अधिकार कधीचाच गमावला आहे. चीनला भारताविषयी असलेली असूया व वैर जुने आहे आणि ते वेगवेगळ्या निमित्ताने काढणे ही त्याची सवय आहे. काश्मीर हे त्याला पाकिस्तानने पुरविलेले एक निमित्तच तेवढे आहे. त्याचे सैनिक अजूनही डोकलाममध्ये भारतीय सैनिकांसमोर उभे आहेत. त्याने लेहवरचा आपला हक्क पुढे केला आहे आणि अरुणाचलवरचा अधिकार अजूनही मागे घेतला नाही.

१९५३ पासूनचे हे वैर आहे आणि ते त्याने कधी उघड तर कधी छुपेपणाने केले आहे. त्यामुळे त्याला रशियाने दिलेला फटका मोठा जिव्हारी बसणारा आहे. भारतावर चीनने १९६२ मध्ये आक्रमण केले तेव्हा रशियाच्या नेत्यांनी ‘भारत हा आमचा मित्र, तर चीन हा बंधू आहे’ असे उद्गार काढले होते. ती स्थिती आता राहिली नाही, याचेच हे चिन्ह आहे. भारतासाठी हा काळ अनुकूल असून त्याचा लाभ घेऊन त्याने संयुक्त राष्टÑ संघातील प्रमुख देशांशी आपले संबंध आणखी मजबूत केले पाहिजे. चीन ही महाशक्ती आहे. ते आर्थिक व लष्करी अशा दोन्हीही दृष्टीने भयकारी आहे. शिवाय या देशाला ऐकवू शकेल असा दुसरा देश जगात नाही आणि चीनला युद्धासाठी कोणतेही कारण लागत नाही. १९६२ चे युद्ध त्याने भारतावर विनाकारण लादले होते. सबब, याही स्थितीत आपण सावध राहणेच अधिक गरजेचे आहे.