महाराष्ट्रात तीन प्रमुख पक्षांनी महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले आहे, म्हणजे सरकारच्या कारभाराचे तीनतेरा व्हावेत का, असा सवाल शालेय शिक्षण विभागाच्या कारभारावरून उपस्थित होत आहे. सहसचिव, शिक्षण निरीक्षक आणि स्वत: शालेय शिक्षणमंत्री दिवाळीच्या सुट्या जाहीर करण्यावरून सावळागोंधळ घालून मुलांना मानसिक त्रास देत आहेत. लॉकडाऊननंतर दीड वर्षाने शालेय शिक्षण स्तरावरील शाळा सुरू झाल्या. दीड वर्षं शाळा बंद होत्या. हजारो शिक्षक, मुख्याध्यापक, अधिकारी ते सचिवापर्यंत कोणालाही या वाया गेलेल्या दीड वर्षाचे नियोजन करता येऊ नये, याचे आश्चर्य वाटते. शिक्षण क्षेत्रातील हा गोंधळ घराघरांशी संबंधित आहे. नुकत्याच शाळा सुरू झाल्या. शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळा समित्या, शिक्षण निरीक्षक, शिक्षणाधिकारी आदी वर्गाने अभ्यासक्रमाचे नियोजन केले. चाचणी परीक्षांची तयारी चालविली. प्रात्यक्षिके आणि इतर परीक्षांची तयारी सुरू असताना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १ ते २१ नोव्हेंबरपर्यंत दिवाळीची सुटी जाहीर केली.
या निर्णयाची कागदावरील शाई वाळण्यापूर्वीच शिक्षण खात्याच्या सहसचिवांनी २८ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबरपर्यंत शाळांना दिवाळी सुटी असल्याचे परिपत्रक काढले. या परिपत्रकासह शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विट करून सुटी जाहीर करीत दिवाळीच्या शुभेच्छादेखील देऊन टाकल्या. राज्यातील असंख्य शाळांनी आणि हजारो शिक्षकांनी २५ ऑक्टोबरपासून विविध प्रकारच्या चाचण्या आणि परीक्षांचे नियोजन केले होते. वर्षा गायकवाड यांनी २७ ऑक्टोबरला ट्वीट करून, २८ ऑक्टोबरपासून शाळांना सुट्या असतील, असे सांगून टाकले. शाळास्तरावर आणि जिल्हास्तरावर अधिकारी वर्ग काय करतो आहे, शाळा मंत्रालयात नव्हे तर गावोगावी असतात, तेथे काय चालू आहे, त्यांचे मत काय आहे, याचा विचारही न करता वेगळा निर्णय घेण्यात येतोच कसा?
शिक्षण खात्याच्या सहसचिवांना याची कल्पना नसावी का? शालेय शिक्षण खात्यातील या सावळ्यागोंधळाने पालकवर्गात प्रचंड संताप आहे. शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांचा गोंधळ उडाला आहे. या दोनपैकी नेमका कोणता निर्णय अंमलात आणायचा, असा बाका प्रसंग उपस्थित झाला आहे. या निर्णयावर फेरविचार होईल, त्यापैकी एक निश्चित करण्यात येईल. मात्र, हजारो-लाखो लोकांशी संबंध येणाऱ्या निर्णयाची घोषणा करताना, वास्तवात काय चालू आहे, यातील प्रत्येक घटकाचे काय मत आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे वाटले नसावे? लॉकडाऊननंतर पुढील संपूर्ण शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन कसे असेल, याचा विचार करावा, असे मंत्रालयात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाटले नसेल? लॉकडाऊनमुळे ऑनलाइन शिक्षण देण्याचे धोरण जाहीर केले होते.
वास्तविक उच्च शिक्षणासाठी हा पर्याय योग्य आहे. शालेय स्तरावरील मुलांची छोट्याशा मोबाइलवर अभ्यासासाठी एकाग्रता निर्माण होईल का? सर्वच पालकांकडे चांगल्या दर्जाचे मोबाइल आहेत का? असतील तर त्यासाठी संपर्काची व्यवस्था आहे का? अनेक निमशहरी भागात मोबाइलला नीट रेंज मिळत नाही. खेड्यापाड्यात, दऱ्या-डोंगरात आणि दुर्गम भागात मोबाइल चालत नाहीत, तेथील मुलांनी ऑनलाइन शिक्षण कसे घेतले असेल? मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी अशा भागाचा दौरा करून ऑनलाइन शिक्षणव्यवस्थेची पाहणी केली का? मुलांना शिक्षण किती मिळाले असेल? हा संशोधनाचा भाग आहे. इतक्या वाईट परिस्थितीनंतर शाळा सुरू करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली. त्याचा लाभ उठवून हजारो-लाखो मुला-मुलींचे शिक्षण दर्जेदार होईल, त्यांचे वाया गेलेले आयुष्यातील काही महत्त्वाचे दिवस भरून काढता येतील, यादृष्टीने काही नियोजन करावे, अशी तळमळ कोणत्याही पातळीवर वाटू नये, याची खंत वाटते.
सुट्यांचे नियोजन करता येऊ नये का? केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी कशी करणार? त्यातून अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. नवा माणूस आणि समृद्ध देशाच्या उभारणीसाठी जागतिकीकरणाच्या पर्वात शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. पालक गरीब असो की श्रीमंत, वाट्टेल ती किंमत मोजून आपल्या पाल्याला जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी तो धडपडतो आहे. विविध प्रयोग करून पाहतो आहे. शिक्षण आणि रोजगाराचा योग्य संबंध प्रस्थापित करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. भारतासारख्या लोकसंख्येने प्रचंड असलेल्या देशात शिक्षणाला खूप महत्त्व दिले पाहिजे. त्यासाठी बदलाचा वेध घेऊन शिक्षण खात्यानेही आपल्या व्यवस्थापनात अमूलाग्र बदल केला पाहिजे. निर्णय संभ्रमात टाकणारे किंवा गोंधळ निर्माण करणारे असणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे.