अॅड. फिरदोस मिर्झा
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास हा खरे तर भारतीय शेतकºयांच्या संघर्षाची कथा आहे. १९१७ साली भारतात परतल्यावर मोहनदास करमचंद गांधींनी नेतृत्व केलेला पहिला लढा होता चम्पारण्यातील शेतकºयांचा. स्थानिक जमीनमालक आणि ब्रिटिश सरकार यांच्याशी शेतीचा करार करून शेतकरी नीळ पिकवत होते. या उत्पादनाची ब्रिटनमध्ये निर्यात होत असे. मालक आणि सरकारकडून शेतकºयांना कर्ज आणि इतर गोष्टी पुरवल्या जायच्या. मात्र नीळ पिकवण्याची त्यांच्यावर सक्ती असायची. दरम्यान काही देशांनी नीळ आयातीवर बंदी घातल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत पडली. हा तोटा भरून काढण्यासाठी मालक आणि सरकारने शेतकºयांवर कर वाढवले, इतरही काही वसुली लावली. त्यातून शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. संसदेत नुकत्याच पारित झालेल्या कृषी विधेयकांमुळे इतिहासातील या लढ्याची आठवण झाली.
पहिल्या विधेयकात ‘शेती करार’ असा शब्द वापरला आहे. शेतकºयाला त्याचा माल विकण्याचा करार प्रायोजकाशी करता येईल. कोणता भाव मिळेल हे शेतकरी आधी ठरवून घेऊ शकेल. प्रायोजक बियाणे, खते, तंत्रज्ञान किंवा इतर गोष्टी पुरवू शकेल. नुकसानीचा धोका प्रायोजक पत्करेल. राज्य सरकार ठरवून देईल त्या अधिकाºयाकडे हा करार नोंदला जाईल. भाव ठरवून तसा उल्लेख करारात केला जाईल, भावात फरक होणार असेल तर हमीभावाचा उल्लेख करावा लागेल किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्यावेळच्या भावाशी ही किंमत जोडण्यास मान्यता द्यावी लागेल. शेतमाल दिला की लगेच पैसे द्यावे लागतील किंवा फार तर तीन दिवसात द्यावे लागतील. अशा करारातून खरेदी केलेल्या मालाच्या साठवणुकीवर मर्यादा नसेल. कोणत्याही परिस्थितीत जमीन विक्री, भाडेपट्टा किंवा गहाणवटीचा करार करता येणार नाही तसेच कायमस्वरूपी बांधकाम करता येणार नाही. शेती करार विमा किंवा कर्जाशी जोडता येईल. काही वाद उद्भवल्यास उभयपक्षी नेमलेल्या मंडळाकडे तो नेता येईल, किंवा उपविभागीय दंडाधिकाºयांकडून ३० दिवसात तो सोडवून घ्यावा लागेल. प्रायोजकाकडून खोटी झाल्यास त्याला दीड पटपर्यंत दंड भरावा लागेल. मात्र शेतकºयाकडून असा दंड वसूल करता येणार नाही. टाळता न येणारी परिस्थिती उद्भवून शेतकरी करार पूर्ण करू शकला नाही तर वसुलीचा आदेश देता येणार नाही. उपविभागीय दंडाधिकाºयांच्या आदेशावर जिल्हाधिकाºयांकडे अपील करता येईल. दिवाणी न्यायालयाच्या अखत्यारित ही प्रकरणे येणार नाहीत.
केवळ परवानगी दिलेल्या संस्थांशी उत्पादित मालाचा व्यवहार करावा लागल्याने शेतकºयांवर मर्यादा येत होत्या. ‘शेतमाल व्यापार वाणिज्य वृद्धी आणि सुलभीकरण’ विधेयकाने त्याची यातून मुक्तता केली. परमनंट अकाउण्ट नंबर किंवा केंद्र सरकारने प्रमाणित केलेला कागद असेल अशा व्यापाºयाला कोणत्याही राज्यातील शेतमाल खरेदी करता येईल, कोठेही नेता येईल; पण तीन दिवसात त्याला त्या मालाचे पैसे द्यावेच लागतील. कोणालाही इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, व्यवहार प्लॅटफॉर्म निर्माण करता येईल. सरकारी संस्थेने तयार केलेली व्यापार प्रणाली, भाव अशी माहिती या प्लॅटफॉर्मवर ठेवणे बंधनकारक असेल. एखाद्या व्यापाºयाने तसे केले नाही तर त्याला ५०,००० ते १० लाखापर्यंत दंड होईल. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खासगी यार्डाच्या सीमेबाहेर या कायद्याचा अंमल असेल. या सीमेबाहेर शेतकरी, व्यापाºयांना कोणतेही बाजार शुल्क किंवा कुठला आकार द्यावा लागणार नाही.- मात्र या विधेयकांनी काही प्रश्न अनुत्तरित ठेवले आहेत. दलाल हटवण्यावर खूप चर्चा झाली; पण नव्या कायद्याने प्रायोजक नाही आणि शेतकरी नाही असा नवा मध्यस्थ (इलेक्ट्रॉनिक) जन्माला घातला. सध्याचे अडते, मध्यस्थ, दलाल यांच्यासारखाच हा नवा मध्यस्थ असेल काय? किमान आधारभाव व्यवस्था नव्या कायद्याचा भाग करता आली असती. आधार भावाचे उल्लंघन दंडनीय करता आले असते. व्यापाºयांच्या हातातले बाहुले बनलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कचाट्यातून शेतकºयांची सुटका हीच काय ती जमेची बाजू. आता वॉलमार्ट किंवा जियोमार्ट शेतकºयांकडून थेट माल घेऊ शकतील. परंतु या कायद्यांचे यश शेतकºयांना त्यांच्या हक्कांबद्दल जागृत करणे आणि ज्यांना यात नियामक अधिकार मिळाले आहेत अशा महसूल अधिकाºयांनाही याविषयी जाणीव देणे यावर अवलंबून राहील.
या व्यतिरिक्त जीवनावश्यक कायद्यात एक दुरुस्ती करण्यात येत आहे. गंभीर नैसर्गिक आपत्ती, असाधारण भाववाढ, दुष्काळ, युद्ध असे अपवाद-वगळता वस्तूंची वाहतूक, व्यापार मुक्तपणे करणे या दुरुस्तीमुळे शक्य होईल. असाधारण भाववाढ झाली तरच साठ्यावर मर्यादा घालता येईल. स्पर्धावाढीस तात्काळ गती देण्यासाठी ही दुरुस्ती होणार असल्याचे सरकार सांगत आहे. या दुरुस्तीमुळे मला भारतीय इतिहासातील दुसरा काळा अध्याय आठवला. नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थशास्री अमर्त्य सेन यांच्या म्हणण्यानुसार ४२-४३ साली बंगालमध्ये दुष्काळात ३० लाख माणसे मेली, ती व्यापाºयांनी चढा भाव मिळेल या लोभापोटी केलेल्या साठेबाजीमुळे. भूतकाळ लक्षात घेऊन विद्यमान सरकार आणि प्रशासनाने नवे कायदे राबवावेत, कारण शेतकºयांचे नेतृत्व करायला आज महात्मा गांधी नाहीत आणि कायद्याला विरोध करणे सध्या देशद्रोह ठरतो आहे. ( लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ व संविधानतज्ज्ञ आहेत )