महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारसमोरील आव्हाने

क्षेत्रफळ व लोकसंख्या या दोन्ही बाबतींत महाराष्ट्र भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. मात्र, राज्य उत्पन्न व दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आहे. स्थूलमानाने देशाच्या दहा टक्के भौगालिक क्षेत्र व जनसंख्या असलेल्या आपल्या महाराष्ट्राचे राज्य उत्पन्न ११५ टक्के म्हणजे देशाच्या सरासरीच्या दीडपट आहे़ याचे कारण मुंबई. जी देशाची अव्वल क्रमांकाची आर्थिक-व्यापारी-औद्योगिक महानगरी आहे, ती महाराष्ट्राची राजकीय राजधानी आहे. अर्थात, मुंबई महाराष्ट्रात असली तरी ‘मुंबईत’ महाराष्ट्र किती आहे, हा एक जुना व जिव्हारी लागणारा अवघड सामाजिक-आर्थिक-राजकीय सवाल आहे. यंदाच्या निवडणुकीत देखील मराठी अस्मितेचा प्रश्न कमी-अधिक प्रमाणात राजकीय मंचावर नव्हता, असे कुणी म्हणणार नाही!
बहुमताचे इंगित! : २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला २१ टक्के, राष्ट्रवादीला १६ टक्के, शिवसेनेला १५ टक्के व भाजपला १४ टक्के मते मिळाली होती़ अर्थात २००९ मध्ये ‘आघाडी’ व ‘युती’ अशी सरळ लढत होती़ तरीपण तीनपैकी एक मत असेच या बहुमताचे वा मतदाराच्या कौलाचे प्रत्यक्ष स्वरूप होते़ येथे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की हे प्रमाण झालेल्या ६० टक्के घटक मतदानांपैकी आहे़ थोडक्यात, ज्यांना एकूण मतदारसंख्येच्या २० टक्के , म्हणजे पाचपैकी एक मत मिळते ते बहुमतवाले सत्ताधारी बनतात!
यासंदर्भात हे लक्षात घ्यावे, की भारताचा क्रमांक मानव विकासातील क्रमांक १३५ वा आहे आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक भारतात चौथा!! आपला महाराष्ट्र आधुनिक औद्योगिक प्रगत असल्याच्या सर्व बड्या बाता किती व्यर्थ व फोल आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही़. सर्वांत जास्त शेतकरी आत्महत्यांचे राज्य, दारिद्र्य, लोकसंख्येचे व कुपोषित बालकांचे मोठे प्रमाण असलेले राज्य, सर्वाधिक झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांचे
राज्य, सर्वाधिक जमीनजुमला, घोटाळ्यांचे राज्य असा आपल्या राज्याचा ‘लौकिक’ शरमेने मान झुकविण्यास पुरेसा नाही का?
उपाय-पर्याय काय? : दारिद्र्य, कुपोषण-आजार-अनारोग्य, महागाई, पाणीटंचाई, शेतकरी-शेतमजुरांची दैन्यावस्था हे तर आजचे जनतेचे जीवनमरणाचे ज्वलंत प्रश्न आहेतच अर्थात त्याच्या सोडवणुकीसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या उण्यापुऱ्या तीनशे योजना जिल्हा पातळीवर कार्यरत आहेत़ मात्र, पैसा खर्च होतो, फलनिष्पती नगण्य. हेच या योजनांचे सद्य:स्वरूप आहे़ याचे मुख्य कारण साधन निरक्षरता, अकार्यक्षमता, अनागोंदी व भ्रष्टाचार हे आहे. कारभार, प्रशासन व योजनांच्या अंमलबजावणी व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा लोकसहभाग उपाय आहे़ तथापि, अनागोंदी भ्रष्टाचार व्यवस्थेचे कुळमूळ आहे. जमीनजुमला व्यवहार, भूमाफियांचा सर्वत्र संचार, खुलेआम सार्वजनिक व खासगी जमिनी, वने-कुरणे, खदाणी-खजिने बळकावण्याचा गैरधंदा सर्वत्र बरकतीत चालला आहे़ अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे आजमितीला आपला देश व राज्य, राष्ट्र महाराष्ट्र समाज व समूह राहिला नसून, त्याला एक ‘रिअल इस्टेट कंपनी’ बनविण्यात आले आहे़
भूमी वापर-नियमन आयोग नेमावा : नवीन सरकारने सत्त्वर भूमी वापर नियमन आयोग नेमून राज्यातील एकूण तीन कोटी हेक्टर जमिनीच्या वापराची सद्य:स्थिती, मालकी, हस्तांतरण इत्यादी बाबींची महसूल, भूमी अभिलेख, वनविभाग व तत्सम यंत्रणांच्याद्वारे माहिती प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे नोंदून त्यातील गत ६० वर्षांतील बदलांचा सविस्तर आढावा घ्यावा़ दरम्यानच्या काळात जमीन हस्तांतरण, खरेदी-विक्री व्यवहार तहकूब करावेत. कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्यपातळीवरील मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली भूमीवापर परिषद तसेच जिल्हापातळीवरील जिल्हाभूमी वापर मंडळे; (लँडयुज बोर्ड) कार्यरत करावे.
परिस्थितिकी व पर्यावरणीय दृष्टीने कोणत्या जमिनीचा नेमका काय वापर करावा, हे ठरविणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, केदारनाथ ते काश्मीरसारख्या, किंवा अगदी पुणे जिल्ह्यातील माळीण गाव नेस्तनाबूत होण्याच्या ज्या भयानक विनाशकारी घटना घडत आहेत, त्याला आळा घालता येणार नाही़ हे एक मोठे सामाजिक-पर्यावरणीय संकट आ वासून उभे आहे. त्याचा अग्रक्रमाने व गांभीर्याने विचार करणे हे नवीन सरकारचे दायित्व आहे. आज शासन प्रशासनात जो भष्टाचार बोकाळला आहे, त्याचे प्रमुख कारण हा जमीनविषयक व्यवहार, जल-जंगल-जमीन-खनिज संसाधनाचा बळकाव हे आहे़ मुंबईपासून गावोगाव व गल्लोगल्ली भूमाफिया-बिल्डरांचे जे जाळे पसरले आहे, ते राज्यासमोरील अव्वल क्रमांकाचे महासंकट असून, त्याला आवर घालण्यासाठी हा राज्यभूमी-वापरनियमन आयोग (स्टेट लँडयूज अ‍ॅन्ड रेग्युलेशन कमिशन) सत्वर नेमण्यात यावा़ एकतर राज्यातील मौलिक सार्वजनिक जमिनी, नैसर्गिक संसाधने, खनिजे याचे संरक्षण-संवर्धन करणे याद्वारे सुकर होईल़ सोबतच राज्य सरकारला यातून मोठी रॉयल्टी, महसूल, कर, दंड वसुली करून राज्याचे उत्पन्न भरघोस वाढवता येईल़ नवीन सरकार याबाबत राजकीय दृढ संकल्प करून महाराष्ट्र्राच्या मौलिक साधन संपत्तीचे जतन व नैतिक मूल्यांना प्रोत्साहन देण्याचा हा महाराष्ट्र्र धर्म पाळेल, अशी अपेक्षा करू या!