कर्नाटकमधील काँग्रेसचा ऐतिहासिक व दणदणीत विजय, त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या दारूण पराभवाची चर्चा देशभर होणे स्वाभाविक आहे. कारण, या पराभवाने दक्षिणेतील एकमेव राज्य भाजपच्या हातून गेले आहे. सत्तेचे दक्षिणद्वार पुन्हा भाजपसाठी बंद झाले आहे. उलट, केरळमधील सत्तेने हुलकावणी दिल्यानंतर, महाराष्ट्रातील आघाडीची सत्ता गेल्यानंतर तामिळनाडूच्या सत्तेतील दुय्यम वाटाच काँग्रेसच्या पदरात शिल्लक होता. कर्नाटकमधील एकहाती विजयाने त्याची दामदुप्पट भरपाई झाली आहे. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा भ्रष्टाचार, महागाई, बेराेजगारी, धार्मिक सद्भाव हे मुद्दे चालतात हे कर्नाटकच्या निकालाने दाखवून दिले आहे. या मुद्द्यांचा सामना करावा लागू नये, म्हणून केंद्र सरकारने विविध कल्याणकारी योजनांचा पर्याय शोधला व त्यामुळे धर्म, जातीच्या पलीकडे मतदारांचा एक वर्ग तयार केला.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील न्याय योजनेतील काही लाभकारी योजना वेगळ्या काढून कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने पाच गॅरंटी पुढे आणल्या. रेवडी संस्कृती म्हणून त्यांची भाजपने खिल्ली उडवली तरी त्यामुळे मतदार काँग्रेसकडे आकृष्ट झाले, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. तेव्हा, सहा महिन्यांत होणाऱ्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणाच्या निवडणुकीला आता काँग्रेस कैकपट उत्साहाने सामोरी जाईल. या राज्यांमध्ये भाजपला अगदीच अनुकूल स्थिती नाही. काँग्रेस फोडून सत्ता मिळविलेल्या मध्य प्रदेशात भाजपची स्थिती बरी आहे.
राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये भाजप व काँग्रेस पुन्हा आमनेसामने असेल, तर तेलंगणामध्ये या दोन्ही पक्षांपुढे के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीचे आव्हान मोठे आहे. कर्नाटकच्या निकालाचा एक परिणाम असा, की आता देशातील तीस विधानसभांपैकी पंधरा विधानसभांमध्ये भाजपचा वरचष्मा आहे आणि उरलेल्या तितक्याच विधानसभांची सूत्रे विरोधकांच्या हातात आहेत. स्वबळावर किंवा मित्रपक्षांच्या मदतीने भाजप सत्तेत असलेल्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम वगैरे राज्यांमध्ये लोकसभेच्या केवळ २२६ जागा आहेत, ही बाब अधिक महत्त्वाची. तेव्हा, वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर कर्नाटकच्या निकालाचा काय परिणाम होईल, यावर चर्चा होणारच.
एक नक्की, की कर्नाटकमधील या विजयामुळे देशपातळीवरील विरोधकांच्या संभाव्य ऐक्याच्या प्रक्रियेत काँग्रेसचे पारडे जड राहणार. काँग्रेसला दुर्लक्षित करणे आता जुन्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या आतल्या व बाहेरच्या अशा कोणत्याच विरोधकांना परवडणारे नसेल. पण, हीच बाब दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर विरोधकांच्या ऐक्यात बाधा आणणारीही ठरू शकते. कारण, आता त्या आघाडीत काँग्रेस दुय्यम भूमिका घेणार नाही. विरोधकांचे ऐक्य काँग्रेसला मध्यवर्ती जबाबदारी देऊनच होऊ शकते, असा दावा आता वारंवार केला जाईल. आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस अशा अन्य विरोधी पक्षांच्या भूमिका त्याचमुळे कदाचित वेगळ्या राहू शकतील.
महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आताच महाविकास आघाडीत अस्वस्थ असल्याचे जाणवते. कर्नाटकमधील विजयासाठी तिथल्या प्रदेश काँग्रेसचे ट्विटरवरून अभिनंदन करताना राष्ट्रवादीचे सुप्रीमो शरद पवार यांनी राहुल गांधी किंवा मल्लिकार्जुन खरगे यांचे मात्र अभिनंदन केले नाही, हे इथे नोंद घेण्यासारखे. लोकसभा निवडणुकीसाठी देशपातळीवर एक चेहरा लागतो. भारतीय जनता पक्षाकडे सलग दोन निवडणुका जिंकून देणारा करिश्माई चेहरा नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने आहेच. त्यांच्या जोडीला गृहमंत्री अमित शाह यांची व्यूहरचना आहे. विरोधकांचा चेहरा कोण, याचे काहीसे उत्तर राहुल गांधी यांच्या रूपाने कर्नाटकने दिले आहे. त्यांच्या भारत जोडो यात्रेच्या मार्गावर काँग्रेसला चांगले यश मिळाले आहे. तरीही राहुल यांचा चेहरा इतर विरोधी पक्षांना चालेल का आणि कर्नाटकच्या किल्लीने दिल्लीचा दरवाजा उघडेल का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी थोडे थांबावे लागेल. दुसरी बाब म्हणजे, कर्नाटक हातून गेले असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या राज्यात त्यांचा लोकसभेचा प्रचार करून घेतला, असे मानणारे खूप लोक आहेत.
भारतीय जनता पक्ष पराभवातून शिकतो, असा अनुभव आहे. कर्नाटकमधील पराभवावर आता भाजपमध्ये गंभीर विचारमंथन, चिंतन होईल आणि आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील. तसेही मतदार विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीसाठी वेगवेगळा विचार करतातच. लोकसभेसाठी मतदारांचा विचार बदलायला लावेल, असा चेहरा व डावपेच हे विरोधकांपुढील मोठे आव्हान असेल.