पवन वर्मा
तुम्ही लोकांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्यावर राज्य करू शकत नाही, असे चाणक्य म्हणतात. जोरजबरदस्ती करून राज्य करावेसे वाटणे स्वाभाविक असले तरी ते शक्य होत नाही. तुम्ही ज्यांच्यावर राज्य करता, त्यांचा विश्वास मिळवावाच लागतो. केंद्रातले सरकार काश्मीरच्या बाबतीत हे तत्त्व पाळताना दिसले, हे चांगले आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ ला ३७० वे कलम उठवण्यात आले तेंव्हापासून काश्मीरमधले लोक जवळपास घरातच बसून आहेत. लँडलाइन, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन्स तोडलेली आहेत. सुमारे ३८०० नेते, कार्यकर्ते एकतर तुरुंगात आहेत किंवा घरी नजरकैदेत. संचारबंदी, टाळेबंदी लावण्यात आलेली आहे. सर्वत्र पोलीस आणि सैन्यदलाचे जवान. ही कोंडी खरेतर याआधीच फुटायला हवी होती. परवा झालेली प्रत्यक्ष बैठक खरेतर आधीच व्हायला हवी होती, असे खुद्द पंतप्रधान म्हणाले आहेत. या बैठकीचे विशेष हे की पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे काश्मीरमधील प्रमुख विरोधी पक्ष सामील झाले होते. फारूक अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती हजर होते.
काश्मीरमधील ३७० वे कलम रद्द करण्याबाबत या पक्षांच्या भावना तीव्र आहेत. केंद्र मागे हटणार नाही हे माहीत असूनही चर्चा झाली हेही विशेषच. ३७० रद्द करण्याबाबत चर्चा होणारच नव्हती; कारण प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. घटनेनुसार ३७०वे कलम रद्द करायचे तर जम्मू काश्मीर विधानसभेची शिफारस आवश्यक होती. ती घेण्यात आली नाही. विधानसभा स्थगित असून विधानसभेचे अधिकार केंद्र राज्यपालांकरवी वापरत आहे. सरकारने त्यांचाच प्रतिनिधी असलेल्या राज्यपालांकडून शिफारस मिळवली. स्वत:चीच संमती घेण्यासारखा हा प्रकार झाला. या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले.लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेणे आणि जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा पूर्ववत बहाल करणे हे दोन प्रश्नही समोर होते. जम्मू काश्मीरमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना पूर्ण झाली की निवडणुका घेतल्या जातील, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. काळाच्या ओघात लोकसंख्येत झालेल्या बदलानुरूप मतदारसंघाच्या नव्या सीमा निश्चित करण्यात येत आहेत. भारतात अन्यत्र हे काम २०२६ मध्ये होणार आहे. काश्मिरात ते व्हायलाच हवे होते. याआधी १९६३, ७५, ९५ असे तीनदा झाले आहे. ९१ साली काश्मिरात जनगणना झालीच नव्हती. २००१ पासून राज्यात मतदारसंघ पुनर्रचना झालेली नाही.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विभागल्या गेलेल्या जागांच्या संख्येवर पुनर्रचनेचा परिणाम होईल. सध्या काश्मिरात ४६ आणि जम्मूत ३७ जागा आहेत. पुनर्रचनेनंतर जम्मूतील जागा वाढतील अशी अपेक्षा आहे. काश्मीरच्या आमदारांच्या संख्येने होणारा वरचष्मा त्यामुळे संपेल. जम्मू आणि काश्मीर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची स्थापना ५ मार्च २०२० रोजी झाली. फेब्रुवारी २१ पर्यंत आयोगाची एकही बैठक झाली नाही. कोरोनाची साथ हे कारण देण्यात आले. पहिल्या बैठकीला फक्त भाजपचे प्रतिनिधी हजर होते. नॅशनल कॉन्फरन्स नेत्यांनी जम्मू काश्मीर पुनर्संघटन कायदा २०१९ ला विरोध म्हणून बैठकीवर बहिष्कार घातला. काम झाले नाही म्हणून आयोगाला मुदतवाढ देण्यात आली तीही मार्च २२ मध्ये संपते. निवडणुका घेण्यासाठी ती पूर्वअट असल्याने मुदतीत काम होणे गरजेचे आहे. निवडणुका होऊन लोकशाही नांदू लागणे हाच सध्याच्या असंतोषाच्या स्थितीवर उतारा आहे. खरी लोकशाही लोकांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याची मुभा देते. जे काही चाललेय त्याचे आपणही भागीदार आहोत, असे त्यांना वाटते. विश्वास निर्माण होणे, ‘दिल की दूरी’ मिटणे यावर भविष्य अवलंबून आहे.
केंद्र सरकारला हे साध्य करण्यासाठी आणखी प्रयास करावे लागतील. सरकारच्या आधीच्या कृतींनी थेट राग ओढवून घेतला गेला. सगळ्या काश्मीरला बंदिवासात टाकून सरकारने राज्यातल्या विरोधी पक्षांच्या गटांना गुपकार गँग संबोधायला सुरुवात केली. जुने व्रण भरून काढण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न केले पाहिजेत. शक्य तेथे स्थानबद्ध सोडले पाहिजेत. मतदारसंघ पुनर्रचना प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शी रीतीने पूर्ण केली पाहिजे. काश्मिरातील राजकीय पक्षांचीही यात जबाबदारी आहे. काश्मिरींच्या रागाला हवा देणाऱ्या गोष्टी करणे त्यांनी टाळले पाहिजे. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादावर केंद्राने नजर ठेवली पाहिजे. शांतता समझोत्याचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी पाकिस्तान असंख्य प्रयत्न करील, ते विफल केले गेले पाहिजेत. - सारे काही सुरळीत होऊन आपल्याला शांत, समृद्ध काश्मीर पाहायला मिळेल अशी आशा या देशाच्या मनात कधीपासून आहे. विश्वासाच्या बळावरच हे स्वप्न सत्यात उतरवता येऊ शकेल!
( लेखक राजकीय विषयाचे विश्लेषक आहेत )