आजच्या वास्तवाचे तारतम्य असलेला अर्थसंकल्प

थिअरीमधे पहिला येणारा विद्यार्थी प्रॅक्टिकल्समध्येही पहिला येईल असे नाही, असे व्यावसायिक क्षेत्रात म्हटले जाते. भारताच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातल्या ‘जेंडर बजेट’विषयी नेमके तसेच म्हणता येईल. जगाच्या नकाशावर सर्वात मोठे प्रजासत्ताक, उदयोन्मुख आर्थिक महासत्ता असलेल्या देशाच्या बजेटमधून जेंडर बजेटची संकल्पनाच गायब झाली आहे. निर्भया फंडसाठी अतिरिक्त एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून महिला संरक्षणाचा सोपस्कार सरकारने पार पाडला आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीसाठी करसवलत घोषित केली आहे. त्यामुळे महिलांच्या सबलीकरणाच्या घोषणा करणाऱ्या सरकारला देशाच्या लोकसंख्येपैकी ज्या ४८ टक्के मुली व महिला आहेत, त्यांचा स्वतंत्र विचारच करण्याची गरज वाटत नाही का, असा प्रश्न पडला आहे. या वर्षीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री जेव्हा त्यांच्या पोतडीतून बाहेर काढत होते त्या वेळी त्याबद्दलच्या अपेक्षा पूर्णपणे उंचावल्या होत्या. कोणत्याही सरकारचा तिसऱ्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा क्रांतिकारी अर्थसंकल्प बनवण्यासाठी पूर्णपणे वाव असलेला ठरतो. या अर्थसंकल्पाची मांडणी नावीन्यपूर्ण आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपला अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच सरकारच्या ८ धोरणांवर आधारित आहे, असे सांगत सरकारचा ग्रामीण भारत व शेतकरी, शेती उद्योग आणि गरीब भारतीयांना आधार देणारा ठरणार आहे हे पटवण्याचा प्रयत्न केला. २0२२ पर्यंत शेती उद्योग दुपटीने वाढवण्याचा उद्देश सांगत सिंचन योजनांसाठी भरघोस पैशाची तरतूद करून ठेवली आहे. शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आश्वासन देत शेतकऱ्यांचा फायदाच होईल, असे सूतोवाच केले. ग्रामीण विकासासाठी केंद्रीय योजना न राबवता थेट ग्रामपंचायतींना २.८७ लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विकेंद्रीकरणाच्या या उद्देशाला शुभेच्छा! एकंदरीत एक क्रांतिकारक बदलांची नांदी करणारा अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी या सरकारला तिसऱ्या वर्षी होती, पण त्यांनी त्याचा तितकासा फायदा करून घेतला नाही असे दिसते. तरीही हा अर्थसंकल्प भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आजच्या वास्तवाशी तारतम्य ठेवणारा आहे असेच मला वाटते.