Budget 2021: केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून हिमालयाएवढ्या अपेक्षा

Budget 2021 update : सोमवारी कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जातोय. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन मांडणार असलेल्या या अंदाजपत्रकाची नोंद निश्चितपणे देशाच्या इतिहासात कसोटीच्या क्षणी मांडल्या जाणाऱ्या संकल्पात होईल.

संपूर्ण जगात केवळ भारतच कोरोना प्रतिबंधक दोन लसी जगाला देऊ शकला. लसींच्या उत्पादनात आपण दादा आहोत. माणुसकीसोबतच परराष्ट्र धाेरण व मुत्सद्देगिरी म्हणूनही आशिया खंडातील शेजारी देश तसेच इतरांना आपण मदत करू शकलो, या बाबी किती समाधानाच्या व देशाप्रति अभिमानाने ऊर भरून येण्यासारख्या आहेत ना. नक्कीच ! ...आणि त्याचे कारण आहे गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण या क्षेत्रात सतत संशाेधन व विकासावर केंद्रित केलेले लक्ष. जग हादरवून टाकणारे असे एखादे संकट भविष्यात येईल, अशी कल्पनाही कोणी केली नसेल. पण, तसे झाले आणि या क्षेत्रातील भारताची कामगिरी, दादागिरी जगाला अचंबित करणारी ठरली.

हा अभिमानाचा क्षण यासाठी आपण आठवायला हवा की उद्या सोमवारी या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जातोय. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन मांडणार असलेल्या या अंदाजपत्रकाची नोंद निश्चितपणे देशाच्या इतिहासात कसोटीच्या क्षणी मांडल्या जाणाऱ्या संकल्पात होईल. आव्हान मोठे आहे. तशीच अपेक्षाही खूप मोठी आहे. विशेषत: विषाणू संक्रमणाचे महासंकट, त्याचा सामना करताना कस लागलेली आरोग्य व्यवस्था, अडचणीत आलेली उपजीविका आणि सोबतच  एकविसाव्या शतकातील आव्हाने, पायाभूत सुविधा, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती अशा बऱ्याच अपेक्षांचा डोंगर, नव्हे हिमालयच वित्तमंत्री, तसेच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारपुढे आहे. तरीही ‘लोकमत’ने केलेल्या एका ऑनलाइन सर्वेक्षणात नागरिकांनी खूपच माफक अपेक्षा मांडली आहे. किंबहुना केंद्रीय अर्थसंकल्पाप्रति लोक उदासीन आहेत. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत काही आमूलाग्र सुधारणा, खासकरून भविष्यातील अशा महामारीच्या संकटाचा विचार करता तिचे बळकटीकरण आणि विषाणू संक्रमणाच्या महासंकटामुळे अडचणीत आलेली उपजीविका, लघु व मध्यमवर्गीयांच्या हातून निसटून गेलेली पोट भरण्याची साधने या पृष्ठभूमीवर, या वर्गाला करप्रणाली तसेच रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने काही दिलासा, अशा या प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या माफक अपेक्षा आहेत.  विषाणू संसर्गामुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रारंभी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज, अन्नधान्य वितरण व अन्य मार्गाने लॉकडाऊनग्रस्त जनतेला केलेली मदत व तरीही लाखो स्थलांतरित मजुरांच्या नशिबी आलेली पायपीट, जीवघेण्या हालअपेष्टा, नोकऱ्या जाणे, कोट्यवधींवर बेरोजगाराचे संकट, लघु व मध्यमवर्गीयांचे हाल, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्पात काही प्राधान्यक्रम अपेक्षित असलाच तर तो रोजगार, आरोग्य, शिक्षण हाच असेल. किंबहुना तोच असायला हवा. आर्थिक पाहणी अहवालातही या गरजेचे प्रतिबिंब उमटले आहे.

अपेक्षेनुसार देशाचा विकास दर घटला असला तरी शेतीने अर्थव्यवस्थेला चांगलाच आधार दिल्याचे, यंदाचे वर्ष एक दु:स्वप्न ठरले असताना येत्या आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्था सुधारणार असल्याचे हा अहवाल सांगतो. देशाला, अर्थव्यवस्थेला, झालेच तर आत्ममग्न बनलेल्या मध्यमवर्गीयांना मावळत्या आर्थिक वर्षात शेतीनेच तारले. तरीही नव्या वर्षाचा संकल्प मांडला जात असताना शेती, तिच्याशी संबंधित तीन नवे कायदे, त्यावरून उभे राहिलेले उग्र आंदोलन हेच केंद्रस्थानी असावे, हा निव्वळ दैवदुर्विलास म्हणावा लागेल. या पलीकडे अपेक्षा किंवा अंदाज म्हणून महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे तो बाजारपेठेतील चलनवलन गतिमान ठेवणारा मध्यमवर्ग किंवा मध्यमवर्गीय बनण्याची अपेक्षा बाळगणारा त्यानंतरच्या आर्थिकस्तरातील कुटुंबांचा विचार. या दोन्ही वर्गांनी भरपूर खर्च करावा यासाठीच मध्यंतरी केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना बिनव्याजी कर्जाची सुविधा उपलब्ध केली होती. आता त्या पलीकडे जावे लागेल.

वैयक्तिक उत्पन्नावरील करांमध्ये गेल्या काही वर्षांत खऱ्या अर्थाने मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी काहीतरी तांत्रिक क्लुप्त्या करून त्याचाच प्रचार करण्यात आला. कोरोना संकटाचे दुष्परिणाम आणखी काही वर्षे जाणवणारच आहेत. सरकारी गुंतवणुकीला मर्यादा आहेत. तेव्हा, दीर्घकालीन उपाय म्हणून रोजगारनिर्मितीची अधिक संधी असलेल्या शेती, कृषी प्रक्रिया, औषधोत्पादन, पर्यटन आदी क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि तातडीचे उपाय म्हणून बाजारपेठेत अधिक पैसा टाकू शकतील अशा निम्न व मध्यमवर्गाला आरोग्य व शिक्षणाच्या, त्यातही ऑनलाइनसाठी अधिकाधिक सुविधा या मार्गानेच सरकारला जावे लागेल. श्रीमती निर्मला सीतारामन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी असाच विचार केला असेल, अशी आशा बाळगूया!