- उदय तारदाळकरगेल्या नऊ वर्षांपासून लोकसभेच्या निवडणुका मे महिन्यात होत असल्यामुळे सरकार अंतरिम अंदाजपत्रक सादर करते. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने एकप्रकारे सहा ते सात महिन्यांचा काळ धोरणात्मकदृष्ट्या अनिश्चिततेचा असतो. म्हणजे राजकारणाच्या अनिवार्यतेमुळे अर्थकारणाला दुय्यम स्थान दिले जाते. यात तोटा हा सर्व देशाचा होतो. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होणारा अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प असतो, या संकल्पनेला फाटा देत विद्यमान सरकारने एक विश्वासपूर्वक आणि दिशादर्शक अर्थसंकल्प सादर केला.खनिज तेलाच्या वाढणाऱ्या किमती आणि रुपयाची घसरण यामुळे २०१८ मध्ये भारताची आर्थिक घडण विस्कळीत झाली होती. खनिज तेलाच्या पिंपाची किंमत शंभरी गाठणार असे वाटत असताना दिलासा मिळाला आणि भारताच्या परकीय गंगाजळीवरचा ताणही कमी झाला. या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.४ टक्के इतकी वित्तीय तूट राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवून सरकारने आर्थिक शिस्त पाळली हे सुखदायक आहे. परंतु खनिज तेलाच्या पिंपाचे भाव चाळीस ते पन्नास अमेरिकी डॉलरच्या घरात असताना या तेलाच्या साठ्यासाठी फक्त १०,००० कोटी खर्च केले. ८० टक्के खनिज तेल आयात करणाºया देशासाठी ही रक्कम निदान तिप्पट असायला हवी होती. महागाईचा सरासरी दर ४.६ टक्के राखल्याने सामान्य गुंतवणूकदाराला त्याच्या बचतीवर मिळणारा व्याजदर हा समाधानकारक आहे.हा अर्थसंकल्प लोकानुनय करणारा असेल असे बोलले जात होते. पण लोकशाहीत लोकांचा अनुनय आणि प्रामुख्याने शेतकरी वर्गाचा, जो लोकांचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, त्याचा अनुनय करणे अनिवार्य होते. शेतकºयांचे उत्पन्न दुपटीने करण्याचा विडा उचललेल्या सरकारने एक सोपे पाऊल टाकले. शेतकºयांना महिन्याला ५०० रुपये देण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला. त्यासाठी सुमारे ७५,००० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. ही रक्कम जर मासिक १००० रुपये असती तर ते जास्त हितावह झाले असते. मनरेगा आणि ग्रामीण रस्ते यासाठी अनुक्रमे ६०,००० आणि १९,००० करोड रुपयांची तरतूद स्वागतार्ह आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाºया करधारकांना आयकरात सूट देत सरकारने कर संकलनाच्या दृष्टीने एक चांगली खेळी केली आहे. त्यामुळे विवरण सादर होऊन सरकारला त्यांच्या उत्पन्नावर नजर ठेवण्यास मदत होईल.असंघटित कामगारांना १०० रुपयांचे नाममात्र शुल्क देऊन मासिक ३,००० निवृत्तिवेतन देण्याची तरतूद केली आहे. यामुळे रोजगार कमावणाºयांची नोंद होईल, शिवाय लघू आणि मध्यम क्षेत्रातील व्यापारवर्गाला आपल्या कर्मचाºयांची नोंद ठेवणे जरुरीचे होईल. पूर्वी केलेल्या घोषणेची पूर्तता करण्यासाठी कंपनी कर २५ टक्के आणण्यासाठी सरकारने काहीही तरतूद केलेली नाही. तसेच लाभांशावरील कराचा पुनर्विचार किंवा दीर्घ मुदतीच्या भांडवलावरील करावर सूट न दिल्याने शेअर बाजाराची निराशा झाली आहे. परंतु दुसºया घरावरील प्रतीकात्मक भाड्यावर सूट देऊन हंगामी अर्थमंत्री गोयल यांनी आपण मुंबईकर आहोत हे जाणवून दिले.(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
Budget 2019: मोदी सरकारचा विश्वासपूर्वक, दिशादर्शक अर्थसंकल्प
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2019 04:21 IST