काळ्या पैशाला राजकीय व्यवस्थाच जबाबदार

काळा पैसा पुन्हा देशातील राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रुद्रावतारामुळे मोदी सरकारला परदेशी बँकांमध्ये काळा पैसा ठेवणा-या ६२७ लोकांची नावे सादर करावी लागली

पुण्यप्रसून वाजपेयी
कार्यकारी संपादक, आज तक

काळा पैसा पुन्हा देशातील राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रुद्रावतारामुळे मोदी सरकारला परदेशी बँकांमध्ये काळा पैसा ठेवणा-या ६२७ लोकांची नावे सादर करावी लागली. २५ वर्षांपूर्वी विश्वनाथ प्रतापसिंह स्विस बँकेचे नाव घ्यायचे तेव्हा ऐकणारे टाळ्या वाजवायचे. २५ वर्षांनंतर आता नरेंद्र मोदींनी स्विस बँकेत जमा असलेल्या काळ्या पैशाचा उल्लेख केला तेव्हाही टाळ्या पडल्या. १९८९ मध्ये स्विस बँकेच्या निवडणूक हवेने व्ही. पी. सिंह यांना पंतप्रधानाच्या खुर्चीत नेऊन बसवले. व्हीपींनी ती निवडणूक बोफोर्स घोटाळ्याचे भांडवल करून लढवली. बोफोर्स तोफा खरेदीतल्या दलालीचा पैसा स्विस बँकेत जमा असल्याचे प्रत्येक प्रचारसभेत व्ही. पी. सिंह सांगायचे. लोक खूप खूश व्हायचे. लोकांना भाबडी आशा होती, की सिंह निवडून आले, तर ते हा पैसा परत आणतील आणि दलाली खाणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवतील. मतदारांनी विश्वास ठेवला. जनमताचा कौल व्हीपींच्या बाजूने लागला. पण, एवढा काळ लोटूनही बोफोर्स दलालीची फुटकी कवडीही स्विस बँकेतून भारतात आली नाही. तेव्हा आता पहिला प्रश्न हा आहे, की परदेशात असलेल्या काळ्या पैशातील एक दमडी तरी भारतात येईल काय? की केवळ स्वप्नं दाखवणं सुरू आहे?
२५ वर्षांपूर्वी व्हीपी जोशात होते. तोच जोश आज मोदी दाखवत आहेत. २५ वर्षे जुना राजकीय सिनेमा आता पुन्हा एकदा निवडणुकीत हिट झाला. आजच्या मोदी युगात खरेच परदेशी बँकांमधला काळा पैसा परत आणता येईल? काळा पैसा परत आणण्यासाठी आतापर्यंत कुठल्याही सरकारने कसलाही प्रयत्न केला नाही. मोदी सरकारनेही त्याची फार उठाठेव केली अशातला भाग नाही. मोदी सरकारने परवा जी ६२७ नावे न्यायालयाला सादर केली, त्यासाठी काहीही वेगळे प्रयत्न केले नाहीत. स्विस बँकेत काम करणाऱ्या एका ‘जागल्या’ने (व्हिसल ब्लोअर) ही नावं मिळवली. फ्रान्समार्गे ही नावं भारतात पोचली. ही नावं जाहीर करावी की नाही, अशा पेचात मनमोहन सरकारप्रमाणेच मोदी सरकारही होते. काळ्या पैशापर्यंत पोचणे खरेच एवढे कठीण आहे का?
व्ही. पी. सिंह यांच्या कार्यकाळात सीबीआयने बोफोर्स प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ६२७ खातेधारकांची नावं सीबीआयला देण्याचा आदेश देऊन हे स्पष्ट केले, की काळा पैसा बाळगणे ही केवळ करचोरी नाही. नैसर्गिक संपत्तीची लूट, भ्रष्टाचार हाही काळ्या पैशाचाच एक भाग आहे. निवडणुकीत आजही बेहिशेबी पैशाचा वापर होतोच की! याचा अर्थ काळ्या पैशाच्या निर्मितीला राजकीय पक्षच जबाबदार आहेत. पण सत्तेत आल्यानंतर ते काळ्या पैशाची निर्मिती अपरिहार्य आहे, अशी कबुली देतात. काळा पैसा निवडणुकीचा मुद्दा असेल आणि तोच काळा पैसा निवडणूक प्रचाराचा एक भाग असेल, तर मग काळा पैसा जमा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणार कोण? देशाची आर्थिक धोरणेच काळा पैसा निर्माण करणारी असतील, तर कसे व्हायचे? कारण काळ्या पैशाच्या चौकशीत राजकारणी, कार्पोरेट, उद्योग घराणी, इथपासून तो बॉलिवूडमधली काही प्रसिद्ध नावं काळ्या यादीत असल्याचे उघड संकेत मिळत आहेत. अशी स्थिती जिथे असेल तिथे सरकार कुणाचेही असो आणि पंतप्रधान कुणीही असो, ते काय करू शकतात?
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होण्यास काळा पैसा कारणीभूत असल्याचे व्होरा समितीने दोन दशकाआधीच स्पष्ट केले होते. आज कार्पोरेट पैशाच्या आश्रयाने निवडणूक लढणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या लोकांची यादी मोठी आहे. देशातील महत्त्वाच्या विविध संस्थांमधील ४० टक्के लोक या यादीत आहेत. यावरून राजकीय व्यवस्थेत किती त्रुटी आहेत, हे लक्षात यावे. अशा स्थितीत काळ पैसा परत आणण्याचे स्वप्न साकार कसे होईल, अशी शंका कुणी उपस्थित केली, तर त्यात वावगे काय? २००७ सालापासून कार्पोरेट आणि उद्योग घराण्यांना करांमध्ये दर वर्षी पाच ते सहा लाख कोटी रुपये सबसिडी दिली जात आहे. खाण उद्योगाशी संबंधित कंपन्यांची उलाढाल वेगाने वाढत आहे. देशाचा महसूल बुडत आहे. गोव्यापासून कर्नाटकपर्यंत उजेडात आलेले खाण घोटाळे हेच स्पष्ट करतात. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देण्यात आलेला काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन खरेखुरे होते की ते एक स्वप्न उभे केले गेले होते? परदेशी बँकांमध्ये अडकलेले ५०० अब्ज डॉलर्स परत आणून त्या पैशातून विकास करून दाखवण्याची भाषा पोकळ म्हणावी लागेल.